बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएकाे छ। प्रचण्ड–माधव समूहका ४५ सांसदले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
बागमती प्रदेशका तीन जना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेको भन्दै तीन जना मन्त्रीहरुले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लिएर संसदहरु प्रदेशसभा सचिवालयमा पुगेका छन्। संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन लागिएको हो।
कोरोना संक्रमण पछि होम आइसोलेसनमा रहेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौं ल्याएको छ।
वाग्मती प्रदेशअन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका अनुसार प्रदेशभरी कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कोभिड उपचार सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना अघि बढाएको हो।
वाग्मती प्रदेश सरकारले बाढीपहिरो पीडितका लागि घर बनाइ दिने भएको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलेको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन निर्देशक समितिको बैठकले बाढीपहिरोका कारण घरबास विहीन पीडित परिवारलाई आवास निर्णय गरिदिन निर्णय भएको सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिए।
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभभित्रका जिल्लाका बाढीपहिरो पीडितका लागि घर बनाइ दिने भएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलेको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन निर्देशक समितिको बैठकले बाढीपहिरोमा घर गुमाएका पीडितलाई आवास बनाइदिने निर्णय गरेको सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले बताए ।
बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को विनियोजन विधेयक बहुमतले पास भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले बजेटलाई बहुमतले पारित गरेको हो । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले बजेटको विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बजेट पास गर्नको लागि सबै सांसदलाई आग्रह गरेका थिए ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । कोरोनाको त्रासपछि विदेशमा रहेकाहरू स्वदेश फर्कने क्रममा छन् । पर्याप्त किट नहुदाँ विदेशबाट फर्कने सबैको स्वाब संकलन गरिएको छैन भने स्वाब संकलन गरि प्रयोगशालामा पठाइएकाहरूको पनि परीक्षण कार्य सुस्त देखिएको छ । बागमती प्रदेशमा भारतबाहेक अन्य देशबाट फर्कनेको संख्या पाँच हजार भन्दा बढी रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका स्वकिय सचिव सन्देश सुवेदीले बताए । यो क्रम प्रतिदिन बढ्दो छ ।
झन्झटिलो अनुदान कार्यक्रम अन्त्य गर्दै स्थानीय तहको साझेदारीमा किसानकै खातामा अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था।
बागमती प्रदेश अन्र्तगत कोरोना संक्रमित सबैभन्दा बढी देखिएको धादिङ जिल्लामा अहिले थ्रोट स्वाब संकलन कार्य धमाधम भइरहेको छ । यसरी भारतबाट आई क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुको स्वाब संकलन गरि पठाएको लामो समय भइसक्दा पनि पीसिआर परीक्षणको रिपोर्ट आउन सकेको छैन ।
झन्झटिलो अनुदानका कार्यक्रमको अन्त्य गर्दै स्थानीय तहको साझेदारितामा किसानकै खातामा अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था
सरकारले वितरण गर्ने अनुदान तथा सहुलियत ऋण टाठाबाठाले मात्र उपभोग गरेको गुनासो आइरहेका बेला बागमती प्रदेश सरकारले साना किसानलाई निर्ब्याजी ऋण दिने भएको छ । किसानलाई ब्याज नै नलाग्ने गरी ऋण दिन लागेको सम्भवतः मुलुकमा यो पहिलोपटक हो ।
बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार नै बहुमतले पारित भएको छ। कोभिड—१९ ले पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको परिस्थितलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने सांसदहरुले बताएका छन्। कोरोनाबाट प्रभावित जनताहरुका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने अवस्थामा त्यसो हुन नसकेको सांसदहरुको आरोप छ।
-480x320.jpg)
