बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को विनियोजन विधेयक बहुमतले पास भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले बजेटलाई बहुमतले पारित गरेको हो । बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले बजेटको विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बजेट पास गर्नको लागि सबै सांसदलाई आग्रह गरेका थिए ।
सत्तारुढ नेकपाबाहेक बागमती प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूले असहमति जनाए पनि नेकपाको स्पष्ट बहुमत भएका कारण विनियोजन विधेयक र अर्थसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । सांसदहरूको सवालमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले जवाफ दिएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बजेट पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । बजेटमा नेपाली कांग्रेस, विवेकशील साझापार्टी, नेमकिपा, राप्रपा, राप्रपा संयुक्त र एक स्वतन्त्र बजेटको विपक्षमा रहेका थिए ।
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अघिल्लो ०७६/०७७ को भन्दा ३ अर्ब ८२ करोड बढी बजेट ल्याएको हो । गत आवमा ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । ०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ५१ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बजेटको छलफलमा उठेको जवाफ दिँदै सरकारको काममा साथ दिन सबैलाई आग्रह गरेका छन् । ‘प्रदेश सरकार सबै राजनीतिक दल र संघीय, स्थानीय तहको सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीमा एक अर्कालाई दोष थुपार्नु भन्दा पनि सबैसँग समन्वय गरेर काम गरौँ, आफ्नो घरअघि काम भए मात्रै काम ठान्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरौँ ।’
मुख्यमन्त्री पौडेलले दुई वर्षभित्र प्रदेशभरमा १ सय ७९ किमि सडक ढलान तथा कालोपत्रे गर्ने काम भएको, ३३ पुल निर्माण, ८ सय ७ किमि सडक निर्माण र ३ सय २० किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको बताए । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न र संक्रमितलाई उपचार गर्न औजार तथा उपकरण खरिद, आईसोलेसन, क्वारेन्टाइन, पिसिआर लगायतका कामका लागि कार्यक्रममा समेटेको छ । ६६ वटै निर्माण क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशका गौरवका आयोजनासहित पूर्वाधार निर्माणमा सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकासको अवधारणा अन्तर्गत बजेटको सन्तुलित वितरण गरिएको बताए । प्रदेशको राजधानी हेटौंडा र देशकै राजधानी काठमाडौंलाई सहज ढंगले जोड्ने तथा देशको आर्थिक विकासमा मेरुदण्डको काम गर्ने भएकाले सुरुङमार्ग निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरे । छलफलका क्रममा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद्को भूमिका र हेर्ने दृष्टिकोणसम्बन्धमा विषय उठेको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले संवैधानिक, कानूनी एवं सैद्धान्तिकरुपमा समेत सभाका सबै सदस्यप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहार फरक हुन नसक्ने बताए ।
कृषि, उद्योग, व्यापार व्यवसाय, रोजगारी प्रवर्द्धन, उत्पादनशील कार्यक्रमका लागि लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित उद्योग, शैक्षिक कार्यक्रम, लघु तथा साना उद्योग, वन तथा वातावरणजन्य उद्योग, फोहरमैला व्यवस्थापन, सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलगायत उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमका लागि सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन तीन अर्बको कोषका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । जुन कार्यक्रममार्फत १० हजारभन्दामाथिको सङ्ख्यामा लघुउद्यमी र साना किसानलाई स्वरोजगार बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
प्रदेशको विकट गाउँपालिका मध्येको धादिङको रुविभ्याली तथा काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका अहिलेसम्म सडक सञ्जालले जोडिन नसकेको बताउँदै गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म जोड्नका लागि निर्माण कार्य अगाडि बढाएको बताए । अन्य १४ वटा पालिकाको केन्द्रमा बाह्रै महिना निर्वाधरुपमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्नका लागि कालोपत्र गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।
कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच पुर्याउन हाल प्रदेश अस्पताल नभएका जिल्लामध्ये दोलखाको चरिकोट, काभ्रेको मेथिनकोट, ललितपुरको बज्रबाराही र चितवनको रत्ननगर अस्पताललाई प्रदेश अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने बताए । हेटौंडा अस्पताललाई ३ सय शैयाको क्षमतामा वृद्धि गर्ने भक्तपुर, सिन्धुली र त्रिशूली अस्पताललाई १००/१००, धादिङ र चौतारा अस्पताललाई ५०/५०, रामेछाप र रसुवा अस्पताललाई २५÷२५ शैया क्षमताको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी आवश्यक औजार तथा उपकरणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए ।
प्रकाशित: १९ असार २०७७ १४:४९ शुक्रबार
