प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अभिव्यक्ति धेरै पटक दिइसकेका छन्। आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने उनको भाषण जनताले धेरैपटक सुनिसके। तथ्यांकहरूले भ्रष्टाचारमा कमी आएको देखाएका छैनन् भने जनताले पनि भ्रष्टाचार कम भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। यसबीच भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने सबैभन्दा सशक्त निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार शिक्षा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा हुने गरेको औंल्याएको छ।

आयोगले आफ्नो अनुसन्धानले भन्दा पनि सर्वसाधारणले दिएको उजुरीका आधारमा शैक्षिक क्षेत्र र संघीय मामिलामा धेरै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो। कुल उजुरीमध्ये शिक्षा र संघीय मामिलासँग सम्बन्धित १८ प्रतिशत हाराहारीमा छन्। यस्तै भूमिसँग ६, वन, स्वास्थ्य र गृह प्रशासनसँग ४ प्रतिशत हाराहारी उजुरी परेका छन्। भौतिक पूर्वाधार र अर्थ मन्त्रालयका कार्यालयमा उजुरी दुई प्रतिशत हाराहारी छन्। प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष ९७ वटा भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई घुस लिँदालिँदै पक्राउ गरिएको छ। यसमा सहसचिवदेखि सहायक स्तरसम्मका एक सय ५४ कर्मचारी परेका छन्। 

अख्तियारको आफ्नै प्रतिवेदनअनुसार उसले सर्वसाधारणबाट आएका उजुरीका घटनामा मात्र अनुसन्धान केन्द्रित गरेको देखिन्छ। मुलुकमा व्याप्त  भ्रष्टाचार लिने र दिनेको मिलेमतोमा भइरहेको छ। मालपोत, यातायात, वैदेशिक रोजगारी, जिल्ला प्रशासन, कम्पनी रजिस्टारलगायत कार्यालय सर्वसाधारणसँग जोडिने भएकाले मात्र घुस लेनदेनमा बढी चर्चा भएको हो। बढी भ्रष्टाचार हुने निकाय भनेका पुँजीगत बजेट धेरै हुने मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय हुन्। सडक, सिँचाइ, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयहरूको भ्रष्टाचार करोडमा होइन, अर्बाैँमा हुन्छ। सिक्टा सिँचाइमा भर्खरै भएको आठ अर्बको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई हेरे पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ। प्राविधिकहरू बोलपत्र बनाउँदै ठेकेदारसँग मिलेमतो गर्छन्।

मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। पूर्वाधारका आयोजना बनाउन सुरु गर्नुअगावै कमिसनको खेल सुरु हुन्छ। हवाईजहाज खरिद गर्दा होस् वा एउटा सानो एक्सरे मेसिन किन्दा होस् बिना कमिसन कसैले काम गर्दैनन्।

मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। पूर्वाधारका आयोजना बनाउन सुरु गर्नुअगावै कमिसनको खेल सुरु हुन्छ। हवाईजहाज खरिद गर्दा होस् वा एउटा सानो एक्सरे मेसिन किन्दा होस् बिना कमिसन कसैले काम गर्दैनन्। मुलुकको बजेटको अधिकांश हिस्सा कर्मचारी, ठेकेदार र नेताकार्यकर्ता मिलेर खाइरहेका छन्। कमिसन र घुसमा मिल्न नसकेकै कारण आयोजना समयमा सम्पन्न भइरहेका छैनन्। विभिन्न बहाना बनाएर आयोजनाको लागत बढाइन्छ र सबै पक्ष मिलेर रकम बाँडिन्छ। कर्मचारी, व्यापारी र नेता मिलेर नीतिगत निर्णय गराई भ्रष्टाचार गर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन। पछिल्ला दिनमा अख्तियारलाई छल्न कतिपय निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लगेर गर्ने प्रचलन बढेको छ। खरिदार र नासुलाई छाडौं, अधिकृत स्तरका त्यस्ता कर्मचारी कमै होलान्, जसको राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा घर छैन। उच्च मूल्य भएका तराईका सहरमा जग्गाजमिन पनि तिनैले जोडेका छन्। दूरदराजबाट राजनीति गर्दै राजधानी छिरेका विपन्न नेताकार्यकर्ताको सम्पत्ति र सानसौकत पनि अहिले हेर्न लायकै छ। मिलेमतोको यही गिरोहमा मिसिन सकेको सानो व्यापारीले अहिले ठूलो उद्यमी व्यवसायीको पहिचान बनाएको छ।       

अख्तियारसँग अधिकार कति छ कसैलाई भनिरहनु पर्ने विषय होइन। पर्याप्त अधिकार भएर पनि किन अख्तियार झिनामसिना र उजुरीका मुद्दामा अल्झेको छ ? कसैको उजुरीबिना अख्तियार भ्रष्टाचारको नयाँ अनुसन्धान गर्न सक्ने हैसियतमा छैन ? अख्तियारलाई अधिकार नभएको हो वा जनशक्ति नपुगेको हो ? कि इच्छाशक्ति नभएर हो ? अख्तियारको स्थापनादेखि नै उसलाई ‘साना माछा’ मा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ। उसका प्रत्येक वर्षका प्रतिवेदन हेर्दा यो आरोप सत्यकै नजिक देखिन्छ। यो वर्षकै प्रतिवेदनले पनि एकजनामात्र उपल्लो स्तरको कर्मचारी भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ परेको छ। मुलुकभर व्याप्त भ्रष्टाचार साना कर्मचारी, व्यापारी र भुरे नेताले मात्र गरेर भएको होइन। देश खोक्रो पार्ने ठूलो भ्रष्टाचार ठूलै तहमा भइरहेको छ। अख्तियारमा बसेका पदाधिकारीको ठूला माछातिर नजर कहिले जाला ? आगामी वर्षको प्रतिवेदनमा पनि अख्तियार उजुरी र साना माछाकै विषयमा अल्झने हो कि ? फरक धारमा आउने होे ? विगतकै निरन्तरता पाए अख्तियारबाट पनि आस गर्नु व्यर्थ हुनेछ।  

प्रकाशित: ११ पुस २०७५ ०३:०१ बुधबार