काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा सात वर्षअघिको आफ्नै फैसला उल्टाएर दुईजनालाई सफाइ दिएको छ। न्यायाधीशहरू शारदाप्रसाद घिमिरे, पुरुषोत्तम भण्डारी र डम्बरबहादुर शाहीको पूर्ण इजलासले झूटा विवरण र कागजातका आधारमा कर्जा लेनदेन मुद्दामा भ्रष्टाचारी ठहर भएकामध्ये दुईजनालाई बिहीबार सफाइ दिएको हो। सफाइ पाउनेमा कृषि विकास बैंकका तत्कालीन कर्मचारीद्वय मीनबहादुर जिसी र गोविन्दप्रसाद जोशी छन्।
सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र बैजनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजालासले २०६८ कात्तिक १ मा उनीहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। अहिले सो फैसला उल्टाएर सफाइ दिइएको हो।
११ वर्षअघि कृषि विकास बैंक, महाराजगन्जबाट ऋण लिनेदिने विषयमा भएको अनियमितताविरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतले जिसी र जोशीसहित नौ जनालाई भ्रष्टाचार ठहर गरेको थियो। विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध उनीहरूले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश श्रेष्ठ र उपाध्यायको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो। सर्वोच्चले पनि भ्रष्टाचार ठहर गरेपछि जिसी र जोशीले मात्रै मुद्दा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
मुद्दा पुनरावलोकनका लागि ६० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर जोशी र जिसीले सर्वोच्चबाट फैसला भएको ६ वर्षपछि पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए। जोशीले २०७४ चैत २७ मा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरेका थिए। जिसीले २०७५ साउन ३१ मा पुनरावलोकनका लागि निवदेन दिएका थिए।
कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिएका ६ जना र बैंकका तत्कालीन म्यानेजरसहित तीन कर्मचारीले ऋण प्रवाह गर्दा झूटा कागजात तयार गरी बैंकलाई हानिनोक्सानी गरेको भन्दै अख्तियारले एक दशकअघि उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विशेष अदालतले ‘ऋणीहरुले बिगो भराउन सकेनन् भने कर्मचारीबाट भराउने’ फैसला सुनाएको थियो।’
कृषि विकास बैंकका तत्कालीन लेखा सहायक जिसी र ऋण अधिकृत जोशीलाई अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विशेष अदालतले २०६४ जेठ ११ मा फैसला सुनाउँदै उनीहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै तीन महिना कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिबाना सुनाएको थियो। जोशी र जिसीले घरेलु उद्योग व्यवसायका लागि जग्गा धितो राखी ऋण दिँदा भ्रष्टाचार गरेको विशेष अदालतको ठहर थियो। फिरादपत्रमा उनीहरूमाथि ऋणको धितो यकिन नगरेको, जग्गाको किर्ते नक्सा बनाएको, अनुमानका आधारमा मूल्यांकन गरेको, कर्जा सदुपयोग नगरी ऋण दिएको अभियोग लगाइएको थियो।
बैंकका कर्मचारीले झूटा विवरण र कागजातका आधारमा एभरेस्ट ब्याग उद्योगलाई २२ लाख २ हजार ५१३ रुपैयाँ, टिपिकल स्विङ नेवा क्याफेलाई १४ लाख ६४ हजार, सिजापति प्रिन्टिङ प्रेसलाई ३० लाख ७१ हजार, सदीक्षा हेन्डी क्राफ्टलाई १३ लाख ५९ हजार, सागर होटललाई १० लाख, शैलेश्वरी ह्यान्डिक्राफ्टलाई १० लाख २० हजार रुपैयाँ कर्जा दिएका थिए। त्यहीं कर्जा लिनदेन गरी तत्कालीन बैंक म्यानेजर, कर्मचारी, ऋणीसहित ९ जनाले भ्रष्टाचार गरेको ठहर विशेषबाट भएको थियो।
प्रकाशित: ६ पुस २०७५ ००:४९ शुक्रबार
