बहुमतको पाँच वर्षे जनमत लिएर सत्ता बागडोर सम्हालेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको बताउँदै आए पनि असार अन्तिममा चालु बजेटमा भएको दोहनले उनको दाबीलाई अस्वीकार गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीमात्र होइन, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि वित्तीय अनुशासनको कुरा पटक–पटक उठाउँदै आएका छन्। उनले ल्याएका दुईपटकका बजेटमा वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने र चालु खर्चमा कटौती गर्ने भनिएको छ। तर यथार्थ भने त्यस्तो छैन। सरकारी कर्मचारी र व्यापारीहरूको मिलेमतोमा चालु बजेटमाथिको दोहन यस वर्ष पनि रोकिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा बिलविजक मिलाएर अर्बौँ रुपियाँ राजस्व लुट्ने काम यो वर्ष पनि भइरहेको छ।

असार अन्तिमका दिनहरूमा मुलुकभरका सरकारी कार्यालयका कर्मचारी कसरी विनियोजित बजेट सिध्याउने भन्ने ध्याउन्नमा हुन्छन्। वर्षभरीका एघार महिनामा प्रतिदिन औषतमा एक अर्ब ८४ करोड रुपियाँ खर्च हुने गरेकामा असार लागेसँगै यसको ग्राफ एक्कासि आकासिने गर्छ र यस वर्ष पनि यसरी आकासिने क्रम दोहोरिएको छ। वर्षको अन्तिम महिना असार लाग्न नपाउँदै चालु खर्च दैनिक औसतमा २ अर्ब ६० करोड हुन थालेको छ। अझ वर्षका अन्तिम दिनहरूमा यस्तो खर्च दैनिक ६ अर्ब रुपियाँसम्म हुने गरेको छ। वर्षका अन्य महिनाको दैनिक खर्चको तुलनामा यो ३ सय प्रतिशतभन्दा बढी हो। साधारण हिसावले हेर्दा सरकारले गर्ने चालु खर्च वर्षको सबै महिना लगभग एकै हिसावले हुनुपर्ने हो। तर पछिल्लो महिनामा ३ सयभन्दा धेरै प्रतिशतले खर्च हुनुमा कुनै भरपर्दो आधार देखिँदैन। त्यसैले वर्षका अन्तिम दिनमा गरिएको यस्तो खर्चमा बजेटको दोहन प्रष्टै देखिन्छ।

पुँजीगत खर्चमा हुने असारे विकासमा सबैको चासो देखिन्छ। सर्वसाधारणदेखि संसद्सम्म असारमा हुने खर्चको औचित्य र यसमा हुने अनियमितताबारे बहस र छलफल गरिन्छ। निर्देशन दिइन्छ। तर चालु खर्चमा विगतदेखि नै भइरहेको बजेट दोहनमा कसैले खासै चासो दिइएको पाइँदैन। मुलुकभरका कार्यालय प्रमुखको निर्देशनमा लेखा, स्टोर, प्रशासन एंव प्राविधिक कार्यरत कर्मचारी र व्यापारी मिलेर चालु शीर्षकमा विनियोजन गरेको अर्बौँ रुपियाँ लुटिने क्रम जारी छ। तलव, भत्ता, विद्युत् जस्ता केही शीर्षकमा यथार्थ खर्च हुने गरे पनि अन्य सबै शीर्षकको खर्चमा पारदर्शिता छैन। प्रत्येक शीर्षकको बजेट पूरै रित्याउने गरिएको छ। विगतमा पनि उच्च सरकारी अधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारीपनका कारण आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट रित्याउने काम हुँदै आएको थियो। गत वर्ष पनि चालु खर्चमा पछिल्ला १० दिनमा ४४ अर्ब रुपियाँ खर्च गरिएको थियो। यो वर्ष पनि यस्तै खर्च हुने संकेत देखिइसकेको छ। असार १५ पछिको एक सातामा २२ अर्ब खर्च भइसकेको छ भने पछिल्ला सात दिनमा ३० देखि ४० अर्ब थप गरिनेछ। चालु बजेटमा पर्ने पानी, इन्धन, सञ्चार, कार्यालयसम्बन्धी खर्च, मर्मतसंभार, सवारी साधन मर्मत, फर्निचर, फोटोकपी, खाजा जस्ता विविध शीर्षकमा विनियोजित बजेट पूरै रित्याउने परम्परा बसिसकेको छ। अहिले दिएको बजेट खर्च गर्न नसके आगामी वर्ष कटौती हुने मानसिकता पनि कर्मचारीमा छ। त्यसैले जसरी पनि खर्च गर्न उनीहरू बाध्य छन्। कर्मचारीले बजेट सक्नकै लागि अनावश्यकरूपमा सवारी साधन मर्मत गर्ने, कर्मचारीलाई काज पठाएको भनेर रकम झिक्ने, अनावश्यक तालिम र गोष्ठी गर्ने, जथाभावी इन्धन कुपन बाँड्ने, पेट्रोल पम्पसँग मिलेर नक्कली बिल बनाउने गर्दै आएका छन्। कार्यालयको नाममा सामान खरिद गरेको र खाजा नास्ता खाएको भनेर नक्कली बिल पनि बनाउने गरिन्छ।

सरकारी बजेटमाथि कर्मचारीले गरिरहेको दोहन रोक्ने मुख्य जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय र लेखा परीक्षण गर्ने निकायहरूको हो। सरकारी स्रेस्ताको आम्दानी र खर्च कानुनले तोकेअनुसार भए÷नभएको हेर्न सरकारले लेखा परीक्षणका लागि दुई निकायको व्यवस्था गरेको छ। पहिलो चरणको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी ७७ जिल्लामा रहेका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको हो। अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी भने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिइएको छ। सरकारले विनियोजन गरेको बजेट सही ठाउँमा प्रयोग होस् र राजस्व एवं खर्चमा अनियमितता नहोस् भन्ने उद्देश्यले परीक्षणको व्यवस्था गरिएको हो।

असार अन्तमा हुने जथाभावी खर्चको लेखा परीक्षणबाट सजिलै सयौँ त्रुटि फेला पार्न सकिन्छ। तर दुर्भाग्य लेखा परीक्षण गर्ने कर्मचारीको नै अनियमिततामा मिलेमतो हुने गरेको छ। कानुन र बिल मिलाएर अवैधरूपमा गरिएको खर्चलाई लेखा परीक्षणका कर्मचारीले आँखा चिम्लने गर्दै आएका छन्। कानुनले नमिलेको र बिलविजकबिनाको खर्चलाई मात्र बेरुजु बनाउने प्रचलन छ। बेलाबेलामा सही लेखा परीक्षण नगरेको भन्दै कर्मचारीमाथि भएको कारबाहीले पनि लेखा परीक्षण गर्ने दुवै निकायका कर्मचारीबीच मिलेमतो हुने गरेको प्रष्ट हुन्छ।

सरकारले साँच्चै चालु खर्चमा भइरहेको दोहन नियन्त्रण गर्न चाहने हो भने  असम्भव छैन। अर्थ मन्त्रालयले वर्षको अन्तिम महिना हुने खर्च सजिलै रोक्न सक्छ। पुँजीगत बजेटमा सम्भव नभए पनि चालु खर्चमा अन्य महिनामा भन्दा असारमा बढी खर्च गर्न नपाइने नीतिगत व्यवस्था अर्थले ल्याउन सक्छ। तर यसपट्टि अर्थका अधिकारीले चासो राखेका देखिएको छैन। युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि अनावश्यकरूपमा चालु खर्च गर्न नदिने भन्दै बजेट कटौती गरेको बताएका थिए। तर उनले ल्याएका दुईवटा बजेटमा न त कुनै मन्त्रालय र कार्यालयको चालु खर्च घटाइयो न खर्च कटौतीमा कुनै नीतिगत व्यवस्था नै ल्याइयो। दोहनको चक्र अहिले पनि चलिरहेकै छ। खासमा असार अन्तमा भइरहेको अनावश्यक खर्चबारे अर्थमन्त्री बेखबर छैनन्। उनी त उल्टो सकेसम्म बजेट खर्च बढेको देख्न र सुन्न चाहन्छन्। त्यसैले त उनले वर्षको अन्त्यतिर पनि रकमान्तर गरेर बजेट दिइरहेका छन्। अर्थमन्त्रीको मूल्यांकन नै बजेट खर्च गर्न सकेकामा गरिन्छ। त्यसैले सरकारी ढुकुटीको जिम्मेवारी लिएका अर्थमन्त्रीको खर्च कटौती गर्ने भनाइ देखाउनलाई मात्र हो। यही कमजोरी बुझेका कर्मचारीले चालु बजेटमा दोहन गर्न पाइरहेका छन्।

प्रकाशित: २६ असार २०७६ ०५:२२ बिहीबार