सुरक्षाको मूल आदर्श र जग भन्नु नै राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवासीहरूको बचाउ हो। राज्य सरकारको अनिवार्य कर्तव्य पनि हो, सुरक्षा। विविध चुनौतीहरू देशको सीमा र सीमाबाहिरबाट पनि प्रभावित र सञ्चालित हुन सक्ने हुन्छ। शीतयुद्धको अन्त्यपछिको विश्व परिवेशमा दक्षिण एसियाको भूमिबाट आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वपछिको संक्रमणसँगै राजनीतिक आकाशमा नौलो झिल्को झुल्किएको छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा वामको राजनीतिले सफलता हासिल गर्न सकेमा विश्वमा नै वाम राजनीतिबारे एउटा नयाँ सन्देश र पहिचान दिन सक्नेछ भने असफलताले बदनाम भएर मासिन सक्छ। आव २०७५/७६ को बजेटमा सुरक्षाबारे हेरौँ।

कमजोर आर्थिक र मानव सूचकांकहरू तथा सदाचार, उत्तरदायी र जवाफदेहिताका खडेरीले देशमा प्रशस्त सम्भावना र स्रोतहुँदाहुँदै असफल हुनेतर्फ धकेलिइरहेको भान हुन्छ। उद्देश्य र प्राथमिकतामा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्राइभेट सेक्युरिटी कम्पनीबारे अवधारणागत मार्गदर्शनको एक अंश पनि नछोइनुले संघीयताका सफलताका प्रश्नसँग गाँसिएका छन्। केही बुँदा :

उद्देश्य तथा प्राथमिकतामा रक्षा र सुरक्षाका मार्गदर्शन (राष्ट्रिय अवधारणा) उल्लेख नहुनु :  देशको सार्वभौम अधिकार प्राप्त नेपाली नागरिक र खुला विश्व व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्पर्कका लागि विश्वसमक्ष देशलाई प्रस्तुत गर्ने संवेदनशील विषय पनि हो। देशमा गरिबी, बेरोजगारी, असन्तुलित व्यापार घाटाका साथै नागरिक र देशको जीवनको हरेक पक्षमा विगतका आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र बीचमा भएका बाह्य हलचल, सीमा नाकाबन्दी, अनुचित दबाब र प्रभाव साथै त्रासपूर्ण भूकम्प र त्यसका कारण शृंखलाबद्ध दीर्घकालीन असर परेका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई मार्गदर्शन गर्ने राष्ट्रिय अवधारणाको अंशसम्मले स्थान नपाउनु रातो किताबमा बजेट राख्ने परम्परागत सोचको निरन्तरता भएको महसुस हुन्छ। आजको युगमा परम्परागत रक्षा होइन,‘विकासका लागि गतिशील सुरक्षा’ क्षमता आबद्ध गराई देशमा स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म आपतकालीन अवस्थाका लागि देशको क्षमताअनुसार युनिफाइड कमान्डको राष्ट्रव्यापी अभ्याससमेत आजसम्म हुन सकेको छैन।

गुप्तचर विभागबारे समेत कतै उल्लेख नहनु :  इन्टलिजेन्समा आधारित पुलिसिङ, सुरक्षा कारबाही, सरकारी रणनीतिहरू र योजनामा लक्ष्य हासिल गर्नमा कामयाब हुने हुन्छ। जुन ओझलमा परेको छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट आएको बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै देशको प्रतिजासुका संयन्त्र छिन्नभिन्न भए। राजनैतिक व्यवस्थाप्रतिको रिस आवेगमा यस संस्थालाई समयानुकूल गतिशील, सक्षम र दक्ष तुल्याई भरपुर लाभ लिन हेलचक्रयाइँ भएकामा केही महिनाअघि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा लगिएको छ।

विगत सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते (तत्कालीन सरकारी, नागरिक तथा लडाकु पक्षका) लाई सम्बोधन नहुनु :  तत्कालीन सरकार पक्ष, नागरिक तथा लडाकु दस्ताका पीडित घाइतेहरूलाई सम्बोधन गर्ने हौसलामूलक हात उपचार र सहभागिताको कार्यक्रमको आभास भएन।

नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानसँग सरोकार राख्ने विषय समावेश नहुनु :  बजेट  कर र शुल्कको कुरामात्र होइन, देशका प्राथमिकता र स्वाभिमानको नीतिलाई कार्यरूप दिने दस्तावेज पनि हो ।सुरक्षा सेवाका विशेष पूर्वाधारहरू कुनै एक देशको सहयोग अनुदानबाट गराउनुपर्ने मुलुकको अवस्था वास्तवमा उचित हुँदैन। स्मरण रहोस्, नेपालमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन हुँदा प्रायः अधिकतम हातहतियार, सञ्चार तथा गेलीगट्ठा भारत सरकारको सहायतामा प्राप्त भए कालान्तरमा सशस्त्र प्रहरी बलको राष्ट्रिय प्रतिष्ठान चीन सरकारबाट निर्माण भई हस्तान्तरण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भारत सरकारको सहायतामा निर्माण हुनेमा पनि निकै लामो अवधिदेखि केही प्रशिक्षकसमेत भारतको रहने आदि सन्दर्भमा समझदारी भई नसकेकाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।सुरक्षा र देशको स्वाभिमान तथा छिमेकीहरूसँगको सुरक्षा कूटनीति र सम्बन्धमा सरकार सजग रहनुपर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। देशको सीमा नियमन नगरी खुला राखेर सहर–गाउँको सुरक्षा, संगठित अपराध र तस्करी नियन्त्रण हुँदैन। सबै रणनीति बजेटमा आउनुपर्छ भन्ने धारणा होइन । बजेटमा सुरक्षा सम्बन्ध र देशको स्वाभिमानबारेका कूटनीतिक प्रसंग समावेश हुन सकेन।

रक्षा र गृहमा कम बजेट : गत आव २०७४/०७५ मा भन्दा यसपालि ४.१५ प्रतिशतले देशको रक्षा र गृह मन्त्रालयको बजेट घटेको देखिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २६८ बमोजिम व्यवस्था हुनुपर्ने प्रदेश प्रहरी संगठन गठन, विस्तार, तैनाथी तथा व्यवहारमा केन्द्रित गृहमन्त्रालय, रक्षामन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयको व्यवस्था वा नीतिगत धारणा सम्बन्धमा यसका सांगठनिक संरचना, जनशक्ति, साधन, हातहतियार उपकरण, तालिममा साथै गुणात्मक सुरक्षा व्यवस्थापन पूर्वाधार तयारी साथै बजार मूल्यवृद्धिका कारण सुरक्षा बजेट वृद्धि हुनुपर्नेमा कम विनियोजन भएको भान हुन्छ । देशमा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थाका लागि कुल जनशक्तिको १ प्रतिशत सुरक्षा जनशक्ति तथा कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेटको व्यवस्था हुँदा सुरक्षा कामकारबाही सञ्चालनमा केही हदसम्म सहजता आउने हुन्छ।

सुरक्षा सेवाहरूको अध्ययन व्यवस्थापनमा चासो नदिइनु विडम्बनापूर्ण छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा केही सुधार र थप व्यवस्थापन गरी देशको सिंगो रक्षा सुरक्षालाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन लोकतान्त्रिक माध्यमबाट ‘विकासका लागि सुरक्षा’अवधारणा देशको हितमा हुनेछ।

सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (अ.प्रा.)

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७५ ०२:३३ बुधबार