अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रमुख दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लाई लगानी गर्दा नेपालको विशेषता र आवश्यकता सुहाउँदो सर्त मात्र राख्न आग्रह गरेका छन्।

एडिबीले नेपालमा कार्यान्वयन गरिरहेका विभिन्न परियोजनाको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘ऋण लिने भनेर हामीलाई अप्ठेरो पार्नु भएन। नेपालको विशेषता र आवश्यकताका आधारमा सर्तहरू राखेर परियोजना अघि बढाउन म एडिबीलाई आग्रह गर्छु।’ एडिबी र सरकारको सम्बन्ध सुदृढ र आत्मनिर्भर समाज रूपान्तरणका लागि प्रभाावकारी भइहेको भन्दै उनले यसमा सहयोग गरेकामा सराहना पनि गरे।

अर्थमन्त्री शर्माले नेपालमा ऋण लगानीसँगै विश्व बजारमा उपलब्ध नविन प्रविधिसमेत भित्र्याएर सहयोग गर्न एडिबीलाई आग्रह गरे। उनले ठूला परियोजनामा अझै दातृ निकायको ऋण आवश्यक परेको र यसरी ऋण दिँदा विकसित देशमा प्रयोग हुने नविन  प्रविधिसमेत भित्र्याएर सहयोग गर्न आग्रह गरे। ‘हामीलाई अबका दिनमा ऋण मात्र होइन, प्रविधि पनि भित्र्याइदिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘ता कि हाम्रा परियोजना कार्यान्वयन गर्न धेरै सजिलो होस्।’ उनले ऋण लगानीमा निर्माण हुने परियोजना कार्यान्वयनमा आएपछि सोही ऋण तिर्न सक्ने प्रतिफलयोग्य हुनुपर्ने पनि बताए।

कार्यक्रममा एडिबीको आर्थिक सहयोगमा विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरिरहेका  मन्त्रालयका सचिवसहित अन्य पदाधिकारीको सहभागिता थियो। सबै मन्त्रालयका  कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्रीले भने,  ‘हामीले ऋण लिएर बनाएका परियोजना  सम्पन्न भएर प्रतिफल दिन थालेपछि सोही ऋण तिर्न सक्षम हुनुपर्छ। अहिले बन्दै गरेका र अब छनोट  हुने नयाँ परियोजनामा यो कुरामा ध्यान दिन उनले आग्रह गरे।

छलफलमा सहभागी विभिन्न मन्त्रालय/निकायका प्रतिनिधिले समन्वयको अभाव भएको बताए। मन्त्री शर्माले समन्वय हुन नसक्नु कर्मचारीकै कमजोरी भएको बताए। उनले समन्वय गर्न कर्मचारीबीच तालमेल नहुँदा विकासमा अवरोध भएको समेत बताए। ‘कुन सडक कसले बनाउने भनेर पनि कर्मचारी साथीहरू अल्मलिनु भएको छ, अनि कसरी हुन्छ विकास?’ उनले भने,  ‘सडक खन्ने, ढल बनाउने र बिजुलीको पोल गाड्ने काम समन्वय गरेर एउटै टेन्डरमा निकाल्दा हुन्छ, तर यहाँ बाटो बनाएपछि ढल खन्ने र विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको पोल गाड्ने अनोठा उदाहरण देखिने  गरेका छन्।’

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा एबिडीको ४ खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँ लगानीका परियोजना सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइएको थियो।

प्रकाशित: २ चैत्र २०७८ ०३:४४ बुधबार