सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई विभिन्न आरोप लगाएर निलम्बन गरेकोमा सर्वत्र आलोचना भएको छ।
पूर्वगभर्नर, प्रशासक, अर्थविद् र राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारको रबैयामाथि तिखो टिप्पणी गरेका छन्। यो निर्णयको विरोध गर्ने सबैले राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त निकायमाथि हस्तक्षेप गरेर सरकारले अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास गरेको बताएका छन्।
सरकारले शुक्रबार गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि विलासी वस्तु आयात रोक्नेलगायत नीतिगत निर्णय गर्नुअघि सूचना चुहाएको, बैंकिङ प्रणालीमा हानिनोक्सानी पुर्याएको, खराब आचरण गरेकोजस्ता आरोप लगाएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच सुरुदेखि नै मतभेद भएको थियो। चालु बजेट सार्वजनिक गर्न ढिला भएपछि गभर्नर अधिकारीले समयमा नै मौद्रिक नीति ल्याउन खोजेका थिए। तर अर्थमन्त्रीले त्यसलाई रोकेपछि दुई जनाबीच विवाद सुरु भएको थियो।
त्यसपछि पनि गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माबीचको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको थिएन। पछिल्लो समय अर्थमन्त्री शर्माले गैरकानुनी रूपमा अमेरिकाबाट आएको १४ करोड रुपैयाँ फुकुवा गर्न दिएको निर्देशन गभर्नर अधिकारीले नमानेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। यसैकारण गभर्नर निलम्बनमा परेका हुन्।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू समस्यामा देखिएका बेला सरकारले गभर्नरलाई चलाएर थप अस्थिरता निम्ताएको बताए। ‘गभर्नरलाई हटाएपछि निमित्तले ठुला निर्णय गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘यस्तोमा झनै समस्या हुन्छ।’ खनालले अर्थमन्त्री शर्माले सुरुदेखि नै राष्ट्र बैंकमाथि खुलेआम हस्तक्षेप गरेको बताए।
उनका अनुसार अहिले नीतिगत मुद्दामा समस्या भएको देखिँदैन, यो व्यक्तिगत समस्या हो, गभर्नरलाई समयमा मौद्रिक नीति पनि ल्याउन दिइएन। खनालले गभर्नरले भ्रष्टाचार गरेको भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यले पनि सरकारको निर्णयप्रति तिखो आलोचना गर्दै यसले झनै अस्थिरता निम्त्याउने काम गरेको बताए। उनले स्वायत्त संस्थामाथि सरकारले गरेको हस्तक्षेपले परिणाम उल्टो दिने भन्दै नयाँ गभर्नरले पनि सरकारले चाहेअनुसारको काम गर्न नसक्ने बताए।
‘यस्तो अस्थिरतामा नयाँ गभर्नरले पनि काम गर्न सक्दैन। सरकारले भनेअनुसार गैरकानुनी रकमलाई फुकुवा गर्दै जाने हो भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कालोसूचीमा पर्नेछ,’ आचार्यले भने। आफूअनुकूल नहुँदा राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गर्ने राजनीतिक सोच गलत भएको पूर्वगर्भनरहरू बताउँछन्।
राजनीतिक नेतृत्वमा गलत सोच हाबी हुँदा राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त संस्थामा हस्तक्षेप भएको पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताए। आफू गभर्नर हुँदा पनि राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको उनले स्मरण गरे। ‘म गभर्नर हुँदा पनि यस्तो प्रयास भएको थियो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘त्यो बेलाको राजनीतिक नेतृत्वको प्रयास पनि गलत थियो। अहिले पनि हस्तक्षेप गरेर अस्थिरता निम्त्याउने काम भयो।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गभर्नर नेपाललाई हटाउन चाहन्थे। स्वायत्त संस्थामा हस्तक्षेप गर्दा गलत सन्देश जाने भएर उनी हच्किएका थिए। राजनीतिक नेतृत्वको गलत सोचले राष्ट्र बैंकजस्तो निकायलाई अस्थिर बनाउन नहुने नेपालको तर्क छ।
‘आफ्नो नेतृत्वमा हस्तक्षेप हुँदा चुप बस्ने,’ नेपालले भने, ‘अहिले हस्तक्षेप भयो भनेर दोहोरो चरित्र देखाउनु भएन।’ गभर्नर अधिकारीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै छानबिन समिति बनाएकोमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चर्को आलोचना गरेका छन्। ओलीको यही अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै नेपालले टिप्पणी गरेका हुन्।
सरकारको हस्तक्षेपले संस्थाको आत्मबलमा असर पुग्ने नेपालले बताए। ‘संस्थाको प्रमुख नराम्रो भए पनि असर पर्छ,’ नेपालले भने, ‘सरकारले पनि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन।’ अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच नेपालमा मात्र नभएर संसारभर विवाद पर्ने उनले बताए। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई हस्तक्षेप गर्न नपाउने तरिकाले बनाइएको भए पनि बेलाबेलामा हस्तक्षेप हुँदै आएको नेपाल बताउँछन्।
कतिपय देशमा सरकार परिवर्तन हुँदा गभर्नर पनि परिवर्तन हुने परम्परा छ। राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा राष्ट्र बैंक ऐन बनाएर स्वायत्त संस्थाका रूपमा खडा गरिएको थियो। तर अहिले प्रजातान्त्रिक चरित्र बोकेका राजनीतिक दलको हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने सोच गलत भएको नेपालको टिप्पणी छ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री आरोप लगाउनेले त्यसको पुष्टि गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘साँच्चै नै निलम्बन गर्नुपर्ने कारण हो होइन, आरोप लगाउनेले प्रमाणित गर्नुपर्यो,’ क्षेत्रीले भने, ‘लगाएको आरोपको सम्बन्धित पक्षले प्रतिवाद गर्नुपर्यो।’ सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि नभए नियत गलत भएको उनले बताए।
आफू नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। ओलीले अर्थतन्त्र जोगाउन प्रयास गरिरहेका गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर सरकारले निर्लज्जता प्रकट गरेको आरोप लगाए।
राजधानीमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले भने, ‘अर्थतन्त्र जोगाउन खोज्दा गभर्नरलाई निलम्बन गरेर सरकारले गलत निर्णय गर्यो।’ ओलीले गभर्नरले नभई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र बिगारेको भन्दै व्यंग्य गरे। ‘मुखभरि रौं भएको मुसोले धान खायो तर एउटा पनि रौं नभएको भ्यागुतोलाई कारबाही भयो,’ अर्थमन्त्री शर्माप्रति व्यंग्य गर्दै ओलीले भने, ‘सरकारले लिएका अस्थिर नीतिका कारण देशको अर्थतन्त्र संकटमा पर्दै गएको छ।’
गभर्नरका कारण नभई सरकारको कारण अर्थतन्त्र बिग्रिएको टिप्पणी ओलीले गरे। ‘अर्थतन्त्र जोगाउन लागिपरेका राष्ट्रसेवकलाई सरकारले कारबाही गर्यो,’ ओलीले भने, ‘गभर्नरलाई बलिको बोको बनाउन खोजियो।’ ओलीले गभर्नर अधिकारीको लगाइएका आरोप छानबिन गर्न बनाएको समितिप्रति पनि संशय व्यक्त गरे।
माओवादीले नियुक्त गरेर अवकाश पाएका न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएकोमा उनको आपत्ति छ। सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन्। पूर्वन्यायाधीश भण्डारी माओवादी केन्द्रनिकट भएको आरोप ओलीले लगाए।
प्रकाशित: २७ चैत्र २०७८ ००:४९ आइतबार
