यो संविधान चल्न सक्दैन?
धारा ७६ को ५ बुँदामा सांसदहरूले स्वविवेकअनुसार मतदान गर्न पाउनेलेखिएको छैन तर सर्वोच्च न्यायालयले यो व्याख्या गरिदियो।
८ पुस २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
विवादमा संविधान, सरकार र मुलुक
‘ओली प्रवृत्ति’ वा ‘विद्या चरित्र’ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अनैतिक सन्तान हुन्।
संविधान जोगाउन शल्यक्रिया
राजाले बरु सहजै गद्दी छाडेर हिँडे तर ओलीलाई आफू अल्पमतमा परिसकेपछि पनि कुर्सी छाड्न गाह्रो भयो। त्यो स्थितिमा उनी र राष्ट्रपति भण्डारी मिलेर मुलुकलाई जालसाझीयुक्त राजनीतितर्फ लगेका हुन्।
परमादेश र फैसलाले लोकतन्त्र, संविधान र संसदको गरीमाको संरक्षण : बृहद् नागरिक अभियान
लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्दै आएको बृहद नागरिक अभियान नेपालले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका परमादेश र फैसलाले मुलुकको लोकतन्त्र, संविधान र संसदको गरीमालाई संरक्षण गरेको जनाएको छ।
संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिः पूर्वसचिव र ६० कटेकाकै दबदबा
पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रमा काम गरेका क्षमतावान् व्यक्तिलाई पनि संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गर्नुपर्छ। तर यहाँ अनुभवी भन्नेबित्तिकै सरकारी सेवामा काम गरेकालाई मात्र बुझ्ने गरिन्छ।’
दलीय अनुशासनविपरीत कार्यलाई संविधानले स्वीकार्दैन : वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले दलीय अनुशासन विपरितको कार्यलाई संविधानले स्वीकार नगरेको तर्क गरेका छन्।
‘लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन गठबन्धन’
‘मुलुकमा लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि हामीले गठबन्धन गरेका हौं। यसप्रति शंका–उपशंका नगरौं। ओली संविधानवादी, लोकतन्त्रवादी केही होइनन्, उनी मनपरी गर्ने अधिनायकवादी हुन्।’
-480x320.jpg)
संविधानमाथि संकट र चुनौती
जातीय पहिचानका प्रदेश स्वयं सम्बन्धित जाति या समुदायकै निम्तिसमेत घातक छ। बहुराष्ट्रिय राज्यको विभ्रम त्याग्न योग्य छ।
प्रेसमा अंकुश लगाउने कानुन ल्याउँदै प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेगरी सञ्चार विधेयक तयार गरेको छ । उक्त विधेयकमा दण्डजरिवानालाई विशेष जोड दिइएको छ । विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई सदनमा पठाइसकिएको छ । आइतबारको सदनमा सो विधेयक दर्ता हुने कार्यसूची छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको संचार विधेयक सच्याउन पत्रकार महासंघको माग
प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने र त्यसको अध्यक्ष मन्त्री रहने प्रावधान राखिएको छ। बहुमत सदस्यहरु पनि मन्त्रालयकै सचिव रहने व्यवस्था छ।
महतोको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
विगतमा ओलीका कटु आलोचक र अहिले सारथि बनेका महतोले सरकारमा सहभागी भएलगत्तै मुलुकको संविधान, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता विरोधी अभिव्यक्ति दिएका छन्। बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापनाका लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गरिने बताएपछि उनी विवादमा परेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन : संविधान र लोकतन्त्रमाथिको कठोर प्रहार
प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो प्रतिगामी कदमले निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने कथित निर्वाचनको घोषणामार्फत् देशमा संकटको सृजना गरेको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
‘संविधानभित्रैबाट बजेट’
‘बजेट सुनाउन होइन, कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको हो। यसप्रति हामी जवाफदेही छौं। संसद् नभएको अवस्थामा सरकारलाई काम गर्न संविधानले नै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ।’
संविधानअनुसार चल्न सभामुखलाई सुझाव
‘सरकारले संविधान मिचेका उदाहरण धेरै छन्। संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा भए पनि तीन वर्ष पदपूर्ति नहुँदा हामी कोही बोलेनौं। आफूलाई असर परेपछि मात्र धारा, कमा, फुलस्टप हेर्ने कुराले नै संविधानमाथिको अतिक्रमण बढ्दै गएको हो।’
कानुनी एवं न्यायिक क्षेत्रका विज्ञसँग सभामुखकाे छलफलः सभामुखले सक्रियता देखाउनु पर्यो
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान विघटनजस्तो निर्लज्ज काम गरेको बताएका छन्।