प्रजातन्त्रसहितको राजसंस्था
नेपालमात्र एक देश हो जहाँ राजा र जनता मिलेर देशलाई विभिन्न संकटबाट बचाउँदै आएका फरक उदाहरण पाइन्छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठका लेखहरु :
समृद्धिका लागि सदाचार
संवैधानिक निकायको अनुसन्धानबाट माग–दाबी भएका अकुत भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा अदालतबाट दोषीलाई सफाइ हुने वा अपराधै स्थापित नहुने अवस्थाले उब्जाएका प्रश्न र चासोमा लेख केन्द्रित छ। भ्रष्टाचारविरूद्ध नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्र पनि हो। विधिको शासनका लागि नै संवैधानिक निकायहरू अपरिहार्य भएका हुन्। निर्दोषको रक्षा र अपराधीलाई समयमै कानुनी कारबाही हुन सकेन भने देशमा न्याय मर्छ र अस्थिरता मौलाउँदै राष्ट्र असफल हुनेछ।
नागरिक आयोग निर्माण गर्ने दिन नआओस्
देश सामान्य अवस्थामा रहेको महसुस हुँदैन । दिन/प्रतिदिनका घटनाक्रमले आज मुलुक अत्यन्तै नाजुक हुँदै आएको देखिन्छ । देशले राजनीतिक व्यवस्थाका लागि ६८ वर्ष, हजाराैँ नागरिकको त्याग एवं बलिदान र खरबाैंको क्षतिबेहोरिसकेको अवस्था छ ।
वाम बजेटमा सुरक्षा
सुरक्षाको मूल आदर्श र जग भन्नु नै राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवासीहरूको बचाउ हो। राज्य सरकारको अनिवार्य कर्तव्य पनि हो, सुरक्षा। विविध चुनौतीहरू देशको सीमा र सीमाबाहिरबाट पनि प्रभावित र सञ्चालित हुन सक्ने हुन्छ। शीतयुद्धको अन्त्यपछिको विश्व परिवेशमा दक्षिण एसियाको भूमिबाट आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वपछिको संक्रमणसँगै राजनीतिक आकाशमा नौलो झिल्को झुल्किएको छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा वामको राजनीतिले सफलता हासिल गर्न सकेमा विश्वमा नै वाम राजनीतिबारे एउटा नयाँ सन्देश र पहिचान दिन सक्नेछ भने असफलताले बदनाम भएर मासिन सक्छ। आव २०७५/७६ को बजेटमा सुरक्षाबारे हेरौँ।
सुरक्षा चुनौतीकाे समाधान
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संविधानको मूल दिशानिर्देशनसाथ नेपालको संविधान, २०७२ जारी भई सबै तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न भएका छन् । सरकार गठन हुन संवैधानिक र कानुनी अड्चन तेर्सिएका छन् । यसले प्रदेश सभालाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ ।