पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक अनुशासन मिचेर बजेट बाहिरबाट खर्बौं रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितताको नाममा दिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आरोप लगाएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले मंगलबार संसदमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गर्ने क्रममा यस्तो आरोप लगाएका हुन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पालामा सडक पूर्वाधारतर्फ करिब तीन खर्ब रुपैयाँ र रेल पूर्वाधारतर्फ ५७ अर्ब रुपैयाँ गरी तीन खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बजेट बाहिरबाट स्रोत सुनिश्चितता दिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। उनले यो एउटा उदाहरण मात्र भएकोे जानकारी दिँदै संसद छलेर स्रोत सुनिश्चितताको नाममा रकम दिने काम गरिएको आरोप लगाए।

अर्थमन्त्रीले अतिआवश्यक बाहेक संसदले पास गरे भन्दा हिसावबाट कुनै पनि आयोजनालाई थप रकम दिनु आर्थिक अनुशासन उल्लघन गर्नु हो। पछिल्ला समयमा अनुशासन उल्लघन गर्ने काम बढिरहेको छ। विकास निर्माण लगायतको सबै बजेट संसदबाट अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तर अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक अनुशासन मिचेर बजेट बाहिरबाट स्रोत सुनिश्चित गरेको हो । बजेटमा नभएका योजनालाई चोर बाटोबाट स्रोत सुनिश्चित गरिएको हो। पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले मनमौजी रुपमा संसद छलेर विभिन्न योजनाका लागि खर्च गर्ने अनुमति दिएका हुन्। विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभइरहेको अवस्थामा बर्सेनि बजेटभन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए।

पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ बजेट ल्याउने वर्तमान सरकारले तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउने जानकारी दिए। सत्ता सहयात्री दलबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, नीति र प्राथमिकता, कोभिडले सिर्जित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्ने शर्माले बताए।

पूर्ववर्ती सरकारले कोषको अवस्थालाई ध्यान नदिई बजेट निर्माण गर्ने गरेको कारण बजेटप्रतिको विश्वसनियतामा ह्रास आएको अर्थमन्त्री शर्माको आरोप छ। आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को अन्त्यमा सरकारी कोष ४८ अर्बले सञ्चित घाटामा रहेकोमा आव ०७६/७७ मा दुई खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको शर्माले संसदमा जानकारी दिए। शर्माका अनुसार आव ०७७/७८ को अन्त्यमा कोष एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ।

वर्तमान सरकारले कोभिड–१९ बाट क्षति पुगेको अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताए। अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकमा सुधार ल्याई जनताको गुमेको आशा र विश्वास पुनस्र्थापित गर्ने शर्माले दाबी गरे। सरकारी साधन स्रोतमाथिको दोहन रोक्ने, आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, सार्वजनिक खर्चलाई पुँजी निर्माण र सेवा प्रवाह सुधारमा वर्तमान सरकार केन्द्रित हुने बताइएको छ। मुलुकको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रहरूलाई बढी लक्षित गरी विद्युत् उत्पादन, व्यापार तथा आन्तरिक खपत बढाएर उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै आयात, निर्यातको खाडललाई कम गर्न जोड दिने उल्लेख छ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक बनाउँदै कृषिजन्य एवं स्वदेशी स्रोत साधनको उपयोगबाट लघु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन  गर्ने शर्माले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा उल्लेख छ। ठूला उद्योगको विकासमा जोड दिँदै स्वदेश मै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। विकास र समृद्धि सहितको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न ध्यान केन्द्रित गर्ने उनले बताए। कोभिड–१९ को महामारीबाट सिर्जित जनस्वास्थ्य र मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्दै थप राहात र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम ल्याएर अर्थतन्त्रलाई गति दिने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्।

सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार आव ०७३/७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा ०७७/७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।  सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ। तिर्न बाँकी ऋणमध्ये आठ खर्ब एक अर्ब आन्तरिक र नौ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण छ। सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गए पनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको शर्माले बताए।

ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने जोखिम बढेको उनले बताए। जनतामाथि पर्न गएको ऋणभार कम गर्दै जाने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्। शर्माले उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको अपर्याप्तता, उत्पादनमुखीभन्दा व्यापार केन्द्रित लगानी, उच्च उत्पादन लागत, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाबीच कमजोर सम्बन्ध रहेको औंल्याएका छन्। ‘आर्थिक वृद्धिको लाभको असमान वितरण छ,’ शर्माले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण नेपालको समग्र मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम देखिएको उल्लेख छ।  

सरकारी खर्च बढ्दै गए पनि चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनले जानकारी दिए। आव ०७६/७७ मा पुँजीगत खर्चको प्रगति घटेर ४६.३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने आव ०७७/७८ मा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकमको ६४.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको बताउँदै बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढंगले बजेटको आकार वृद्धि गरेको शर्माले जनाएका छन्। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम रहन नसकेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुरुप खर्च हुन नसकेको शर्माले बताए।

आव ०७७/७८ मा ९ खर्ब ३८ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो। विगत आर्थिक वर्षहरूमा राजस्व संकलनमा वृद्धि भए पनि यसलाई दिगो मान्न सकिने आधार नदेखिएको मन्त्री शर्माले बताए।उपभोग तथा आयातमा आधारित राजस्वलाई उत्पादनमुखी राजस्व प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै फराकिलो दायरा भएको, चुहावटरहित, सरल, सबल र दिगो बनाउने गरी स्रोत परिचालन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। निर्यातको कमजोर आधार एवं उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष ०५७/५८ मा ४८ प्रतिशत रहेको निर्यात आयात अनुपात आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ९.२ प्रतिशतमा झरेको छ।

खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, इन्धन लगायतका वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन बढाई आयात कम गर्ने तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढाउँदै यसको देशगत एवं वस्तुगत विविधीकरण गर्नेतर्फ पर्याप्त ध्यान जान नसकेको बताए।आव ०७७/७८ को ११ महिनामा शोधानान्तर स्थिति १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको, आठ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स आप्रवाह भएको विवरणमा उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेको उच्च निर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै नेपालको आर्थिक विकासमा जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्न आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

वैदेशिक सहायता परिचालनबाट प्राभावकारी नतिजा हासिल गर्न नसकिएको स्थितिमा वार्षिक बजेटको आकार कृत्रिम रुपमा बढाउनमा समेत प्रयोग गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले जनाएका छन्। वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पर्याप्त मात्रामा तयारी गरी परियोजनाको गहन विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। आव ०७७/७८ को ११ महिनामा १६ अर्ब २० करोड वैदेशिक लगानी भित्रिए पनि बाह्य लगानी आकर्षित गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्दै मुलुकको समग्र औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याएका छन्। सामाजिक सुरक्षामा देखिएको दोहोरापन हटाउँदै पारदर्शी र छरितो बनाउने पनि विवरणमा उल्लेख छ। 

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७८ ०१:३६ बुधबार