काठमाडौं महानगरको वडामा ‘हाटा’ गर्नेमाथि छड्के
काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा कार्यालयमा कार्यरत हाजिर गरेर टाप कस्ने (हाटा) कर्मचारीको छड्ने अनुगमन गरेको छ।
८ माघ २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
समायोजन अध्यादेशमा लोकसेवा आयोगको राय
सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा लोकसेवा आयोगले आफ्नो रायसहित सरकारलाई फिर्ता पठाएको छ। शुक्रबारको बैठकमा आयोगले अध्यादेशमा आफ्नो राय दिने निर्णय गरेको आयोगका निमित्त सचिव किशोरजंग कार्कीले बताए।
‘कर्मचारीकै मिलेमतोमा वन फडानी’
एक महिनाअघि बराहताल गाउँपालिका–४, तरंगाका स्थानीय बासिन्दाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा भइरहेको काठ तस्करीबारे वनका सबै निकायलाई जानकारी गराएका थिए। नजिकैको साविक पाग्मा इलाका वन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय (भेरी र सुर्खेत)लाई पनि स्थानीयले यसबारे सूचना दिएका थिए।
राज्यलाई अबौंको भार, प्रदेश र स्थानीय तहमा अभाव यथावत
सरकारले पर्याप्त गृहकार्यबिनै अध्यादेशमार्फत नयाँ समायोजन ऐन जारी गरी कर्मचारीलाई बढुवा र ग्रेड थप गरेर कर्मचारी समायोजन गर्ने तयारी गरेपछि समायोजनका नाउँमा राज्यको अर्बाैं रुपैयाँ खर्च हुने तर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव यथावतै रहने जोखिम देखिएको छ।
घरपायक मिलाउँदै सरुवा हुँदै
दमक नगरपालिकाका लेखा अधिकृत भरत गौतम अहिले आन्तरिक लेखा परीक्षक भए । राजस्व शाखाका प्रमुख टीकाराज दाहाल वडा कार्यालयको सचिव भए । समाज कल्याण शाखाका प्रमुख डम्बर बराल सहायकमात्रै बने । नगरपालिकामा भएका अधिकृत स्तरका तीन इन्जिनियर निजामती कर्मचारी कहिले आउने हुन् र आफूहरुको हैसियत घटुवा हुने भनेर त्रासमा छन्।
‘कर्मचारीको बानी बदल्नु महाभारतको लडाईजस्तै भैरहेको छ’
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले कर्मचारीको बानी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। रिपोर्टर्स क्लबद्वारा सोमबार आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै मेयर महर्जनले जनताको अपेक्षाअनुसार आफूले काम गरिरहे पनि स्थानीय तहको कानून, कर्मचारी समायोजन लगायतका विषयहरुले चुनावी घोषणा अनुसारको काम गर्न नसकिएको बताए।
अवकाश पाएको डेढ वर्षपछि पनि सरकारी क्वाटरमै
कर्मचारी नेताहरूले सरकारी साधन, स्रोतको दुरूपयोग गर्ने क्रम तीव्र छ । यहाँसम्म कि बहालवाला कर्मचारीका लागि उपलब्ध गराइएको सरकारी क्वाटरमा समेत पूर्वकर्मचारी नेता नेताहरूले रजाँई गर्ने गरेका छन्।
एक तह बढुवामा पनि कर्मचारी असन्तुष्ट
प्रमुख राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनहरूले एक तह बढुवा र ग्रेड थप गरी ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । दलसँग निकट चार कर्मचारी संगठन र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको आइतबार काठमाडौंमा बसेको संयुक्त बैठकले तहगत बढुवा, संघमा फर्कनसक्ने व्यवस्थालगायतका प्रवधान पर्याप्त नभएको जनाउँदै समायोजन अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
चार महिनासम्म न काम, न तलब
बिहान १० बजेतिर सहयोगीले कार्यालयको ढोका खोल्छन्। खासै धुलो जमेको हुँदैन त्यसैले हल्का कुचो लगाउँछन्। बिस्तारै केही कर्मचारी आउँछन् अनि हाजिर गर्छन। दिनभरी कार्यालयमा कसैको कुनै हुँदैन। देश संघीयतामा गएर चुनाब पछि संबिधान कार्यान्वयनमा गएको बताई रहँदा रोल्पा लगायत ५ नं. प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालय लामो समययता कामबिहिन बनेका छन्।
कार्यालय साँघुरो हुँदा कर्मचारीलाई काम गर्न गाह्रो
बैतडीका १० स्थानीय तहमध्ये सातवटाका कार्यालय भाडाका घरमा सञ्चालित छन् । देश संघीय संरचनामा गएर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको डेढ वर्ष हुन लाग्दा समेत भवन अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको छ ।
हाजिर गरेर टाप कस्छन् महानगरका कर्मचारी
काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारी कार्यालयमा हाजिर गरेर टाप कस्ने (हाटा) गरेको पाइएको छ।
घुस माग्ने मालपोतका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय, कास्कीमा कार्यरत मालपोत अधिकृत खेमनारायण पौडेल, नायव सुब्बा रामचन्द्र पौडेल र खरिदार सञ्जय शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
पुस मसान्तसम्म कर्मचारी समायोजन हुनेः मन्त्री पण्डित
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आगामी पुस मसान्तसम्ममा तीन वटै तहमा कर्मचारी समायोजन भइसक्ने वताएका छन्।
अध्यादेशको तयारीसँगै पदपूर्तिका लागि दरबन्दी माग
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न भन्दै अध्यादेशको तयारी गरिरहेको र सोही समयमा लोकसेवा आयोगको परीक्षासमेत स्थगित भैरहेको सरकारले देशभरका स्थानीय तह र सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्नका लागि दरबन्दी विवरण पठाउन भनेको छ।
स्थानीय तहको कार्यकारी पद संघीय सरकारबाटै मनोनित हुने
सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत संघीय सरकारले मनोनित गर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसबाट स्थानीय तहमा प्रशासनिक कार्यकारी पदमा संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व हुने छ।