अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंक र व्यवसायी एउटै हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या पर्छ कि पर्दैन भनेर सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छन्।
मन्त्री शर्माले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका लागि सुझाव लिन बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका सरोकारवालासँगको छलफलमा बैंकर र व्यवसायी एउटै हुनु अर्थतन्त्रका लागि कति लाभदायक छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए। ‘बैंक र व्यवसायमा एउटै व्यक्ति वा समूह देखिन्छन्, यो कति ठीक हो?’ उनले भने– ‘ठीक हो भने मेरो भन्नु केही छैन। मैले केही गर्न खोजेको पनि होइन तर यसमा केही संशोधन आवश्यक छ भने कसो गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने बारेमा मलाई सुझाव दिनुहोला।’
उनले बजेटमा लघुवित्त कोष बनाउनेबारे सोचिरहेको बताएका छन्। ‘लघुवित्त कोष बनाउने कि भन्ने सोच्दैछु तर चर्कोमा व्याज दिएर सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्नका लागि होइन’ उनले भने– ‘सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा सर्वसाधारणले लघुवित्तबाट पनि ऋण पाउन सक्ने गरी कोष ल्याउने सोचमा छु।’
अर्थमन्त्री शर्माले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा राख्ने र झिक्ने अहिलेको व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि रहेको बताएका छन्। ‘आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न पनि समस्या छ, झिक्न पनि समस्या छ’ उनल भने– ‘मेरो अध्ययनमा धेरै पैसा त घरमै थन्किएको देखिएको छ।’ उनले प्रणालीबाट गएको पैसा पुनः नफर्कनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै सबै बंैक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्ना गतिविधि पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरे।
छलफलमा सहभागी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र सेयरमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने बताए। उनले कृषि क्षेत्रको बिमामा सरकारले ठूलो लगाानी गरे पनि प्रतिफल दिन नसकेको धारणा राखे। त्यस्तै हाइपर फण्ड, क्रिप्टोकरेन्सी, ब्याजदर लगायतलाई नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सुझाव दिए।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उद्योग र कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगानी भएको भन्दै वास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने बताए। उनले तरलता समस्या समाधान गर्न नोटबन्दी गर्ने हल्ला सुनेको बताउँदै बजारमा ५ सय दरको नोट २१ प्रतिशत र एक हजार दरको नोट ७० प्रतिशत रहेको हुँदा व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।
छलफलमा बैंकर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष अनिल साहले रेमिट्यान्सको आयात बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा पुनः जाने श्रमिकको श्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले कति तलब, सुविधा लिने भन्ने पहिले नै यकिन हुने भएकाले सरकारले तथ्यांक लिएर राख्न सक्छ। यस्ता श्रमिकलाई कमाइको निश्चित प्रतिशत रेमिट वा बैंकिङ प्रणालीबाट अनिवार्य पठाउनै पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
सरकारले तोकेको सीमा अनुसार पैसा आधिकारिक माध्यमबाट पठाइएको नपाए पुनः श्रमस्वीकृति नदिनेसम्मको व्यवस्था लागू भयो भने हुण्डी कम हुन्छ र रेमिट्यान्स बढ्छ’ साहले भने। उनले ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ सुधार गर्ने विषयमा सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कुनै सर्त बिना महिलाको नाममा १५ लाख रूपैयाँसम्म बैंकमा निक्षेप राख्न वा झिक्न सक्ने व्यवस्था गरे महिला सशक्तिकरण हुने बताए।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७८ ०२:२१ बुधबार
