नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनताले कम्युनिस्टको विकल्पमा कांग्रेसलाई खोज्न शुरु गरिसकेको बताएका छन्। विपि कोइराला मेमोरियल ट्रष्टद्वारा सोमबार हेटौंडामा आयोजित जननायक विपि कोइरालाको स्मृतिमा विचार गोष्ठीमा उनले भने, ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात, नहुने बिरुवाको खस्रो पात भने झै शुरुदेखि नै यो सरकारले बाटो बिरायो।’
पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री शाहिद खक्वान अब्बासीलाई बिहीबार गिरफ्तार गरिएको छ। भ्रष्टाचारसम्वन्धी मुद्दा हेर्ने अदालतमा उहाँलाई लगिने सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
स्थानीय तहमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक छानबिन सरकार आफैंले गर्ने भएकोछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै स्थानीय तहमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिनमा सहयोग गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोधसमेत गरेको छ।
त्रिविको इतिहासमा आंगिक कलेज प्रमुखको आर्थिक अनियमितताविरुद्ध कलेजका शिक्षकहरूको सामूहिक राजीनामा दिएको यो पहिलो घटना हो। त्रिवि हाल काण्डैकाण्डको अखडा बन्दमा शिक्षकहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्।
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पूर्वउपकुलपति डा. बीपी दाससहित ८ जनामाथि बिशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोप पत्र दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विभिन्न उपकरण(वस्तु) तथा सेवा खरीदमा भ्रष्टचार गरेको दाबीसहित बिशेष अदालतमा उनीहरुविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको हो।
बहुमतको पाँच वर्षे जनमत लिएर सत्ता बागडोर सम्हालेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको बताउँदै आए पनि असार अन्तिममा चालु बजेटमा भएको दोहनले उनको दाबीलाई अस्वीकार गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीमात्र होइन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि वित्तीय अनुशासनको कुरा पटक–पटक उठाउँदै आएका छन्। उनले ल्याएका दुईपटकका बजेटमा वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने र चालु खर्चमा कटौती गर्ने भनिएको छ। तर यथार्थ भने त्यस्तो छैन। सरकारी कर्मचारी र व्यापारीहरूको मिलेमतोमा चालु बजेटमाथिको दोहन यस वर्ष पनि रोकिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा बिलविजक मिलाएर अर्बौँ रुपियाँ राजस्व लुट्ने काम यो वर्ष पनि भइरहेको छ।
सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूका विरुद्ध भ्रष्ट आचरण नै भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार अहिले विश्वको एउटा जटिल समस्याका रूपमा देखिएकाले यसलाई निर्मूल गर्न निरन्तर लागिपरेका छन् सबै। आर्थिक, नैतिक, सामाजिक र नीतिगत भ्रष्टाचारका स्वरूप हुन्। देशमा यसरी क्रमबद्धरूपमा भ्रष्टाचार हुँदै गयो भने देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागी समृद्ध देश बनाउने अर्थतन्त्रको आधारशीलामा नै प्रहार हुन पुग्छ। भएको पनि छ। नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको संवैधानिक निकायका रूपमा काम गर्ने भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो। यसले भ्रष्टाचारविरुद्ध संवैधानिक निकायको रूपमा काम गरिरहे तापनि पछिल्लो समयम नियतमा खोट भएका केही भ्रष्ट कर्मचारीले गर्दा सिङ्गो अख्तियार नै भ्रष्टाचारमा मुछिएजस्तो देखिएको छ।
अल्जेरियाको सर्वोच्च अदालतले एक जना पूर्वमन्त्रीलाई जेल सजायको फैसला सुनाएको छ । पूर्वराष्ट्रिय एकता तथा पारिवारिक मामिला मन्त्री साइद बेर्कातलाई अदालतले सोमबार दोषी ठहर गर्दै सजायस्वरुप कारागार चलान गर्नु पर्ने फैसला गरेको हो ।
संवैधानिक निकायको अनुसन्धानबाट माग–दाबी भएका अकुत भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा अदालतबाट दोषीलाई सफाइ हुने वा अपराधै स्थापित नहुने अवस्थाले उब्जाएका प्रश्न र चासोमा लेख केन्द्रित छ। भ्रष्टाचारविरूद्ध नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्र पनि हो। विधिको शासनका लागि नै संवैधानिक निकायहरू अपरिहार्य भएका हुन्। निर्दोषको रक्षा र अपराधीलाई समयमै कानुनी कारबाही हुन सकेन भने देशमा न्याय मर्छ र अस्थिरता मौलाउँदै राष्ट्र असफल हुनेछ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य प्रसाद शर्मासहित १० जना मुद्दा दायर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता डोलबहादुर कार्कीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले ९ वर्षअघि विशेष अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दै कार्कीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशहरू द्वारिकामान जोशी र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले चार पूर्वआइजिपीसहित २२ जनालाई सफाइ दिएको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दाका सशस्त्र प्रहरीका चार जना पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी)ले सफाइ पाएका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ भन्नुभएको छ। त्यो अगाडिको म गर्दिनँ भन्नेचाहिँ पूरा भएको छ। त्यो गर्न दिन्नँ भन्नेचाहिँ पूरा भएन’ उल्लिखित भनाइ प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईको हो। दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ मा ‘बैंकचोक–पोखरी टोल ताकिल (सिँढी) निर्माण उपभोक्ता समिति’द्वारा हालै आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईले देशको विकास हुन नसकेको कारण भ्रष्टाचार भएको भन्दै यस्तो बताएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दिन, अरुलाई पनि गर्न दिन्न भन्नु भएको छ। त्यो अगाडिको म गर्दिन भन्नेचैँ पूरा भएको छ। त्यो गर्न दिन्न भन्नेचैं पूरा भएन।’ उल्लेखित भनाई प्रतिनिधिसभा सदस्य बिशाल भट्टराईको हो।
