राजनीतिकर्मी, विज्ञ र सामाजिक क्षेत्रका प्रतिनिधिले जलवायु सङ्कटको चुनौतीको सामना र मुलुकको समृद्धिका लागि हरित कर र लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सहारा नेपालद्वारा आज आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘क्याइमाक्लेभ १.० : शेयर द स्कोप, रेज द होप’ विषयक कार्यक्रममा वक्ताहरूले जलवायु वित्त, लगानी, कार्बन बजार, हरित लगानी, समुदायमा आधारित जलवायु समाधान, दीगो विकास र नवप्रवर्तनलाई बहुपक्षीय सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशील खड्काले नेपाल सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पहिलाको तुलनामा ‘बिग डिपार्चर’ गरेको र अबको पाँचदेखि सात वर्षसम्ममा वार्षिक सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए। उनले बजेटले कृषि, तराई र मध्य पहाडी क्षेत्रमा बढी लगानी गरेर त्यहाँबाट अर्थतन्त्रको विस्तार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले किसानलाई अब सम्मानित भएर बाँच्ने आधार दिनुपर्ने बताउँदै मुलुकको समृद्धिका लागि सरकारको बजेटले मात्रै नपुग्ने भएकाले निजी, सहकारी र समुदायको समेत लगानीलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न आग्रह गरे।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जलवायु सङ्कटको सामनाका लागि ज्ञान वृद्धि, नीतिगत र कानुनी पक्षमा समेत लगानी र सहकार्यको दायरा बढाउन आग्रह गरे। उनले बजेट र लगानी विस्तार गर्दा परिणामको स्पष्ट सोच पनि पहिचान गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले हरित लगानी र कल प्रणालीलाई स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषका लगानीलाई नेपाल जस्तो कार्बन उत्सर्जनमा कम भूमिका हुने मुलुकमा बढाउनुपर्ने बताए।
ऊर्जा विज्ञ डा रामप्रसाद धितालले स्वच्छ एवं वैकलिपक ऊर्जाहरूमा लगानी र प्रयोग बढाउन सकिएमा मुलुकको आयात घट्ने र समृद्धिमा योगदान पुग्ने बताए।
सहारा नेपालका महासचिव महेन्द्र गिरीले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको सामनाका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र समुदायसमेतको बहुपक्षीय सहकार्यबाट जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको दीगो समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए। सो संस्थाका कार्यक्रम निर्देशक युवराज शिवाकोटीले झापा, नुवाकोट, रसुवा, कैलाली, कञ्चनपुर, जुम्ला, कालीकोट, पर्सालगायत जिल्लामा कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्दै जलवायु सङ्कटको दीगो व्यवस्थापनका लागि काम गरिएको बताए।
कञ्चनपुरका किसान प्रकाश सार्की र कैलालीका किसान डम्बर योगीले सहारा नेपालले उन्नत फलफूल र बालीका बिरुवाहरू निःशुल्क दिनुका साथै माटो परीक्षण गराइदिएका कारण उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरतामा साथ मिलेको बताए।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०८३ १४:११ सोमबार
