सांसद विमला विश्वकर्मा, शान्ता चौधरी र बिनाकुमारी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले पुनः विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक तत्काल प्रक्रियामा लैजान माग गरे। उनीहरुले पुनः छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमतिसहित नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरे।
महाकाली सन्धि भएपछि पश्चिम नेपालको विकास निर्माणले गति लिन्छ भन्ने सोच हालसम्म पनि पूरा हुनसकेको छैन।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) विशुद्ध विकास निर्माण परियोजना भएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले मंगलबार संसदमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गर्ने क्रममा यस्तो आरोप लगाएका हुन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पालामा सडक पूर्वाधारतर्फ करिब तीन खर्ब रुपैयाँ र रेल पूर्वाधारतर्फ ५७ अर्ब रुपैयाँ गरी तीन खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बजेट बाहिरबाट स्रोत सुनिश्चितता दिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। उनले यो एउटा उदाहरण मात्र भएकोे जानकारी दिँदै संसद छलेर स्रोत सुनिश्चितताको नाममा रकम दिने काम गरिएको आरोप लगाए।
राष्ट्रियसभा सदस्य परशु राम मेघी गुरुङले विकास निर्माणको कामको एक पैसा बजेट पनि खेर नजाने गरी सदुपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विभागले पश्चिम तराईको २० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा हवाई फोटोग्राफ डाटा संकलन गरी उचाइसहितको फोटो नक्सा तयार गर्ने भएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले चौतर्फी विकास गरेको दाबी गरेका छन्। संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले तीन वर्षको अवधिका भौतिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताए।
सरकारले हरेक विकास निर्माणको काममा अनिवार्य गरेको कम्तीमा १० प्रतिशत लागत सहभागिता (जनश्रमदान) गर्नसम्म जनता नमान्ने गरेको सुनिन्छ । उदयपुरको एउटा बस्तीमा भने ८५ प्रतिशत जनश्रम गरेर स्वास्थ्य भवन बनाएको सुन्दा तपाँईलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, कुरो वास्तविक हो, त्यो पनि सदरमुकामसँगै सीमा जोडिएको बस्तीमा ।
उनले भने,'खोकनामा जनतामा मात्र होइन, त्यहाँका देवताका मठमन्दिर पनि उठाउन लागियो भन्ने गलत कुरा फैलाएर स्थानीयवासीको सेन्टिमेन्ट लिन खोजिएको छ। समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने जनप्रतिनिधि र नेताहरु उल्टै समस्या बल्झाउन लागेका छन्। समाजमा साम्प्रदायिकता भड्काउने तथा अशान्तिको विष छर्ने यस्ता प्रयासबाट सतर्क हुनुपर्छ।'
असार सकिँदैछ । अहिले गाउँदेखि सहरसम्म विकास निर्माणका कार्यले तीव्रता पाएको छ ।
लकडाउनका कारण अधिकांश विकास निर्मार्ण रोकिएको बेला धनकुटामा भने निरन्तर सञ्चालन भइरहेका छन् । जिल्लाको ७ वटै स्थानीय तहले मजदुरलाई रोजगारी सिर्जना गर्न र विकास निर्माणलाई समयमै सम्पन्न गर्न योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । धनकुटा नगरपालिकाका मेयर चिन्तन तामाङले रोग र भोगसँगको लडाइँ जित्नको लागि विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तता दिएको बताउँछन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) को संक्रमणका कारण देश लकडाउनमा छ । कोरोनाका त्रासले मानिसहरु घरभित्रै बसिरहेका छन् । लकडाउनको समयको सदुपयोग गरेर कतिपय स्थानीय तहहरु र विकास आयोजनाले भने निर्माणका काम अगाडि बढाइरहेका छन् । काठमाडौं प्रवेश गर्ने मुख्य प्रवेशमार्ग पृथ्वी राजमार्गमा लकडाउनले काम गर्ने वातावरण बनाएको छ । सधै जामको समस्या आउने त्रिभुवन राजपथको नौविसे नागढुङगाको सडकका साँघुरा घुम्तीहरु पनि फराकिलो बनाइदैछ भने कालापत्रे पनि थपिएको
कोरोना भाइरस नियन्त्रण रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि गठित जिल्ला स्तरीय कमाण्ड पोष्टको (सोमवार) आज बसेको बैठकले बित्तिय संस्था सातामा दुई दिन खोल्न दिने निर्णय गरेको छ । सर्वसाधारण नागरिक र ब्यापारीको सजिलोका लागि र कोरोनाको संभावित संक्रमणबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन मंगलवार र शुक्रवार मात्रै बैंक, बिमा कम्पनी, सहकारी खुल्ने भएका हुन् ।
आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेर सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा निर्माणधिक रिङ्ग रोड निर्माणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुमति माग्दा समेत नपाएपछि काम रोकिएको छ। वैशाख १२ गते प्रशासनमार्फत निर्माणका लागि निवेदन दिइएपछि अहिलेसम्म जवाफ नआउँदा निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो।
जिल्लामा हुने सानातिना विकास निर्माणको कामप्रति चासो राख्ने बाँकेका सांसदहरु सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको कामबारे ‘अनभिज्ञ’ जस्तै देखिन्छन्।
-480x320-wm.jpg)
