मन्त्रालयले विशेषगरी कृषि उत्पादन कार्यक्रममा १५ अर्ब, कृषि विकास बैंक मार्फत खर्च गर्ने गरी समावेशी कृषि रूपान्तरण कार्यक्रममा चार अर्ब २४ करोड रूपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई निरन्तरता दिने भएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसारभर रहेका नेपालीलाई नेपाली बैंकमा डलर खाता खोल्न र लगानी गरी सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
गत वर्षको तुलनामा मूल्यवृद्धि शतप्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। गत वर्ष फागुनसम्म उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.०३ प्रतिशत रहेकामा यो वर्ष सोही अवधिमा बढेर ७.१४ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत वर्ष कोभिडका कारण वस्तुको खपत कम थियो। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा थियो।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यले पनि सरकारको निर्णयप्रति तिखो आलोचना गर्दै यसले झनै अस्थिरता निम्त्याउने काम गरेको बताए।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारी सूचना चुहाएको गम्भीर आरोप लगाउँदै त्यसको जाँचबुझ गर्न समिति गठनको निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार शुक्रबार समिति गठन भएपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक र व्यवसायी एउटै हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या पर्छ कि पर्दैन भनेर सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छन्।
सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले लगानी गर्न हुने/नहुने विवाद जति धेरै लम्बायो त्यति नै मुलुकका लागि अहितकारी बन्ने छ। सरकारैपिच्छे गरिने निर्णयले राज्यको पैसामात्र बर्बाद भइरहेको छ।
व्यवसायीले उद्योग, कलकारखानामा मंगलबारदेखि बिजुली कटौती भएको गुनासो गरेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फोन गरेका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा लगानीको लागि कुनै पनि समस्या नभएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सोमबार मुसिकोटमा आयोजित कार्यक्रममा सबस्टेसनको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन्। सबस्टेसनबाट रुकुमपश्चिम, रुकुमपूर्व र जाजरकोटका केही ठाउँहरूमा विद्युत् आपूर्ति गरिनेछ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नगद घरमै लुकाएर राख्ने प्रवृत्तिका कारण तरलता अभाव सिर्जना भएको संकेत गरेका छन्। पछिल्लो समय पैसा लुकाएर राख्ने प्रवृत्ति झन् बढेको भन्दै त्यस्तो पैसा खोज्न थालेको पनि उनले बताए।
ऋण लिने भनेर हामीलाई अप्ठेरो पार्नु भएन। नेपालको विशेषता र आवश्यकताका आधारमा सर्त राखेर परियोजना अघि बढाउनुपर्छ।
पुँजीगत बजेट धेरै विनियोजन भएका १० मन्त्रालयको २४ फागुनसम्मको बजेट समीक्षा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले मध्यावधि समीक्षामार्फत ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकाले सोहीअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए। ‘हाम्रो अहिलेको छलफलमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने देखियो।
यहाँ आउने परियोजनाबारे अध्ययनका लागि लामो समय लगाइन्छ। यो ठीक होइन। विभिन्न विज्ञको रोस्टर तयार गर्ने र परियोजना अनुसार विज्ञमार्फत छिटो छरितो ढंगले अध्ययन गराउनुपर्छ। अध्ययनका लागि किन लामो समय लगाउने? किन धेरै छलफल गर्ने?
