बाँकेका विभिन्न स्थानमा गाडिएका डिप ट्युबवेल वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। जमिनमुनिबाट पानी तानेर सिँचाइ सुविधा पुर्याउन गाडिएका डिप ट्युबवेल करिब दुई दशकदेखि अलपत्र परेका हुन्। सतह सिँचाइ सुविधा नपुगेको ठाउँमा सरकारले ऊबेला डिप ट्युबवेल गाडेको थियो। स्थानीय उपभोक्ताको खेलाँची र सरकारी बेवास्ताका कारण डिप ट्युबवेल दीर्घकालीन रूपमा चल्न नसकेका हुन्।
डिप ट्युबवेल प्रयोगमा नआउँदा बाँकेका अधिकांश किसान खेतीका लागि अकासे पानीको भर पर्नुपर्छ। बाँके कम्दीका किसान तीर्थराम यादव अधिकांश डिप ट्युबवेल वर्षौंदेखि अलपत्र परेको बताउँछन्। ‘सरकारले गाडेका धेरै डिप ट्युबवेल प्रयोगमा छैनन्, किसानलाई खेती गर्न साह्रै समस्या छ,’ उनले भने।
बसुदेवपुरका किसान रामलाल यादवले गाउँमा सतह सिँचाइ सुविधा नभएको र भएका डिप ट्युबवेल पनि सञ्चालनमा नआउँदा खेती गर्न निकै सकस हुने गरेको दुखेसो पोख्छन्। ‘गाउँमा सतह सिँचाइ सुविधा छैन, सिक्टा सिँचाइको नहरबाट पानी कहिले आउने हो ठेगान छैन,’ उनले भने ‘सिँचाइको नाममा डिप ट्युबवेल छ, तर यो नचलेको दुई दशक जति भइसक्यो।’ सरकारले समयमै मर्मत गरिदिएमा डिप ट्युबवेल प्रयोगमा ल्याउन सकिने उनी बताउँछन्। सिँचाइ सुविधा नहुँदा खेतीका लागि सधैं अकास पानीको सहारा लिनुपरेको यादवको गुनासो छ।
भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बाँकेको तथ्यांक अनुसार जिल्लाका ४२ वटा डिप ट्युबवेल अलपत्र अवस्थामा छन्। अधिकांश डिप ट्युबवेलको संरचना भत्किएका छन्। कतिपय डिप ट्युबवेल मर्मत गरेर पनि चलाउन सकिने अवस्थाका छन्। तर सरकारले अहिलेसम्म मर्मत गर्नतिर ध्यान दिन सकेको छैन। डिप ट्युबवेलका उपकरण बिग्रिसकेका छन्, भने अधिकांशको ट्रान्सफर्मर, तार लगायत सामान चोरी भएको छ।
अधिकांश डिप ट्युबवेलको विद्युत् प्राधिकरणमा लाखौं रूपैयाँ बक्यौता रहेको पाइएको छ। किसानका लागि कम्तीमा ६० बिघा बराबरको क्षेत्रफल सिँचाइ गर्न डीप ट्युबवेल गाड्ने कार्यालयको नीति छ। एउटा डिप ट्युबवेल गाडेर पानी सञ्चालन गर्न अहिले करिब ८० देखि ९० लाख रूपैयाँ खर्च हुने कार्यालयले जनाएको छ।
वर्षौंदेखि प्रयोगमा आउन नसकेका डिप ट्युबवेल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन मर्मत गर्नु नै उत्तम उपाय भएको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन्। कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्र महर्जन प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका डिप ट्युबवेल पुनः सञ्चालनका लागि मर्मत गर्न सकिने तर विद्युत्को बक्यौता तिर्नुपर्ने धेरै देखिएकाले समस्या देखिएको बताउँछन्। ‘जमिनमुनि गाडिएका पाइपको अवस्था ठिक छ,’ उनले भने ‘केही कुरा मर्मत गरियो भने पानी सञ्चालन गर्न सकिन्छ।’
महर्जनका अनुसार एउटा डिप ट्युबवेल मर्मत गर्न ३५ देखि ४० लाख रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। ‘औसतमा विद्युत्को मुख्य काम हो, अरू कुरा त सामान्य मर्मत गरे पनि चल्छ,’ उनले थपे। प्रमुख महर्जनका अनुसार २०७७ असोज मसान्तसम्म डिप ट्युबवेलको विद्युत् बक्यौता २४ लाख ६३ हजार रूपैयाँ छ। बन्द अवस्थामा रहेका ४२ मध्ये १७ वटा डिप ट्युबवेलको नाममा विद्युत् बक्यौता रहेको उनले जानकारी दिए।
कार्यालयले यस वर्ष डिप ट्युबवेल, स्यालो ट्युबवेल (पावर ड्रिल) का लागि कुल १० करोड २५ लाख रूपैयाँ खर्च गर्दैछ। त्यसमध्ये सामान्य मर्मतका लागि ६० लाख रूपैयाँ खर्च गरिने कार्यालयले जनाएको छ। यस वर्ष बाँके र बर्दियामा २७ वटा डिप ट्युबवेल सिँचाइ योजना स्वीकृत भएको महर्जनले बताए। ‘अहिले १६ वटा डिप ट्युबवेलको काम चलिरहेको छ, ११ वटा नयाँको ठेक्का भइसक्यो, १२ वटा स्यालो ट्युबवेल (पावर ड्रिल) योजना परेको छ,’ उनले भने। कुनै पनि सतह सिँचाइ सुविधा नपुगेको ठाउँमा डिप ट्युबवेल र स्यालो ट्युबवेल गाड्ने नीति कार्यालयको रहेको प्रमुख महर्जनले सुनाए।
प्रकाशित: २३ माघ २०७७ ०३:३७ शुक्रबार