बन्ध्याकरण गराउने महिला २७४, पुरुष ४!
सन्तानको रहर पुगेका दम्पतीले परिवारको योजनाअनुसार स्थायी बन्ध्याकरण गराउन सक्छन्।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
हिजोआज स्वीटर उद्योगमै भेटिन्छन् सावित्रा...
अहिले साँघुरो ठाउँमा उद्योग सञ्चालन गरिए पनि यसलाई विस्तार गरी ठूलो बनाउने सोँच रहेको महिला उद्यमीकी संयोजक धनमाया खड्काथोकीले बताइन्।
१२ अर्बका विद्युतीय सवारी आयात
भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै ५० किलोवाट क्षमतामुनिका चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको देखिन्छ।
वैदेशिक अनुदानको दुरवस्था: लक्ष्य ६० अर्ब, ८महिनामा १३ अर्ब मात्र
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य फेला पार्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। पछिल्ला केही वर्षमा लक्ष्यको एक तिहाइभन्दा बढी अनुदान आउन नसकेको अवस्थामा चालु आवको स्थिति पनि त्योभन्दा माथि जाने देखिएको छैन।
जागिरेलाई २५ लाखसम्म ऋण दिने राष्ट्र बैंकको घोषणा
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। उक्त मौद्रिक नीतिमा जागिर गर्नेहरुलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ।
वाग्मती प्रदेशः बजेट विनियोजनको विवरण माग
वाग्मती प्रदेश सरकारलाई प्रदेश मामिला समितिले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि गरेको बजेट विनियोजनको विवरण माग गरेको छ।
कर्णालीमा सुरुङ मार्ग र केवुलकारलाई प्राथमिकता
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा केवुलकार र सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समवेश गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशः महामारी केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको छटौं बैठकमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महामारी केन्द्रित गरिएको छ।
बुँदा नम्बर १९९
अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ अहिले अत्यधिक चर्चामा छ। विषय एउटै भए पनि त्यसको विभिन्न कोणबाट व्याख्या र प्रस्तुति गरिएको देखिन्छ जुन आफैँमा राम्रो संकेत हो तर विडम्बनाको निरन्तरता नै भन्नुपर्छ समाजका विभिन्न महत्वपूर्ण अन्य विषयझैँ यसको पनि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणमा आधारित रही विश्लेषण गरिएको देखिँदैन।
‘बजेटमा कुनै पनि सुझाव समेटिएनन्’
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा आफ्ना सुझाव नसमेटिएको गुनासो गरेको छ। कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेको अवस्थालाई मध्यनजर राखी संघले आगामी बजेटमा समावेश गर्न सरकारलाई विभिन्न खालका सुझाव दिएको थियो।
'चालिस माइक्रोनभन्दा पातलो पोलिथिन प्रतिबन्धको व्यवस्था स्वागतयोग्य'
चालीस माइक्रोनभन्दा पातलो पोलिथिनजन्य उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध सबै दृष्टिकोणले उचित भएको ठहर गर्दै नेफेजले यो व्यवस्था कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि अनुरोध गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड
सरकारले आगमी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ल्याएको छ ।
बजेट सार्वजनिक गरिँदै
संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अहिले संसद् विघटन भएका कारण सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो।
आज ४ बजे बजेट सार्वजनिक हुँदै
सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आज ४ बजे आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय–व्यय विवरण (बजेट) सार्वजनिक गर्न लागेको छ।