काठमाडौं - भ्रष्टाचार आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा मुद्दा चलाइएका सशस्त्र प्रहरीका चार पूर्वमहानिरीक्षक (आइजिपी) लाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशहरू द्वारिकामान जोशी र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले चार पूर्वआइजिपीसहित २२ जनालाई सोमबार सफाइ दिएको हो।

करिब १७ करोड रुपैयाँ माग दाबीसहित दर्ता गरिएको मुद्दामा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकहरू कोषराज वन्त, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, सनतकुमार बस्नेत र वासुदेव ओलीसहित २२ जनालाई एकैपटक सफाइ दिएको विशेषका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले जानकारी दिए। अख्तियारले पूर्वमहानिरीक्षक कोषराजलाई ६ करोड, शैलेन्द्रकुमारलाई ८० लाख, वासुदेवलाई एक करोड र सनतकुमारलाई नौ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

अख्तियारले २०७२ माघ १८ देखि फागुन ११ सम्ममा विशेषमा चारजना आइजिपीसमेत २२ जनाविरुद्ध छुट्टाछुट्टै चारवटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले सशस्त्र प्रहरीमा झुटा बिलभर्पाई बनाई सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका लागि बन्दोबस्तीका सामान ढुवानीमा अनियमितता भएको अख्तियारको आरोप थियो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशहरू द्वारिकामान जोशी र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले चार पूर्वआइजिपीसहित २२ जनालाई सफाइ दिएको छ।

 २०७२ सालमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा कायम रहेकै बेला मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि उनी पदबाट निलम्बित भएका थिए। मुद्दा दर्ता हुँदा श्रेष्ठ, ओली र बस्नेतले भने अवकाश पाइसकेका थिए।

भ्रष्टाचार अभियोगमा डिआईजी अरबिन्द धिताल, भण्डार शाखामा कार्यरत डिएसपी रामचन्द्र श्रेष्ठ, लेखा शाखाका निरीक्षक तकमान महरा र ठेकेदार भरतकुमार थापाविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले पूर्वमहानिरीक्षक श्रेष्ठलाई एक करोड धरौटी जमानतमा रिहा गरेको थियो। उनी २०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी गठनसँगै नेपाली सेनाबाट स्थानान्तरण भएका थिए।

प्रकाशित: १७ असार २०७६ ००:५७ मंगलबार