पूर्वएआइजी ऋषभदेवले भ्रष्टाचार गरेको ठहर
विशेष अदालत काठमाडौंले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी ऋषभदेव भट्टराईलाई नौ महिना कैद, पौने करोड बिगो र सोही बराबर जरिवाना हुने गरी भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ ।
२ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
भ्रष्टाचार विरोधी ‘सयकडा दश’
हास्य कलाकार मनोज गजुरेललाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको फिल्म ‘सयकडा दश’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। राजधानीमा हालै आयोजित कार्यक्रममा फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो।
जहाज खरिद प्रकरण : अनियमिततामा काे काे छन संलग्न ? (हेर्नुहोस सिफारिस प्रतिवेदन )
नेपाल वायुसेवा निगमको दुई वटा वाइड बडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको राजन केसीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले १५ दिन लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवदेन सार्वजनिक लेखा समितिमा आज पेस गरेको छ।
अनुपम अवसर
न्यायक्षेत्रको साख यतिबेला सर्वाधिक गुमेको स्थिति छ। यस्तो बेलामा यस क्षेत्रको नेतृत्व न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्राप्त भएको छ। यस क्षेत्रका अपेक्षाबारे उनी अनविज्ञ छैनन्। संसदीय सुनुवाइका क्रममा पनि उनलाई सांसदहरूले सोधेका प्रश्नबाट यो तथ्य उजागर हुन्छ। उनी आफैँले न्यायालयमा भ्रष्टाचार रहेको स्वीकार गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्टैसँग उनले न्याय क्षेत्रमा विद्यमान बिचौलिया र भ्रष्टाचार हटाउने प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राखेर प्रधान न्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको जनाएको छ।
दोलखामा कांग्रेसको कडा निर्देशन
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र मनपरी बढेको भन्दै दोलखामा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले कम्युनिस्ट नेतृत्वको स्थानीय सरकारविरुद्ध कठोर ढंगले प्रस्तुत हुन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तह गठन भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत दोलखामा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आफ्नो आलोचना भइरहेका बेला कांग्रेसको जिल्ला नेतृत्वले स्थानीय तहका काम कारबाही निगरानी गर्न र बेथिति पाइए कठोर ढंगले प्रस्तुत हुन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको हो।
कसरी सुधार्ने न्यायालय ?
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष आइतबार लामो सुधार कार्ययोजना पेस गरेका छन्। उनको कार्ययोजना भ्रष्टाचार एवं अनियमिततता अन्त्य गर्नमा केन्द्रित छ। न्यायालयका समस्या के–कस्ता छन् भन्ने विषयमा यसअघि धेरै अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन्। तर तिनको अहिलेसम्म किन वस्तुनिष्ठ ढंगले समाधान प्रयास भएको छैन भनेर कसैले केलाउने गरेको पाइएको छैन।
‘बिचौलिया र भ्रष्टाचार रोक्छु’
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सांसदहरूले ‘अदालतबाट राज्यलाई नोक्सान हुने, व्यक्ति बलियो हुने खालका फैसला, आदेश किन हुन्छन् ?, अदालत सर्वसाधारणको पहुँचमा कहिले पुग्छ’ जस्ता प्रश्न सोधेका छन्। सांसदले गल्ती गर्ने न्यायाधीशलाई महाभियोगसम्म लगाउन सकिने चेतावनीसमेत घुमाउरो पाराले दिएका छन्।
ग्रामीण सडक : भ्रष्टाचारको अखडा
पछिल्लो समय ग्रामीण सडक निर्माण गर्ने बाहानामा भ्रष्टाचार बढ्न थालेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा उपभोक्ता समिति मार्फत भएको काम र ठेकेदार मार्फत हुने काममा काम भन्दा बढीको रकम भ्रष्टाचार हुन थालेको हो।
भ्रष्टाचार र अनियमिततामा नेतृत्व हत्याएको आरोप
वैशाखमा सम्पन्न अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) निर्वाचनमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा काठमाडौं, भक्तपुर,ललितपुर र धादिङ फुटबल संघ गरी विभिन्न ४ जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्षले अडियो टेप सार्वजनिक गरेका छन्।
घटेन भ्रष्टाचार
प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अभिव्यक्ति धेरै पटक दिइसकेका छन्। आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने उनको भाषण जनताले धेरैपटक सुनिसके। तथ्यांकहरूले भ्रष्टाचारमा कमी आएको देखाएका छैनन् भने जनताले पनि भ्रष्टाचार कम भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।
भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा सरुवा पुरस्कार
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र मातहतका कार्यलयमा हुने गरेको भ्रष्टाचार रोक्न खोज्दा एक उपसचिवको सरुवा भएको छ। बेथिति रोक्न अभियान चलाएकै कारण श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेललाई सचिवस्तरीय निर्णयबाट व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान इटहरी सरुवा गरिएको हो।
बढी भ्रष्टाचार शिक्षा र संघीय मामिलामा
मुलुकमा सबैभन्दा भ्रष्टाचार शिक्षा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा हुने गरेको पाइएको छ।
पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शरीफलाई सात बर्षकाे जेल सजाय
पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई अदालतले सोमबार सात बर्षको जेल सजायको फैसला सुनाएको छ।
अख्तियारको अग्रसरता
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका मुद्दा अघि बढाउन थालेपछि बल्ल आशा पलाउन थालेको छ। एउटा चरणमा आएर अख्तियार आफैँं भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने संस्थामा अनुदित हुन थालेको अनुभव भएको हो। भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील हुनुपर्ने यस्ता संवैधानिक निकायमा उचित नेतृत्व नहुँदा त्यसले समग्र मुलुककै परिपाटीमा नकारात्मक असर पर्छ।
फैसला उल्टाएर ‘भ्रष्टाचारी’लाई सफाइ
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा सात वर्षअघिको आफ्नै फैसला उल्टाएर दुईजनालाई सफाइ दिएको छ। न्यायाधीशहरू शारदाप्रसाद घिमिरे, पुरुषोत्तम भण्डारी र डम्बरबहादुर शाहीको पूर्ण इजलासले झूटा विवरण र कागजातका आधारमा कर्जा लेनदेन मुद्दामा भ्रष्टाचारी ठहर भएकामध्ये दुईजनालाई बिहीबार सफाइ दिएको हो।