उद्योगीको दादागिरीबाट आजित किसानले उखु खेती मासेका छन्। भएकाले पनि उद्योगलाई उखु दिनै छाडेका छन। यही कारण यहाँका तीनवटा चिनी मिल सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। सुस्तामा रहेको बाग्मती सुगर मिलले मंसिर दोस्रो साता क्रसिङ सुरु गरेको थियो। पर्याप्त उखु नपाएपछि एक साता नहुँदै मिल बन्द गरियो।
सुस्तामा रहेको बाग्मती सुगर मिलले मंसिर दोश्रो साता देखि क्रसिङ सुरु गरेको थियो । तर प्रयाप्त उखु नपाएपछि एकसाता नहुँदै मिल बन्द गरीयो । क्रसिङको सूचना किसानका घरघरै पुरयाउदा पनि अधिकाँस किसानले भेली उद्योगलाइ उखु बेचिदिए । उखु नै नपाएपछि उद्योग नियमित रुपमा चलाउन नपाएको बाग्मती सुगर मिलका महाप्रबन्धक टंकनाथ काफ्लेले बताए ।
बाँकेका विभिन्न स्थानमा गाडिएका डिप ट्युबवेल वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। जमिनमुनिबाट पानी तानेर सिँचाइ सुविधा पुर्याउन गाडिएका डिप ट्युबवेल करिब दुई दशकदेखि अलपत्र परेका हुन्। सतह सिँचाइ सुविधा नपुगेको ठाउँमा सरकारले ऊबेला डिप ट्युबवेल गाडेको थियो। स्थानीय उपभोक्ताको खेलाँची र सरकारी बेवास्ताका कारण डिप ट्युबवेल दीर्घकालीन रूपमा चल्न नसकेका हुन्।
पोखरा महानगरपालिकाले किसानलाई ‘किसान परिचयपत्र’ वितरण सुरु गरेको छ । महानगरपालिकाले शुक्रबार पोखरामा एक औपचारिक कार्यक्रम गरी ‘किसान परिचय पत्र’ वितरण शुरु गरेको हो ।
हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो देश नेपाल एउटा कृषिप्रधान देश हो । यहाँका अधिकांश कृषकको आजीविका नै कृषिमा आधारित छ । प्रदेश नं. २ त शतप्रतिशत कृषिमा आधारित पालित र पोषित प्रदेश हो भन्न सकिन्छ ।
सरकारले गत पुस १३ गते उखु किसानसँग २१ दिनभित्र चिनी उद्योगीबाट सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी गराउने सम्झौता गरेको थियो। उद्योगीले सो अवधिभित्र उधारो उखुको पैसा भुक्तानी नगरे उनीहरूको सम्पत्ति जफत गरेर भए पनि किसानलाई भुक्तानी दिने भनिएको थियो। तर पोहोर जस्तै यसपालि पनि सरकार र उद्योगीले किसानलाई झुक्याएका छन्।
धनकौल गाउँपालिकामा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल सम्पर्कविहीन भएका छन्। अग्रवाल केही दिनयता आफूहरुको सम्पर्कमा नरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।
खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्माका युवा किसान गंगाबहादुर बिश्वकर्माले चार वटा हाइटेक निर्माण गरेका छन् । खोटाङ कृषि फार्म स्थापना गरेर व्यवसायीक रुपमा कृषि पेशा अपनाउँदै आएका बिश्वकर्माले उच्च मूल्यायुक्त तरकारी खेतीका लागि ४२ लाखको लागतमा एकैसाथ चार वटा हाइटेक निर्माण गरेका हुन् ।
सरकारसँग भएको सहमति अनुसार सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै उखु किसानले पुन: आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।
सबैले बुझेको एउटै यथार्थ यो हो कि यो किसान रुने देश हो र किसानलाई हेप्ने देश हो । यो देश कृषि सधैँ उपेक्षामा परेको देश हो, ओझेलमा परेको देश हो । दलाल, बिचौलिया र माफियाले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाएको देशमा कृषि उपेक्षित हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । किनभने दलाल, बिचौलिया र माफियाले जस्तो कर्मचारी, नेता र मन्त्रीहरूलाई घुस, कमिसन र चन्दा टक्र्याएर रिझाउन सक्दैनन् गरिब किसानले ।
सर्वोच्च अदालतले उखु किसानलाई एक महिनाभित्र क्रेता वा उद्योगबाट भुक्तानी दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले बिहीबार एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम क्रेता वा उद्योगबाट दिनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
ग्रामीण भेगका किसानलाई भोट हाल्ने विषयले होइन, बालीमा मल कसरी हाल्ने भन्ने चिन्ताले छोएको छ। गरिब बस्तीका मुसहरलाई चुनावले होइन, पुसको चिसोले छोएको छ।
एकातिर कृषिप्रधान मुलुक भनेर बखान गर्न नछाड्ने अर्काेतिर कृषकलाई पटकपटक झुक्क्याउने र धोका दिने कार्य आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छन् । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गफ दिएर मात्र हुँदैन, त्यसको लक्ष्य भेट्टाउन किसानमैत्री नीतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । र, अहिले उखु किसानसँगको सहमतिको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी यस किसिमको कदमको थालनी गर्न सकिन्छ ।
सर्लाही रामनगर-७ का धनकौल उखु किसान नारायण राय यादव र सरकारबीच सम्पन्न सम्झौता कार्यान्वयन हुन नपाउँदै किसान यादवको आज बिहान ११ बजे मृत्यु भएको छ। सरकारले यादवको बक्यौता २४ लाख ६३ हजार आज मध्याह्न १२ बजे उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो।
उखु बिक्री गरेको रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै दुई सातादेखि आन्दोलनरत उखु किसानले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। उखुको बक्यौता रकम २१ दिनभित्र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने सरकारको प्रतिबद्धतापछि किसानले आन्दोलन रोकेका हुन्।
-480x320.jpg)
