नेपालले विद्युत् निर्यातमा ऐतिहासिक फड्को मारेको छ। कुनै बेला चरम लोडसेडिङ खेपेको नेपालले भारतमा मात्र नभएर तेस्रो मुलुक बाङ्लादेशमा पनि विद्युत् निर्यात सुरु गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुँदै गएपछि नेपालले बजार खोजी गर्दै बाङ्लादेशमा पनि निर्यात गर्न थालेको हो।
विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रबार भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै ४० मेगावाट बिजुली बाङ्लादेश निर्यात गरेको छ। नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, भारतका विद्युत्मन्त्री मनोहरलाल खट्टर र बाङ्लादेशका ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयका सल्लाहकार मोहमद फजुल कबिर खानले भर्चुअल माध्यमबाट स्विच अन गरेर औपचारिक रूपमा नेपालबाट बाङ्लादेशमा विद्युत् निर्यात सुरुवात गरेका हुन्।
नेपालबाट बाङ्लादेश विद्युत् निर्यात हुनु हाम्रा लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको ऊर्जामन्त्री खड्काले बताए। ‘नेपालबाट भारत हुँदै बाङ्लादेश विद्युत् निर्यातले ऊर्जा क्षेत्रमा थप आशा जगाएको छ,’ खड्काले भने, ‘यहाँ रहेको पानी प्रयोग गरेर विद्युत् उत्पादन गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बाङ्लादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडबीच गत असोज १७ गते त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि नेपालको विद्युत् निर्यात ढोका खुलेको हो। नेपालबाट भारतको मुजफ्फरपुर हुँदै बाङ्लादेश विद्युत् निर्यात गरिएको छ।
भारतको बेहरमपुर–बाङ्लादेशको भेडामारा प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति हुन्छ। यो चार सय केभीको प्रसारण लाइन हो। वार्षिक १४ करोड ४० लाख युनिट विद्युत् बाङ्लादेश निर्यात हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन्। प्राधिकरणका अनुसार पहिलो चरणमा २५ मेगावाटको त्रिशूली र २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् निर्यात हुन्छ।
भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर दक्षिण एसियाली मुलुकमा विद्युत् विस्तार गर्ने काम सराहनीय भएको भारतका विद्युत्मन्त्री खट्टरले बताए। ‘नेपालका विभिन्न जलविद्युत् परियोजनामा भारतले लगानी गरेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको विद्युत् उत्पादन विकासमा भारत सहयोग गर्न तयार छ।’
नेपालले पहिलो चरणमा ४० मेगावाट विद्युत् बाङ्लादेश निर्यात सुरु गरेपछि निजी क्षेत्र पनि उत्साहित भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायामका पाँच महिना अर्थात् हरेक वर्ष १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म बाङ्लादेशलाई विद्युत् बिक्री गर्नेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बाङ्लादेशलाई प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट (८ रुपैयाँ ६४ पैसा) का दरले विद्युत् उपलब्ध गराउनेछ। बाङ्लादेशले नेपालबाट विद्युत् लैजाँदा प्रसारण लाइन प्रयोग शुल्कबापत भारतलाई ०.०५९ रूपैयाँ प्रतियुनिट ट्रेडिङमार्जिन तिर्नेछ।
सन् २०४० सम्म बाङ्लादेशले नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने आफ्नो रणनीतिक योजनामा समावेश गरेको छ। बाङ्लादेशको ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयका सल्लाहकार खानले एकीकृत ऊर्जा विकासमा दक्षिण एसियाली देशलाई समृद्ध बनाउन सके यस क्षेत्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने बताए। ‘कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने नीति लिएको बाङ्लादेशलाई नवीकरणीय ऊर्जाको बाटोमा जानका लागि नेपालका जलविद्युत्ले सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने, ‘बाङ्लादेशको आर्थिक विकासमा नेपालबाट आयत हुने विद्युत्ले सहयोग पुग्छ।’
हाल भारतले बाङ्लादेशमा बिजुली निर्यात गरिरहेको छ। स्वच्छ ऊर्जाको खोजीमा रहेको बाङ्लादेशले नेपालका केही महत्त वपूर्ण आयोजनामा लगानीका लागि चासोसमेत व्यक्त गरेको छ। सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ। त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायत देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेपालले भारतसँग पनि बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा गत वर्ष नै हस्ताक्षर गरेको थियो। सन् २०२१ अक्टोबरमा भारतले पहिलोपटक नेपालबाट भारततर्फ ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो।
इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड मार्केटमा बिक्री गरी नेपालले पहिलो पटक ऊर्जा निर्यात सुरु गरेको थियो। त्यसयता भारतले रियल टाइम मार्केटमा समेत पहुँच प्रदान गरेको छ। नेपालले हिउँद याममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्छ। नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताअन्तर्गत आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्राधिकरणले चालु आवमा २५ अर्ब रूपैयाँबराबरको विद्युत् निर्यातको लक्ष्य राखेको छ। सन् २०३५ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना छ।
नेपालले भारतमा करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि पनि स्वीकृति पाइसकेको छ। यसअघि ६ सय ९० मेगावाट निर्यातको स्वीकृित पाएकोमा भारतको बिहार र हरियाणामा थप दुई सय ५१ मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न गत असोजमा भारतले स्वीकृति दिएको थियो। नेपालबाट नौ सय ४१ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यातको बाटो खुलिसकेको छ।
नेपालमा खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् हरेक वर्ष जुनदेखि अक्टोबरसम्म बिहार र हरियाणालाई बिक्री गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले हरियाणा राज्यलाई हाल एक सय नौ मेगावाट विद्युत् बिक्री गरिरहेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हरियाणा र बिहारका डिस्कमहरूसँग मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता पनि गरेको छ। तीन वर्षभन्दा कम अवधिमा यो आकडा २४ गुणाभन्दा बढीले बढेको छ। अहिलेसम्म निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट आठ रूपैयाँ ७२ पैसा छ। हाल नेपालले मिडियम टर्म, डे अहेड र रियल टाइम मार्केटमा दैनिक करिब सात सय मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्री गरिरहेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक अर्ब ९४ करोड युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरी १७ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। नेपालले हिउँद याममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्छ। आव २०७९/८० मा भारतबाट १९ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रूपैयाँको विद्युत् आयात भएकोमा नेपालबाट १० अर्ब ४५ करोड ५० लाख रूपैयाँको बिजुली निर्यात गरिएको थियो।
नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्ने परिकल्पना गरेको छ। नेपाल दक्षिण एसिया क्षेत्रकै प्रमुख जलविद्युत् निर्यातकर्ता बन्ने बाटोमा अघि बढेको छ। विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पूर्वाधार निर्माणको काम पनि तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ। नेपाल र भारतबीचका ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न संयन्त्रमार्फत निर्णय भएबमोजिम ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता ६०० बाट बढाएर एक हजार पुर्याइएको छ।
भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि करिब २५ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिएको छ। नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आयात निर्यातका लागि आठ वर्षअघि करिब तीन सय ५० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइन क्षमता रहेकोमा हाल करिब दुई हजार मेगावाट पुगेको छ। नेपाल र भारतबीच थप प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाल, भारत र बाङ्लादेशबीचको विद्युत् व्यापारलाई थप सहज बनाउन इनरुवाबाट अनारमनीसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
प्रकाशित: १ मंसिर २०८१ ०५:५४ शनिबार