कोशीटप्पुमा चराको सङ्ख्या घट्यो
मिड–विन्टर वाटर वर्ड सेन्सस २०२४ अन्तर्गत यस वर्ष कोशीटप्पु आरक्षलगायत कोशी नदी क्षेत्रमा गरिएको गणनामा यस वर्ष ५३ प्रजातिका पाँच हजार पाँच सय २७ को सङ्ख्यामा चरा फेला परेको छ।
मिड–विन्टर वाटर वर्ड सेन्सस २०२४ अन्तर्गत यस वर्ष कोशीटप्पु आरक्षलगायत कोशी नदी क्षेत्रमा गरिएको गणनामा यस वर्ष ५३ प्रजातिका पाँच हजार पाँच सय २७ को सङ्ख्यामा चरा फेला परेको छ।
बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया बजारदेखि १९ किलोमिटर पूर्व र बाँके नेपालगन्जदेखि १७ किलोमिटर पश्चिम मैनापोखर बजार नजिक एउटा पुल बनेको छ।
अन्त्यमा मुलुकमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) को नेतृत्व गरिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दायित्व पनि उत्तिकै छ। अहिलेको शासन व्यवस्थाको बदनामी पछाडि प्रमुख दलका प्रमुख नेताको हात रहेको छ।
योजनामा सम्झौता गर्दा तोकिएभन्दा कम रकम आएपछि दैलेखमा विकास निर्माण योजना अधुरा भएका छन्।
सचिव निजामती कर्मचारीमा मुख्य सचिवपछि दोस्रो वरियताको पद हो जसले सिंगो मन्त्रालय हाँकेको हुन्छ। यही पदमा बस्ने नै भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि कसरी मुलुकको उन्नति हुन सक्छ?
स्वतन्त्र दिदीबहिनी (एसडिबी) समूहले सरकारी बजेट विना रोज गार्डेन बनाएको हो। ती दिदीबहिनी आफूहरू स्वतन्त्र रहेको जनाउ दिन गार्डेनको नामनै ‘एसडिबी रोज गार्डेन’ राखेका छन्।
स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणमा समस्या भएको नागरिकले गुनासो गरेका छन्।
‘कानुन र विकास निर्माणको पाटोबाट केही गर्न नसकेपछि निरासमा परेका मतदाताले आक्रोशले होइन, हाँसेर हेरिदिउन् भनी आशा थेग्न र भरोसा दिलाउन अहोरात्र जनताको घरदैलोमा पुग्दै आएको छु।’ सर्लाहीबाट निर्वाचित सांसद हरी उप्रेतीको भनाइ हो यो।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकको विकासका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन नगरेसम्म विकास निर्माणका कामहरु अस्तव्यस्त भइरहने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार मूलभूत रूपमा पूर्ण भएकाले अब देशको विकास निर्माणमा गति लिने बताएका छन्।
अन्य पालिकामा भन्दा भरतपुर महानगरपालिकामा संघीय बजेट बढी नै आएको छ। पाँच वर्षको अवधिमा संघीय सरकारबाट १३ अर्ब रूपैयाँबराबरका आयोजना भरतपुरमा आए। चालु आवमा मात्रै ५ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँबराबरका आयोजना संघीय सरकारबाट सञ्चालित छन्।
कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानलाई पहिल्यैदेखि कार्यान्वयन गरिएको भए निःसन्देह काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउने थियो।
बैंकले ऋण नदिँदा तथा तरलता अभावका कारण निर्माण क्षेत्रमा मन्दी आएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार दसैँयता सिमेन्ट प्रतिबोरामा रु ५० र छड प्रतिकेजी रु सातदेखि रु नौसम्म सस्तो भएको छ तरलता अभावकै कारण घर बनाउने घट्न थालेपछि फलामजन्य सामग्रीको मूल्य घटेको व्यवसायीको भनाइ छ।
सांसद विमला विश्वकर्मा, शान्ता चौधरी र बिनाकुमारी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले पुनः विचारका लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक तत्काल प्रक्रियामा लैजान माग गरे। उनीहरुले पुनः छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमतिसहित नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरे।
