दोस्रो चरणको प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएको शुक्रबार ठीक एक महिना हुँदैछ । तर प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष्यमा निर्वाचित ३ सय ३० प्रदेशसभा सदस्य भने सपथ ग्रहण नहुँदा र अस्थायी राजधानी नतोकिदा अलमलमा परेका छन्।
कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन महिनामा आएको बाढीबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, मध्य पुस सकिँदासम्म पीडितले राहत पाएका छैनन् ।
झापाको गौरादह नगरपालिकाका १ नम्बर वडाका अध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारी शुक्रबार कार्यकक्षमा भेटिएनन् । सेवाग्राही पर्खेर बसे। अबेरमात्रै कार्यालय आइपुगेका उनले भने, ‘सबै जनताका काममा पुग्नैपर्छ ।’ वडाध्यक्ष भण्डारी घरायसी विवाद मिलाएपछि कार्यालय आइपुग्दा ढिलो भएको पनि सुनाए ।
नेपाल–भारतको सीमामा बनेको बहुप्रतीक्षित एकीकृत जाँच चौकी (इन्टरग्रेटेड चेक पोस्ट–आइसिपी) सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेका बेला त्यसलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने सम्पर्क मार्ग निर्माण भने अन्योलमा परेको छ ।
नेपालले मलेसिया र साउदीसँग गर्ने खोजेको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता अन्योलमा परेको छ । वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम सम्झौता अन्योलमा परेपछि वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने प्रयासमा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ ।
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहभागी गराउन ल्याएको विदा पर्यटन कार्यक्रम यो वर्ष पनि अन्योलमा देखिएको छ ।
बुङबुङ धुलो उडिरहेको थियो । कुमायक गाउँपालिकाको केन्द्र यासोकमा अम्बा, सुन्तला, बोडीलगायत कृषिउपज बेच्ने महिला ग्राहकको पर्खाइमा थिए । उनीहरू आपसमा गफिँदै थिए, ‘चुनाव आयो भन्छन्, भोट माग्न त कोही आएनन्, यसपाला त हामी भोट हाल्न जानुपर्दैनजस्तो छ ।’ ग्रामीण बस्ती यासोकमा अहिलेसम्म चुनावको चहलपहल खासै छैन ।
मतदाता शिक्षा कार्यक्रम संञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका मतदाता अलमलमा परेका छन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति नजिकिए पनि आवश्यक मतदाता शिक्षा कार्यक्रम लागू नहुँदा अधिकांश मतदाता अलमलमा परेका हुन् । निर्वाचन मिति मंसिर १० गते आउन २० दिन बाँकी रहँदासम्म दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको खोटाङमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरिएको छैन । निर्वाचनप्रति मतदातालाई सचेत र जागरुक बनाउनका लागि सञ्चालन गरिने मतदाता शिक्षाको अभावमा मतदातामा अस्पष्टता र मलमल देखिएको कांग्रेस खोटाङका सचिव ज्ञानेन्द्र जोशीले बताए ।
आगामी मङ्सिर १० र २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधसभा र प्रदेशसभाको निर्बाचनमा वाम गठबन्धनले देशैभरी विजय हासिल गरेर बहुमतको सरकार बनाउने सपना बोकीरहेका बेला उदयपुरमा भने बागी उम्मेदवारका कारण वाम गठबन्धन अलमलमा परिरहेको छ भने काँग्रेस चुनावी प्रचारप्रसारमा जुटेको छ।
उद्देश्यअनुरुप वर्षौंदेखि सदुपयोग नभएको प्रदूषण शुल्कबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयस“ग जानकारी मागेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदूषण शुल्कबापत जम्मा भएको रकम सदुपयोग गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थसँग जानकारी मागेको हो ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच साझा उम्मेदवारी दिने सहमति भएपछि समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार गुप्ताले आफ्नो फेसबुक वालमा लेखे, ‘आजको दिन मधेसका लागि ऐतिहासिक ।’ उनी पार्टीबाट सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएका छन् ।
राजपाले चुनावै हुन नदिने चेतावनी दिइरहेको छ भने सरकारका तर्फबाट पनि ठोस प्रतिबद्धता आउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा उम्मेदवार चयन गरेर के हुन्छ?'
बर्खाको झरी अनि खेतीपातीको व्यस्त समयमा भएकाले असार १४ मा चुनाव हुनेमा उम्मेदवारहरू विश्वस्त छैनन् ।
स्थानीय तहको दोश्रो निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ।
बजेट अधिवेशन नामको जारी संसद् अधिवेशनमा बजेट प्रस्तावकै लागि कम समय हुने भएकाले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन समय मिल्ने/नमिल्ने अन्योल।
