संवैधानिक निकायको अनुसन्धानबाट माग–दाबी भएका अकुत भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा अदालतबाट दोषीलाई सफाइ हुने वा अपराधै स्थापित नहुने अवस्थाले उब्जाएका प्रश्न र चासोमा लेख केन्द्रित छ। भ्रष्टाचारविरूद्ध नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्र पनि हो। विधिको शासनका लागि नै संवैधानिक निकायहरू अपरिहार्य भएका हुन्। निर्दोषको रक्षा र अपराधीलाई समयमै कानुनी कारबाही हुन सकेन भने देशमा न्याय मर्छ र अस्थिरता मौलाउँदै राष्ट्र असफल हुनेछ।

लोकतान्त्रिक शासनमा अन्यायमा परेकाले न्याय तथा अपराधीले दण्ड सजाय पाउनु नै फौजदारी न्याय प्रणालीको आदर्श रहेको हुन्छ। यसमा अनुसन्धान पक्षको व्यावसायिकता, नैतिकता र पहल नै प्रमुख रहन्छ। फौजदारी न्यायमा अनुसन्धान पक्षको हेलचक्र्याइँ वा गलत नियतले इमान्दारको चरित्र हत्या हुने, पारिवारिक वितृष्णा, सामाजिक र मानसिक यातना एवं उल्झलनहरूको सिकार हुने हुन्छ। आयोग देखाउने दाँत, भर्तीकेन्द्र र विरोधीलाई तर्साउने साधन नबनोस्। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको हौसला बढ्ने र समाजमा न्याय मर्ने गतिविधिले राज्यका नीति असफल हुने र अन्ततोगत्वा देशै असफल हुने वातावरण बन्ने हुन्छ।

राजनीतिक भ्रष्टाचार नै नेपालमा शान्ति र दीगो विकासको बाधक हो। अनियन्त्रित बचार भाउ, न्यून ज्याला र तलब, गरिबी अर्थव्यवस्था र कमजोर सामाजिक सुरक्षाको अवस्थामा भ्रष्टाचार नमौलाएर सदाचार मौलाउँदैन।

संक्षेपमा भन्दा भ्रष्टाचारलाई समान्य र सुनियोजित पाटाका रूपमा राखेर हेर्न सकिन्छ। सामान्य वा पारदर्शी प्रकारका भ्रष्टाचारमा दसी प्रमाण जुटाउन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन  सहज हुन्छ। सुनुयोजित भ्रष्टाचार नीति निर्माण तहका राजनीतिक नेता, उच्च तहका कार्यकारिणी, विशेषज्ञ, सल्लाहकारहरूको मिलेमतो भएमा प्रभावमा परी गरिने भएकाले ठूला–ठूला धनराशि र दीर्घकालीन लाभको सन्दर्भ रहन्छ। जुन सबुत प्रमाण र अनुसन्धानका लागि निकै चुनौतीको विषय हो। चूडामणि शर्माको मुद्दामा तत्कालीन अर्थमन्त्रीकोे पहँुच र भूमिकाबारे अनुसन्धान–खोज नपुग्नु, सुडान प्रकरणमा आइजिपी र केही उच्च पदका कर्मचारी मात्र बलिका बोका बन्नु र तत्कालीन गृहमन्त्रीका भूमिका र नैतकि दायित्वसमेत ओझेलमा पर्नु, ३८ क्विन्टल सुनका कहानी चर्चामा सीमित रहनु, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा महाप्रबन्धक गोपाल खड्का मात्रको विशेष उत्तरदायित्व देखाइनु र राजनीतिक तह सुरक्षित रहनु, वाइडबडी, एनसेल तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता मुद्दाहरूलाई समान्य रूपमा लिँदै सरोकारवालाहरू नै प्रतिरक्षामा लाग्नु, ढिलासुस्ती गर्नु आफैँमा घामजत्तिकै छर्लंग छन्।

संवेदनशील निकायमा नियुक्ति र अवसरका विगतका छरपस्ट अवस्था लेखमा पुनरावृत्ति नगरी उल्लेख गर्नुपर्दा संवैधानीक निकायबाट अनुसन्धान भई माग भएका करोडौँ–अर्बाैं माग–दाबी, बिगो अदालतमा पुगेर निस्क्रिय बन्नु वा अपराधै प्रमाणित नहुनु भनेको फौजदारी मुद्दा अनुसन्धानको मूल्यमान्यता र आदर्शप्रति खेलबाड हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। अकुत भ्रष्टाचारका मुद्दामा  कतिसम्म चलखेल हुन्छ भन्ने नांगो उदाहरण पटकपटक देखिएकै छन्। सुडान प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्रीको अनुसन्धान नहुनु, केवल प्रहरीका केही आइजी र उच्च अधिकृतहरू जेल चलान हुनु, विदेशी एजेन्ट र अझै केही फरार रहेको अवस्थाले वस्तुगत यथार्थ प्रस्तुत गरिरहेको छ। केही दशकयता विधिको शासन मूल्यमान्यता संरक्षण र संवद्र्धन गर्न÷गराउन पूर्ण समर्थ नरहेको अवस्थाबाट विभिन्न तहका अदालतसमेत अछूतो रहन सकेनन्। शून्य सहनशीलता नीति र प्रतिबद्धताको आदर्शमा आँच आएको छ। दण्डात्मक व्यवस्थामा समेत सरोकारवाला निकायबाट हुने यस्ता शंकास्पद घिनलाग्दा कामले संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यावसायिकता, दक्षता र संवैधानिक दायित्वमै प्रश्न उठेको छ। 

देश राजनीतिक भ्रष्टाचारको चक्रव्यूहको चंगुलमा फसेको छ। ठूला दलका राजनीतिक मूल आदर्श र पहिचानमा शंका र प्रश्न उत्पन्न भएका छन्। विभिन्न सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालले २१औँ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि आधुनिक विज्ञान र लोकतन्त्रको स्वाद लिन सकिरहेको छैन। समग्रमा राजनीतिक भ्रष्टाचार नै नेपालमा शान्ति र दीगो विकासको बाधक हो। अनियन्त्रित बचार भाउ, न्यून ज्याला र तलब, गरिबी अर्थव्यवस्था र कमजोर सामाजिक सुरक्षाको अवस्थामा भ्रष्टाचार नमौलाएर सदाचार मौलाउँछ र ! देशलाई प्रयोगशालाका रूपमा प्रयोग गर्दा दिगो विकास र समृद्धिको सपना साकार हुँदैन।

यदि कसैका निर्देशनमा मुद्दामा फसाउने, मानसिक यातना दिनेजस्ता अनैतिक प्रवृत्ति र प्रभावको खेलमा चुर्लुम्म डुबेको हो भने आयोगका अनुसन्धान अधिकृत तथा सरोकारवालाहरूलाई समेत कानुनी कारबाही गरी आमजनतालाई जानकारी गराउनु आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा अन्य आयुक्तहरूको पनि नैतिक जिम्मेवारी हो। विगतमा नियुक्तिका सन्दर्भमा अदालतले समेत औँल्याएका प्रक्रियागत कमजोरीजस्ता कटु सत्यबाट पाठ सिकेर दीर्घ सोचको नीति र प्रतिबद्धतासहित अनुकरणीय सदाचार र विधिको शासनका लागि युवा वर्ग घरघरबाट समाज हँुदै देशभर सुधार अभियानमा लाग्नु जरुरी छ। देशमा शान्ति र दिगो विकासकोे फलामे ढोका नै राजनीतिक भ्रष्टाचार हो। जुन जरैदेखि उखेल्नुको विकल्प छैन।

अनुशासन, समाजिक र नैतिक बन्धन नभएको अवस्थामा मानिस पशुतुल्य हुन्छ। अराजकता चुलिन्छ। लाज पचेका व्यक्तिबाट अपराध हुँदैन भनेर आशा गर्नु व्यर्थ हुन्छ। गुणस्तरीय शिक्षा र सदाचार विकासका लागि राज्यले सक्रियताका साथ पहल थाल्नु आवश्यक छ। संवैधानिक निकायको माग–दाबी र आरोप अदालतमा स्थापित हुन नसक्नु विधिको शासनमा सामान्य घटना होइन। लोकतान्त्रिक कल्याणकारी राज्यमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै जाने हो भने समाजमा सत्य र न्याय मर्दै जानेछ र देश असफल हुनेछ। देशका नीतिहरूमध्ये राजनीति नै प्रमुख (राजा) नीति हो। यसकारण सुधार र नियन्त्रणको सुरुवात राजनीतिक नेतृत्व वर्गबाटै गर्न जरुरी छ।  अनि उच्च पदाधिकारीहरूको मूल्यांकन र दोषीहरूलाई कारबाहीबाटै यसको थालनी गर्नु प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक हुन्छ। पूर्वसशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक

प्रकाशित: २० असार २०७६ ०१:३४ शुक्रबार