अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका मुद्दा अघि बढाउन थालेपछि बल्ल आशा पलाउन थालेको छ। एउटा चरणमा आएर अख्तियार आफैँं भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने संस्थामा अनुदित हुन थालेको अनुभव भएको हो। भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील हुनुपर्ने यस्ता संवैधानिक निकायमा उचित नेतृत्व नहुँदा त्यसले समग्र मुलुककै परिपाटीमा नकारात्मक असर पर्छ।

अख्तियारका सन्दर्भमा यही भएको हो। अख्तियारमा रहने व्यक्तिले समेत ‘सेटिङ’मा काम गर्ने र भ्रष्टाचार भइरहँदा पनि आँखा चिम्लिने अवस्था आउनु यसै पनि निराशाजनक हुन्छ। कुनै बेला अख्तियारले ‘ठूला माछा’ समात्ने खुबै चर्चा चलाएको पनि हो। तर, परिणाम भने ठीक उल्टो रह्यो। ‘ठूला माछा’ सँगै बस/उठ गर्ने र ‘साना माछा’ लाई कारबाही गरेर प्रगति देखाउने नमुना देख्दा यो संस्थाप्रति नै वितृष्णाको स्थिति पनि पैदा भएको हो। देख्दादेख्दै भ्रष्टाचार भएको छ। त्यसमा कतै पनि सुनुवाइ नहुने जस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था के हुन सक्छ ? समस्या एकातिर छन् अख्तियार भने अर्कैतिर कुदिरहेको पनि देखिएको हो। अख्तियारले त्रिभुवन विमानस्थलमा कैयन् महिना आफ्नो टोली नै सक्रिय गराएको पनि देखिएको हो। पछि देखियो त्यो टोली सक्रिय भए पनि त्यहाँबाट हुने सुन तस्करी त रोकिएन। मुलुकमा टनका टन सुन तस्करी हुने गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भयो। त्यतिमात्र होइन, लहरो तान्दै जाँदा पहरो नै गर्जिने भएपछि यस्ता छानबिन पनि बीचैमा रोकिएका छन्। वास्तवमा भ्रष्टाचार यहाँ संस्थागत भइसकेको छ। सबै क्षेत्रका माथिल्ला व्यक्तिले आपसी मिलेमतो गरी नाजायज फाइदा लिन थालेपछि तलकाले पनि त्यसै गर्ने नै भए।

भ्रष्टाचारजन्य काम हुनासाथ समयमै छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउन सक्ने हो भने अख्तियारप्रति जनआस्था पनि बढ्न थाल्छ। कम्तीमा यो निकायले नाजायज काम हुन दिँदैन भन्ने थाहा पाउने सर्वसाधारणले समेत समयमै यस्ता गलत कामबारे जानकारी दिन्छन्। अख्तियारले गत सातामात्र एक दशकभन्दा पुरानो भ्रष्टाचार काण्डमा मुद्दा दायर गरेको छ। पोलिमर भनिने प्लास्टिकका नोट अस्ट्रेलियामा छपाइ गर्दा भएको भ्रष्टाचारमा तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलसहित तीन जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेर यसमा भएको ढिलाइप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यस्ता ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा एक दशकसम्म किन अख्तियार चूप रह्यो ? भ्रष्टाचारजन्य काम भएको जानकारी त्यो संस्थाको अनुसन्धानमा पहिल्यै थियो। तर यस्ता मुद्दा अघि बढ्न पनि त्यसको नेतृत्व सक्रिय नभई नहुने रहेछ भन्ने शिक्षा पनि यस घटनाबाट पाइन्छ। अन्यथा अहिले मुद्दा दायर हुन सक्ने यो विषय यतिका वर्ष थाती रहनुपर्ने होइन। वास्तवमा अख्तियारले हेर्नुपर्ने यस्ता धेरै ठूला आर्थिक अनियमितताका मुद्दा छन्। दैनिकजसो मिडियामा आइरहेका भ्रष्टाचारका खबरमा मात्रै पनि अख्तियारको ध्यान जाने हो भने समयमै अनुसन्धान भई कारबाही चल्न सक्छ। अनुसन्धानलाई समेत प्रभावकारी बनाउने र अदालतमा त्यसलाई दह्रो मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तत्परता अख्तियारमा हुनु आवश्यक छ। अख्तियारले मुद्दा असाध्यै ढिलो गरी दायर गर्दा त्यसका कतिपय सन्दर्भ पुराना भइसक्छन्। साक्षी र प्रमाण पनि कमजोर हुन थालिसकेका हुन्छन्। यसकारण पनि अख्तियारको काम भने निरन्तर चल्न सक्नुपर्छ।

अख्तियारजस्ता निकायमा नियुक्त भएर जाने पनि राजनीतिक नेतृत्वकै छनोटबाट हो। तर यसरी नियुक्ति भएर गइसकेपछि अख्तियार नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले आफैंँलाई नियुक्त गर्नेबाट पनि भएका कमी÷कमजोरीमा अनुसन्धान थाल्न कम्मर कस्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व तहबाट भएका भ्रष्टाचारका सीमित व्यक्तिका मुद्दामा बाहेक अरुमा अहिलेसम्म अनुसन्धान र कारबाही भएको छैन। केही अनुसन्धान भए पनि पदको निरन्तरताको मोलमोलाइ गर्ने अस्त्रका रूपमा मात्र त्यसलाई उपयोग गर्दा सुशासन प्राप्त हुन सक्दैन। अख्तियारका कारणले विकास निर्माणका काममै अवरोध आएको पनि विगतमा गुनासो भएको हो। अख्तियारकै नेतृत्वले अख्तियार दुरुपयोग गरेका कारणमात्र त्यो स्थिति आएको हो। कसैप्रति पूर्वाग्रही नभई तथ्यमा आधारित भई निर्णय गर्ने संस्थागत विकास भएको खण्डमा विगतको जस्तो अवस्था आउँदैन।

अख्तियारले मुद्दालाई बलियो बनाएर प्रस्तुत गरे पनि अदालतबाट पराजित हुने अवस्था आयो भने त्यो बेला जनआस्था अभिवृद्धिका निम्ति त्यता पनि अवश्यै दबाब पर्न सक्छ। अख्तियारले अहिले थालनी राम्रो गरेकामा भने प्रशंसा गर्नैपर्छ। तर यो प्रक्रियाले निरन्तरता पाउनुपर्छ। प्रक्रिया निरन्तर भएन भने केबल एकाध मुद्दा चलाएकै भरमा संस्थाको साख जोगिने छैन। अहिले पनि केही ठूला मुद्दा सार्वजनिक सम्झनामा छन्। सिक्टा सिँचाइमा भएको भ्रष्टाचारमा ठेकेदार र कर्मचारीमाथिको कारबाही प्रक्रिया एकातिर छ तर राजनीतिक तहबाट भएको भ्रष्टाचारमा अझै ध्यान पुग्न सकेको देखिएको छैन। राजनीतिक तहको भ्रष्टाचार पनि उत्तिकै छ। नेपाल आयल निगमको तेल भण्डारणका निम्ति जग्गा खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई पनि अख्तियारले तत्काल अघि बढाएको खण्डमा सकारात्मक सन्देश हुनेछ। अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नवीन घिमिरेको नियुक्तिपछि देखिएका यी प्रारम्भिक सन्देशको निरन्तरता अहिलेको आवश्यकता हो।

प्रकाशित: ९ पुस २०७५ ०३:०२ सोमबार