पूर्वेली ब्यूरो
विराटनगर- झापाको गौरादह नगरपालिकाका १ नम्बर वडाका अध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारी शुक्रबार कार्यकक्षमा भेटिएनन् । सेवाग्राही पर्खेर बसे। अबेरमात्रै कार्यालय आइपुगेका उनले भने, ‘सबै जनताका काममा पुग्नैपर्छ ।’ वडाध्यक्ष भण्डारी घरायसी विवाद मिलाएपछि कार्यालय आइपुग्दा ढिलो भएको पनि सुनाए ।
    जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका ६ महिनाायता उनको दैनिकी यस्तै छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताका विवाद मिलाउनुकै धपेडी । उनले भने, ‘सानातिना समस्या समाजले मिलाए, हामी अरू काममा लाग्थ्यौं ।’ गौरादह नगरपालिकाको परिषद् पुस २० गतेका लागि तयार गरिएको छ । साना झमेलामै अल्झिरहेका वडाध्यक्ष भण्डारीले परिषद्मा कस्तो योजना पेस गर्नेतिर सोच्नसम्म भ्याएका छैनन् । उनले भने, ‘विकास निर्माणका काममा यथेष्ट ध्यान दिन पाइएको छैन ।’
    भौगोलिक रूपमा दमकको ठूलो ३ नम्बर वडाका अध्यक्ष नवीन बरालका पनि यस्तै समस्या छन् । भुटानी शरणार्थीदेखि स्थानीयसम्मका समस्या मेरै वार्डमा छन्,’ उनले भने, ‘थानाचौकीदेखि घरसम्म पुग्नु परेको छ । उनले जनताको काम गर्न आए पनि घरायसी विवादमा वार्ड अध्यक्षलाई नै बोलाउने प्रवृत्ति राम्रो नहुने बताए । ‘अंश, लेनदेन, श्रीमान्–श्रीमतीका बीच विवादमा अलमलिनु परेको छ,’ उनले भने, ‘वार्डको समग्र विकास निर्माणमा यथेष्ट समय दिन सकिएको छैन । बरालकै वार्डमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो बुद्ध मूर्ति निर्माणको तयारी हँुदैछ । उनी भने सबै साविकका वार्डमा वार्ड सदस्यलाई जिम्मेवारी दिएर कार्यालय व्यवस्थापन र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काममा ध्यान दिने बताउँछन् । ‘वार्डमा पनि महिला सदस्यको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माणको तयारी गरेका छौ,’ उनले भने, ‘त्यसपछी यस्ता खाले समस्या अलिक कम हुने अपेक्षा गरेको छु ।’
    यसअघि नगरपालिकाबाट कार्यसम्पादन हुँदै आए पनि अहिले वार्ड कार्यालयमा समस्या लिएर आउने बढेका छन् ।
गौरादह नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता भेटवालले न्यायिक समिति गठनको काम अघि बढाउने बताइन् । उनले समितिमार्फत अधिकांश समस्या समाधान हुने बताइन् ।
जनप्रतिनिधिविरुद्ध असन्तोष
    चुनावअघि अनेकौं आश्वासन दिएर मतदाता फकाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले काम नगरेको भन्दै जनस्तरमा असन्तोष चुलिँदै गएको छ । एकातिर सर्वसाधारण चिढिने गरी आलस्य देखाइरहेका जनप्रतिनिधि छन् भने अर्काेतिर जिम्मेवारी लिएको लामो समयसम्म अनेक बहाना गर्दै आएका केही जनप्रतिनिधिको प्रारम्भिक सक्रियता नै विवादमा परेको छ ।
    सर्वसाधारणमात्रै होइन, दलकै कार्यकर्तासमेतले असन्तोष प्रकट गरिरहेको प्रसंगबाट जनप्रतिनिधिको अलमल बुझ्न सकिन्छ । ‘चुनावअघि ज्यादै ठूला नारा लगाएर मत मागिएकै हो’, एमाले दमक नगरका कार्यकर्ता रोशन विष्टको भनाइ छ, ‘तर, हाम्रा जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म कुनै काम अघि सारेनन् ।’ उनका अनुसार मतदाता तहमा यतिबेला असन्तोष र प्रश्नहरूको थाक छ । तर, त्यसलाई  सम्बोधन गर्न सकिने आधार भने केही नै छैनन् । ‘केही अघिसम्म त बाढी, चाडपर्व र चुनावलाई देखाउँदै पन्छिने मेलो थियो’, विष्टले भने ‘तर, अब कम नै गरेर नदेखाइ मतदातासामु पुग्न गाह्रो हुने अवस्था आएको छ ।’
    प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावसम्म विभिन्न बहाना गर्दै आफ्नो सुस्तता ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेका स्थानीय सरकारका कार्यकारीहरूलाई चुनावपछि अलमल गर्ने बहाना सकिएको छ । त्यसैले तत्कालै केही न केही काम गरेर देखाउनुपर्ने दबाबमा जनप्रतिनिधि छन् । ‘जनस्तरमा ठूलो अपेक्षा थियो , अझै छ,’ झापा बिर्तामोडका एकजना वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘तर, हाम्रो मात्रै होइन, जिल्लाभरिका जनप्रतिनिधिको काम भने त्यस्तो छैन । किनभने धेरै कुराको मेलोमेसो नै बुझिएको छैन ।’
    ती  वडाध्यक्षले भने जस्तै कामको ‘मेलोमेसो’ बुझ्न नसक्दा सुस्तता उच्च भएका उदाहरण झापामा धेरै छन् ।  गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले घुमाउरो शैलीमा यसलाई स्वीकारे । ‘अहिलेसम्म गाउँसभा आयोजना भएको छैन तर अब छिट्टै गरिनेछ’, श्रेष्ठले भने ‘नयाँनयाँ ऐन कानुन आइरहने, बुझ्न समय लाग्ने अनेक कारणले सभामै ढिलाइ भइरहेको छ ।’ उनले ऐन कानुनलाई माध्यम बनाए पनि निर्वाचित भएर आएपछिको प्राथमिकता निर्धारणमै उनी र उनीजस्ता धेरै जनप्रतिनिधि अलमलमा छन् । कुन काम गर्ने, स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
    उनले नेतृत्व गरिरहेको गौरीगञ्जको स्थानीय सरकार सुरुको पाँच महिना दलहरूबीचको ‘जुँगाको लडाइँ’ को शिकार भयो । अध्यक्षमा निर्वाचित श्रेष्ठ राप्रपाका हुन् भने उनको गाउँ कार्यपालिकामा कांग्रेसको बहुमत छ । अध्यक्षको योजना बहुमतले स्वीकार नगर्ने, बहुमतको योजनामुताबिक अध्यक्ष अघि बढ्न नखोज्ने समस्या गाउँपालिकामा थियो । अहिले त्यस्तो समस्या नरहेको अध्यक्षको भनाइ छ । ‘पहिले केही विवाद थियो’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ‘अब मिलेरै अघि जाने सहमति भएको छ ।’
    केही न केही  गरेर देखाउने दबाब महसुस गरेर निर्णय लिएका जनप्रतिनिधिको निर्णयमा पनि सर्वसाधारणले विरोध प्रकट गरेपछि उनीहरूलाई पनि पहिलो गाँसमा ढुंगासरह भएको छ । बिर्तामोड नगरपालिका र हल्दीबारी गाउँपालिकाको प्रारम्भिक निर्णय अहिले विवादको केन्द्रमा छ । बिर्तामोडमा सडक अतिक्रमण हटाउन थालेपछिको विकल्प र हल्दीबारीमा कर वृद्धिको विषयले विवाद निम्त्याएको हो ।
    जिल्लाकै ठूलो सहर बिर्तामोडमा यतिबेला सडक अतिक्रमण हटाउने क्रम तीव्र छ । सडक विभाग र नगरपालिकाको संयुक्त अभियानका क्रममा मुख्य राजमार्ग र सहायक राजमार्गको अतिक्रमण हटाउने काम भइरहेको छ । तर, अतिक्रमण हटाउन भन्दै सडक दायाँबायाँ डोजर लगाएपछिको विकल्प के भन्ने जवाफ नगरपालिकाले दिन सकेको छैन । त्यसबारे बुझ्न नगर कार्यालय पुगेको उद्योग वाणिज्य संघ बिर्तामोडको टोलीलाई नगर प्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटीले उल्टै निराश बनाए । ‘अब के गर्ने हामीलाई थाहा छैन’, मेयर शिवाकोटीले भने ‘अब सडक विभागले गर्छ ।’ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुमार भट्टराईका अनुसार डोजर लगाएर त्यत्तिकै छाडेपछि बिर्तामोडका व्यापारी सबैभन्दा मारमा परेका छन् ।
    झापाका १५ वटा स्थानीय तहमध्ये धेरैतिर उल्लेख्य केही काम नभएको  समस्या बढी छ भने हुँदै गरेका ठाउँमा पनि जनप्रतिनिधिको निर्णय विवादमा परेको छ । यसलाई जानकारहरूले जनप्रतिनिधिको कार्यकुशलता अभावको संज्ञा दिएका छन् । ‘जनप्रतिनिधिले जनता तह लगाउने गरी योजना सोच्नै हुँदैन’, झापाकै पूर्वजनप्रतिनिधि रत्न तिवारीले भने ‘उनीहरूले जनतालाई बढी सुविधा हुने र राहत हुने योजनामा हात हाल्नुपर्छ । केही त्यस्ता काम गरेपछि कुनै अप्रिय निर्णय लिँदा पनि जनताले मानिदिन्छन् । तर, अहिले धेरै जनप्रतिनिधिमा त्यस्तो कार्यकुशलता देखिएन ।’

पूर्वाधार र मानवीय स्रोत अभाव
    जिल्लामा स्थानीय तहमा भौतिक संरचना र मानवीय स्रोत अभाव छ । नागरिकले स्थानीय सरकारबाट ठूलो अपेक्षा गरे पनि कार्यालय भवनसहितको भौतिक संरचना र कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो ।
    जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये कतिपयका वडा कार्यालय नै खुल्न सकेका छैनन् भने कतिपयमा कर्मचारी अभाव छ । आफै ऐन–नियमावली बनाएर मात्र काम गर्न सकिने भएकाले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह जटिल बनेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।
    मानवीय स्रोतसाधन र नियमकानुन अभावले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको इलाम नगरपालिकाका मेयर महेश बस्नेतले बताए । २०५४ सालमा समेत इलाम नगरका मेयरको अनुभव गरिसकेका बस्नेतले अहिले कामकारबाहीमा समस्या परेको सुनाए । ‘पहिला भएका कानुन टेकेर काम गर्दा हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले सबै आफै बनाउनुपर्छ, नबनाए काम थाल्नै सकिँदैन ।’ नगरपालिकाले अहिलेसम्म करिब एक दर्जन ऐन, नियमावली  र कार्यविधि पारित गरिसकेको छ ।  
    बस्नेतले नगरका कतिपय वडामा सचिवसमेतको व्यवस्था नहुँदा सामाजिक परिचालकबाटै सेवा दिनुपरेको समेत बताए । ‘सरकारले कार्यालयमा कर्मचारी आपूर्ति नगरेकाले नागरिकको सेवा प्रवाहमा समस्या परेको हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार चलेको आधा वर्ष बित्दा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो, अब पनि सकिन्छ तर सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ स्थानीय तहलाई ।’
    सन्दकपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उदय राईले आफ्नो भवन नहुँदा गाउँपालिकाको कार्यालय भाडामा बसिरहेको बताए । ‘कार्यालय बसेको घर छाडिदिन पटकपटक आग्रह भइरहेको छ, आफ्नो घर नहुँदा कतिबेला निस्केर हिँड्नुपर्ने हो थाहा छैन,’ उनले भने, ‘सब–इन्जिनियर, प्राविधिकहरूको अभाव छ ।’ उनले भौतिक संरचना अभाव झेल्न बाध्य भएर नागरिकलाई सेवा दिन निकै कष्ट भइरहेको बताए । ‘स्रोतसाधनले भ्याए त सेवा दिन सजिलै हुनेथियो,’ उनले भने, ‘तर, अभाव कहिलेसम्ममा पूर्ति हुने हो अनुमान छैन ।’ गाउँपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतको नियमावली पारित गरिसकेको अध्यक्ष राईले बताए ।
    सूर्योदय नगरपालिकामा ४ वटा वडामा अहिलेसम्म वडा कार्यालय नै खुल्न सकेको छैन । यहाँका वडा ५, ९, १० र १२ मा वडा कार्यालय नै खुल्न नसकेको मेयर रणबहादुर राईले बताए । ‘वडामा कार्यालय राख्न नसकेर नगरपालिका कार्यालयबाटै सेवा दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कर्मचारी अभाव र भौतिक पूर्वाधार नै समस्या हो ।’ उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएपछि काम गर्ने बाटो भने खुलेको बताए । ‘अरू बाधाअवरोध केही छैन, सेवा प्रवाहका लागि आधारभूत आवश्यकता पूरा भए काम तीव्र गतिमा अघि बढ्ने थियो ।’
    जिल्लाका १० स्थानीय तह (४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका) नै भौतिक र मानवीय स्रोतसाधनको अभावबाट जकडिएका छन्। स्थानीय समन्वय समितिका अनुसार स्थानीय तहमा स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँदा मात्रै नागरिकले सेवा पाउनेछन् । स्थानीय सरकारलाई नजिकबाट अनुभूत गर्ने वातारण बनाउन सरकारले कार्यान्वयनमा रहेका स्थानीय तहलाई स्रोतसाधनसम्पन्न बनाउन स्थानीयको माग छ ।
(झापाबाट नागरिककर्मी राजु अधिकारी, इलामबाट भीम चापागाइँ र दमकबाट युवराज विवशको सहयोगमा)

प्रकाशित: १९ पुस २०७४ ०१:०४ बुधबार