संविधानविद्ले संविधानविपरीतका काम नगर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सुझाव दिएका छन्। सभामुखले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा बिहीबार संविधानविद् र कानुनविद्सँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा सहभागी विज्ञले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कुल्चिए भन्दैमा अरूले पनि त्यसै गर्ने हो भने संविधानको औचित्य नै समाप्त हुने बताएका थिए।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संविधानबमोजिम अहिले सभामुखको कुनै भूमिका नभएको बताए। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गर्दा नै विपक्षी दलले त्यस कदमको विरोध गर्नुपर्नेमा खुरुखुरु सहभागी भएकाले अहिलेको जटिल समस्या आएको आचार्यको तर्क थियो।  

उनले संविधानमै नभएको विश्वासको मत लिन अधिवेशन बोलाउने काम हुँदा पनि नबोलेको, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरीकन वा पदमुक्त नभईकन धारा ७६ (५) मा प्रवेश गरेर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा नै राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन नसकेको र सभामुख पनि मुकदर्शक बनेर बसेको बताए।

पूर्वमुख्यसचिव तीर्थमान शाक्यले पनि राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठन गर्न आह्वान हुँदा २५ प्रतिशत सांसदले धारा ९३ (३) बमोजिम विशेष अधिवेशन बोलाउन निवेदन दिएको भए के हुन्थ्यो, किन माग नगरेको भन्दै दलहरू त्यहाँ चुकेको बताए। उनले पनि यति बेला सभामुखको केही भूमिका नभएको बताए। ‘सरकारले संविधान मिचेका उदाहरण धेरै छन्’, उनले भने, ‘संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै पदपूर्ति गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा भए पनि तीन वर्ष पदपूर्ति नहुँदा हामी कोही बोलेनौं। आफूलाई असर परेपछि मात्र धारा, कमा, फुलस्टप हेर्ने कुराले नै संविधानमाथिको अतिक्रमण बढ्दै गएको हो।’

‘सरकारले संविधान मिचेका उदाहरण धेरै छन्। संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा भए पनि तीन वर्ष पदपूर्ति नहुँदा हामी कोही बोलेनौं। आफूलाई असर परेपछि मात्र धारा, कमा, फुलस्टप हेर्ने कुराले नै संविधानमाथिको अतिक्रमण बढ्दै गएको हो।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै सुतेका बेला मध्यरातमा किचनमा बसेर हरहिसाब गरेर यो उपधाराबाट यो उपधारामा जाँदा के फाइदा हुन्छ भन्ने खेल खेल्नु लज्जास्पद’ भएको बताए। राष्ट्रपतिसमक्ष एउटा कागज पुगेपछि अर्को कागजको सृष्टि गरेर कुनै पनि योग्य छैनन् भन्ने बनाएर रातारात संसद् विघटन भएकाले यसबारे अदालतले न्याय दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। थापाले अमेरिकाको उदाहरण दिई त्यहाँको अदालतले गणतन्त्रलाई ‘कोर भ्यालु’ मानेर फैसला गरेको बताउँदै यहाँ पनि गणतन्त्रलाई ‘कोर भ्यालु’ मानेर फैसला गर्नुपर्ने बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संसद् अधिवेशन आह्वान धारा ९३ बमोजिम मात्र नभई सभामुखको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बोलाउन पाउने बताए। सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसला, संविधानको धारा ६६ (२), १०३ (२) र ११९ (३) बमोजिम सभामुखले अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो। ‘धारा ११९ (३) बमोजिम सरकारको वार्षिक बजेट संघीय संसद्मा पेस गर्न भनेकाले संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभा मरेको छैन’, उनले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविपरित काम गरे भन्दैमा सभामुखले पनि संविधानविपरीत काम गर्दै जाने हो भने संविधान नै नरहने भएकाले कुनै कदम चाल्ने भन्दा पनि सबै क्षेत्रका मानिससँग अन्तरक्रिया गरेर प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो भन्ने सन्देश दिन आग्रह गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान मिच्दै गएकाले सभामुखले संविधानका अक्षर हेरर बस्न नहुने बताए। संविधानको भावना के हो भन्नेतर्फ गई कदम चाल्न उनले सभामुखलाई सुझाव दिए। उनले विगतको सडक संसद्को पनि उदाहरण दिएका थिए। 

‘प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीको काम त छँदैछ, त्यसबाहेक राष्ट्रपतिको काम गर्ने, संसद्को काम गर्ने र अब हुँदाहुँदा न्यायपालिकाको काम गर्ने दिशामा उन्मुख भएकाले यस्तो अवस्थामा मुलुकको राष्ट्रियता नै संकटमा पर्न गएको छ। मुलुक फिजीकरण हुन सक्ने अवस्था भएकाले सभामुखको सक्रियता बढ्न जरुरी छ’, उनले भने।

त्यस क्रममा सभामुख सापकोटाले संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार आफू अघि बढ्ने बताएका थिए। ‘आवश्यक पर्दा देश, जनता, संविधान, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको अधिकारका लागि जनताले नै प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्ने उनको भनाइ थियो। यति बेलाको असामान्य परिस्थितिमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा आफूले नजिकबाट अध्ययन गरिरहेको उनले बताए। उनले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अवमूल्यन भएको र पटकपटकको यस्तो कार्य स्वीकार्य नभएको पनि बताए। प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनले अदालतको आदेशको पालना नभएको उनको भनाइ थियो। संविधानको पालना गर्ने, रक्षा गर्ने कुरा राष्ट्रपतिबाट सुरुवात हुनुपर्ने उनले बताए। मुलुक अध्यादेशबाट चलाउन खोजिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा थुप्रै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यादेशले शासन चलाउनु संसद्को अपमान हो’, उनले भने।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७८ ०१:५० शुक्रबार