जनताको जलविद्युत्’ कार्यक्रममा समावेश जगदुल्ला अर्धजलाशयुक्त आयोजनाले भौतिक निर्माणका लागि आवश्यक पूर्व तयारी सुरु गरेको छ। आगामी छ महिनाभित्र भौतिक निर्माणमा जाने तयारीका साथ हाल पूर्वतयारीको काम सुरु गरिएको सो आयोजनाले जनाएको छ।
तीन वर्षपछि काठमाडौं हुँदै चीनको बाटो भएर हिल्सा नाकाबाट हुम्लामा चार हजार क्विन्टल खाद्यान्न पुगेको छ। अब दसैं–तिहारमा जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका वासिन्दाले चामल अभाव झेल्नुपर्ने छैन।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुुख नीलकण्ठ खनाल भन्छन्– हामी समन्वय गरिरहेका छौं। चाँडै विवाद सुल्झिएर निर्माण कार्य अघि बढ्छ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घले घोषणा गरेको बन्दको प्रभाव कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि देखिएको छ।
कर्णालीमा अहिले पनि करिब २६ हजार बालबालिकाले जन्म दर्ता नभएको पाइएको छ।
पाटनखोडपे–९ भट्याड बैतडीकी ३९ वर्षीया जानकी विष्ट क्यान्सर रोगको परीक्षण गर्न चितवन पुग्नु पर्यो। पश्चिममा क्यान्सर अस्पताल नहुँदा टाढाको दुरीमा रहेको चितवन पुग्नु पर्ने बाध्यता पनि थियो।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशबाट हुम्ला, मुगु र डोल्पामा अहिलेसम्म सडक कालोपत्रेको योजना नै नबन्दा कालोपत्रे हुन नसकेको हो।
कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्ला विद्युत्को राष्ट्रिय प्रणालीमा (ग्रिड) जोडिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका अधिकांश प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी स्मारक, पुस्तकालय, मिटिङ हल, प्रतीक्षालयमा आवश्यक संरचना छैनन्, तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटमा केही फरक देख्न सकिन्छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला, दलित र पिछडिएको वर्गलाई उद्योग व्यवसायतर्फ आकर्षण गर्न कर छुटको नीति लिएको छ।
उपत्यका भन्नेबित्तिकै धेरैलाई ठुला सहरको सुगम बस्तीजस्तो लाग्छ। राजधानीसँगै भक्तपुर र ललितपुरलाई समेटेर काठमाडौं उपत्यका भनिएकाले पनि यी जिल्ला सुगम मानिएका हुन्। तर ललितपुरमा पर्ने वाग्मती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चन भने आफूहरूले अझै पनि कर्णालीको जस्तै पीडा भोग्न बाध्य रहेको सुनाउँछन्।
कर्णालीमा दुई दिनदेखि हवाई उडान प्रभावित भएको छ। लगातार वर्षाका कारण हवाई उडान सेवा प्रभावित भएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आज प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कर्णालीको विमानस्थलमा साढे १२ बजेपछि नियमित यात्रु चार्टर उडान र कार्गो उडानमा बन्देज लगाउने निर्णय हट्ने भएको छ।
व्यापक विरोध भएपछि पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद्बाटै मठमन्दिर, गुम्बा र चर्चमा बजेट नहाल्ने निर्णय गरेका थिए। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा उक्त निर्णय लत्याउँदै मन्त्रीहरूले चुनावमुखी बजेटका नाममा कुल मन्दिर, चर्च र गुम्बामा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी हट्न सकेको छैन ।
