सार्वजनिक संस्थानमा सरकारी लगानीको विषय फेरि एकपटक उठान भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संस्थान सञ्चालन मोडालिटी बनाउन कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलले अधिकांश संस्थान घाटामा रहेको देखाउँदै निजी क्षेत्रको लगानी ल्याएर उद्योग सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सरकारले लगानी गर्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई ल्याउन सुझाव दिएको छ। कार्यदलले सबै संस्थान र उद्योगको उत्पादन क्षमता कम रहेको, प्रविधि पनि पुरानो भएको भन्दै थप लगानी र प्रविधि स्तरोन्नति गरेमात्र उद्योगलाई नाफामा लैजान सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।

कार्यदलले संस्थान सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग लगानीसहितको मोडालिटी माग गरेर त्यसअनुसार निर्णयमा पुग्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। अर्कोतिर सञ्चालन हुने सम्भावना नरहेका संस्थानको जग्गा सरकार मातहत ल्याउन, ब्रान्ड बेच्न र कम्पनी खारेज गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

कार्यदलले सबै संस्थान निजी क्षेत्रलाई दिन पनि भनेको छैन। नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल औषधि लिमिटेड सरकारले चलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यी संस्थामा थप लगानी जुटाइ सरकार आफैँले सञ्चालन गर्न सकिने र गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

औषधि उद्योगले प्रतिफल राम्रो दिने र अत्यावश्यक औषधि उत्पादनमा सरकारले लगानी गर्नु पनि मुलुककै लागि हितकारी भएको भन्दै कार्यदलले यो उद्योगमा पुरानाको सट्टा नयाँ प्रविधियुक्त मेसिन राखी चलाउन सकिने बताएको छ। यस्तै कार्यदलले गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गरी पुनः सञ्चालन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। गोरखकाली रबर २०७१ चैतदेखि र बुटवल धागो २०६४ देखि बन्द छन्।

सरकारले सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्य राखेर संस्थानमा लगानी गरेको हो। खासगरी बेलाबेलामा आउने राष्ट्रिय विपद्मा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र वितरण गर्न, निजी क्षेत्रले बजारमा गर्न सक्ने कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी नियन्त्रणलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले संस्थान स्थापना गरिएको थियो। 

सरकारी तथ्यांकअनुसार २०७८ सम्म संस्थानहरूमा करिब ६ खर्ब रुपियाँ लगानी भएको छ। सरकारले ४४ संस्थान स्थापना गरे पनि अहिले ३८ वटा सञ्चालनमा छन्। यीमध्ये आधा दर्जन संस्थानले मात्र प्रतिफल दिएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकबाहेक प्रायः सबै संस्थान राज्यका लागि आर्थिक बोझ बनेका छन्।

अर्कोतिर सरकारको उद्देश्यअनुरूप सेवा प्रवाह गर्न यी चुकेका छन्। यति ठूलो रकम लगानी भएका संस्थानले ३० हजार सर्वसाधारणलाई पनि रोजगारी दिन सकेका छैनन्। प्रतिफलको सट्टा उल्टै सरकारलाई बर्सेनि दायित्व थपेका छन्। अहिले कुनै पनि उद्देश्य पूरा नभएपछि सार्वजनिक संस्थानको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सरकारले औद्योगिक क्षेत्रका १०, जनउपयोगी र व्यापारिक पाँच÷पाँच, वित्तीय र सामाजिक नौ/नौ र सेवा क्षेत्रका १० संस्थान स्थापना गरेको छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको यो अवस्था हुनुमा राजनीतिक दलहरूकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका छ। संस्थानमा कार्यकारीको नियुक्तिदेखि हरेक निर्णयमा सरकारको हस्तक्षेप, कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने भर्ती केन्द्र बनाइएको थियो। संस्थानको नेतृत्व दक्ष व्यक्तिमा नजाँदा व्यवस्थापकीय, प्राविधिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि हुन सकेन। यसले संस्थानहरू दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएका हुन्।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्तामा आएको नेपाली कांग्रेसको सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा सरकारी लगानी बन्द गर्नुपर्ने नीति लिएको थियो। तत्कालीन सरकारले खुला बजार अर्थनीति अंगालेसँगै सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारी लगानीलाई निरुत्साहित गरिएको थियो।

सरकारले व्यापार गर्ने होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी, आवास जस्ता सामाजिक क्षेत्र र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्छ भनिएको थियो। त्यसअनुसार मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका दर्जनौँ सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिएको थियो। काँग्रेसलाई संस्थान बेचेर खाएको आरोपसमेत अन्य दलले लगाउँदै आएका छन्। अहिलेसम्म दलबीच सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानीको विषयलाई लिएर आरोप/प्रत्यारोप चल्दै आएको छ।

सबै दलबीच संस्थान सञ्चालनका विषयलाई लिएर एक मत बन्न पनि सकेको छैन। कम्युनिस्ट दलहरूले संस्थान चलाउनुपर्ने धारणा राख्दै आए पनि आफू सरकारमा हुँदा एउटा पनि यस्तो संस्थान खोलेका छैनन्। काँग्रेसले सरकारले थप लगानी गर्न नहुने र निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने नीति लिँदै आएको छ। मुलुकमा संस्थानबारे राष्ट्रिय नीति बन्न नसक्दा समस्या भने जस्ताकै तस्तै छ। सरकारले बर्सेनिजसो लगानी थपिरहेको छ तर प्रतिफल भने घट्दै गइरहेको छ।

संस्थानमा गरिएको लगानीले आर्थिक दृष्टिकोणबाट पटक्कै प्रतिफल दिएको छैन। कुल लगानीको ५ प्रतिशत पनि प्रतिफल पाउन सकेको अवस्था छैन। अर्कोतिर रोजगारी र उत्पादन बढाएर मुलुकको आर्थिक विकासमा संस्थानहरू सहयोगी बन्न पनि सकिरहेका छैनन्। दुवै दृष्किोणबाट संस्थानहरू मुलुकका लागि बोझ बनिरहेका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट दलहरू निजी क्षेत्रलाई सबै खुला राख्ने मान्यतामा देखिँदैनन्। त्यही भएर उनीहरू सार्वजनिक संस्थान सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नछन्। तर काँग्रेस भने निजी क्षेत्रलाई लगाम लगाउने मान्यता राख्दैन। व्यापारिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अगाडि लैजाने नीति उसको छ। दलहरूको यही परस्पर विरोधी नीति भएकाले तीन दशक भन्दा लामो समय बित्दा पनि सार्वजनिक संस्थानमाथि राष्ट्रिय नीति बन्न नसकेको हो।

सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले लगानी गर्न हुने/नहुने विवाद जति धेरै लम्बायो त्यति नै मुलुकका लागि अहितकारी बन्ने छ। सरकारैपिच्छे गरिने निर्णयले राज्यको पैसामात्र बर्बाद भइरहेको छ। संस्थानलाई मुनाफामा लैजाने गरी चलाउन आवश्यक पुँजी नदिने तर सधैँ काम नगर्ने कर्मचारी पालिरहने नीति राज्यको हित प्रतिकूल छ। संस्थानबारे दलहरूमा देखिएको यो मतभिन्नतालाई एक ठाउँमा ल्याएर निरूपण गर्न ढिला भइसकेको छ। विश्वका कतिपय ठूला प्रजातान्त्रिक मुलुकले पनि सरकारको लगानीमा संस्था चलाएका उदाहरण छन्।

सार्वजनिक यातायात त्यसमा पनि रेल्वे र मेट्रो सेवालाई अमेरिका, भारत जस्ता प्रजातान्त्रिक र खुला उदार अर्थतन्त्र अपनाएका मुलुकमा पनि सरकार आफैँले सञ्चालन गरेको देखिन्छ। अधिकांश मुलुकले निजी क्षेत्रलाई खुला राखे पनि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक हवाई सेवा, दूरसञ्चार जस्ता क्षेत्र सरकारले पनि चलाएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो संवेदनशील वस्तुको खरिद बिक्रीको पहुँचमा पनि धेरैजसो मुलुकका सरकारले निजी क्षेत्रलाई पूरै खुला छाड्ने नीति लिएको देखिँदैन।

निजी क्षेत्रको चरित्र, मुलुकको आवश्यकतालगायतका विषय हेरेर कस्तो क्षेत्रमा पूरै निजी क्षेत्रलाई दिने र कस्तोमा सरकारी उपस्थिति पनि कायम राख्ने भन्ने नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। यसैले कांग्रेसको सबै सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने र कम्युनिस्ट दलहरूको सबै संस्थान चलाउने नीतिमा परिमार्जन गरी एउटै राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने खाँचो छ। त्यो नगरेसम्म अहिलेको जस्तो सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तै हुनेछ।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७८ ०१:२९ सोमबार