नजिर र कानुनका आधारमा बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाको छिनोफानो समयमै हुन नसकेपछि जिल्ला अदालतका नाममा सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकता नदिएको र तोकिएको समयभित्र निर्णय नदिइएको भन्दै सर्वोच्चले परमादेशको आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८० मंसिर २६ मा गरेको आदेशको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

एसिड प्रहार गरी अंगभंग बनाएको कसुरमा एक नाबालक (परिवर्तित नाम ‘बौद्ध’) लाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा राखिएको थियो। ती नाबालकलाई २०७७ चैत २९ गते पक्राउ गरी २०७८ वैशाख १० को थुनछेक आदेशबमोजिम बाल सुधार गृहमा राखिएको थियो।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को थुनछेक आदेशबमोजिम मुद्दा १२० दिनभित्र फैसला हुनुपर्छ। तर कानुनअनुसार नभएको हुँदा बाल सुधार गृहको नियन्त्रणबाट अभिभावकको जिम्मा लगाउन माग गर्दै २०७९ चैत १३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता भएको थियो।

अदालतले परीक्षण प्रतिवेदन नआएको भन्दै अभिभावकको जिम्मा लगाउन नमिल्ने बताएको थियो। त्यसपछि गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन जारी त गरेन तर प्रमाण आएन भनेर फैसलामा ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै परमादेश जारी गरेको हो।

मागिएका कागजात दिन ढिलाइ गरे सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिलाई कारबाहीसमेत गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। परीक्षण प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने निकायले आदेश तुरुन्तै पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

अदालतले मागेको मिसिल, लिखित जवाफ प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको समयभित्र कुनै कार्यालयले नपठाए अदालतले सो कार्यालयका प्रमुख वा कर्मचारीलाई पटकैपिच्छे हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि बालबालिकाका मुद्दालाई १२० दिनभित्र टुंगो लगाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। यही प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्चले २०७९ चैत ९ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। तर काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रमाण पठाउने निकायले ढिलाइ गरेको भन्दै मुद्दा छिन्न ढिलाइ गरेको थियो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८० वैशाख २१ गते दोस्रोपटक र असार १९ मा तेस्रोपटक नाबालकका रूपमा बुझ्नुपर्ने प्रमाण, परीक्षण प्रतिवेदन पठाउन पटकपटक सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले सहयोग नगरेको उल्लेख गरेको थियो।

‘यदि कुनै पनि आदेशअनुसारको बुझ्नुपर्ने प्रमाण भए सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त नभए न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३४ को समेत प्रयोग गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई आवश्यक पत्राचार गरी प्रमाण वा परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गरी यथाशीघ्र उक्त मुद्दाको निरूपण गर्नू भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

बालबालिकासम्बन्धी मुद्दामा सम्बन्धित निकायबाट सबुद प्रमाणहरूको परीक्षण प्रतिवेदन पाउन ढिलाइ भई कानुनले निर्धारण गरेको समयमा मुद्दाको किनारा नभएको देखिएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ।

बालबालिकासम्बन्धी मुद्दामा सबुद प्रमाणको परीक्षण प्रतिवेदन समयमा प्राप्त गर्न पत्राचार गर्दा केन्द्रीय बालन्याय समन्वय समितिलाई समन्वय गरिदिन बोधार्थ जानकारीसमेत गराउन सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

मुद्दाको छिटो टुंगो लगाउन बाल न्याय समन्वय समितिलाई पत्राचार गरी बालबालिकाका मुद्दाको अंग पु¥याएर छिटो किनारा लगाउन आदेश गरिदिएको हो।

कुनै मुद्दामा समग्रमा प्रमाण बुझी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विषयमा प्रमाण नै नबुझी अंग नपुगेको मुद्दामा किनारा गर्नू वा आदेश गर्नू भनी अदालतलाई बाध्य पार्न कानुनतः नमिल्ने पनि अदालतको व्याख्या छ।

‘कानुनी व्यवस्थाले न्याय सम्पादनको कामलाई छिटोछरितो बनाउन सबै निकायलाई बाध्यात्मक रूपमा जिम्मेवार बनाएकाले कुनै पनि निकाय तथा अधिकारीलाई कानुनबमोजिमको दायित्वबाट उम्कन र आदेशको पालना गर्न ढिलाइ गर्ने छुट दिएको छैन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कानुनको विवादमा परेका बालबालिकालाई कानुनले गर्ने व्यवहारलाई नियमित गर्ने व्यवस्थालाई अनदेखा, मर्मविपरीत गई ऐनले निर्धारित गरेको अवधिभन्दा बढी कुनै निकाय वा अधिकारीको उदासीनताले अनिश्चितकालसम्म मुद्दालाई लम्ब्याइरहन, निर्णय गर्नबाट विलम्ब हुनुलाई स्वाभाविक भन्न सकिँदैन।’

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०८० ०७:०८ बुधबार