बालबालिकाका मुद्दा समयमै छिन्न आदेश
नजिर र कानुनका आधारमा बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाको छिनोफानो समयमै हुन नसकेपछि जिल्ला अदालतका नाममा सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
नजिर र कानुनका आधारमा बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाको छिनोफानो समयमै हुन नसकेपछि जिल्ला अदालतका नाममा सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।
संघीय राजधानी काठमाडौं भित्रिने मुख्य लाइफ लाइनको रूपमा चिनिने नागढुंगा–नौबिसे–मलेखु सडक खण्डको प्रगति निकै दयनीय देखिएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा समाचार सङ्कलनका लागि पुगेका पत्रकारहरूलाई भित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि सडकमै क्यामरा राखेर उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्।
विश्वभरका नागरिक समाजका व्यक्ति सम्मिलित यो कार्यक्रमले विभेदमुक्त, भोकमरीमुक्त, असमानतामुक्त अर्को विश्व सम्भव छ/छैन भन्नेबारे बहस छेडेको छ।
विश्वका नागरिक समाजको आधिकारिक धारणालाई घोषणापत्रमार्फत अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सन् २००१ देखि विश्वव्यापी, क्षेत्रीयरराष्ट्रिय मञ्चहरू आयोजना हुँदै आएका छन्।
‘राति ९ बजेतिर कोहलपुरमा खाना खाएपछि काठमाडौँतर्फ अघि बढेको बसको सिटमा म निदाउन आँटेकी थिएँ, बस तीव्रगतिमा भएर होला पहाडमा ठोक्किँदा ठूलो आवाज आयो’, बुटवलस्थित चौराहा अस्पतालमा उपचाररत ५५ वर्षे यात्रु नारायणी थापाले सुनाइन्।
कार्यालयले बिहीबार दिउँसो एक सूचना जारी गर्दै भृकुटीमण्डपबाट सुरु भएको र्यालीले गर्दा विभिन्न सडकहरू अवरुद्ध भएको उल्लेख गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले मासिक प्रतिवेदन अनलाइन प्रणालीबाट बुझाउनुपर्ने भएको छ।
सडक डिभिजन काठमाडौँले भने महानगरले फुटपाथबाट झिकेका पुराना टायलको हिसाब किताब महानगरसँग मागेको छ।
पति जीवितै हुँदाहुँदै मृत्यु भएको भनी एकल भत्ता खाने महिला र कागजपत्र बनाइदिने वडा सचिव र महिलालाई जनही ३ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर भएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका फुटपाथ व्यवसायीहरुले महानगरबिरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सरकार र व्यापारीमा केही फरक नभएको बताएका छन्।
सिभिल सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन इच्छाराज तामाङसँग जोडिएको ठगी मुद्दाको फैसला नै कुर्नुपर्ने देखिएको छ।
धरहरा क्षेत्रमा खुला गरिएको पार्किङ एक महिनाका लागि भए पनि बन्द गर्न आग्रह गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएका दुईवटै चिठीको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले जवाफ दिन इन्कार गरेका छन्।
उनले करिब २५ देखि ३० वटासम्म कम्पनीहरू नियमित आइपीओमा लैजानका लागि लाइनमा रहेको भए पनि केही महिना यता रोकिएको बताए।