गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गृह मन्त्रालयले बनाएको कार्यक्रम तथा योजना सफल रहेको बताएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा आ.व.२०७५/०७६ को वार्षिक समिक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले कार्यक्रम र योजना सफल भएको बताएका हुन्।
रसुवामा निर्माणाधीन माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिएको छ। आयोजनामा कुनै पनि अवरोध नभएको र पर्याप्त रूपमा आवश्यक सामग्री तथा कामदार रहेका कारण कामले गति लिएको हो।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ७५ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट तीन अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको छ।
व्यवस्था पञ्चायत थियो। पञ्चहरूले २०४२ सालमा प्युठानको ठूलो भूभाग सिँचाइ हुने भन्दै रोल्पाको लुंग्री खोलाबाट १२ किलोमिटर नहर निर्माण सुरु गराए। तर तीन दशकमा पनि काम सकिएन। प्युठानको लुंग्री माडी सिँचाइ आयोजना अहिले पनि अन्योलमा छ। सिँचाइ अभावमा यहाँका स्थानीयले वर्षामा समेत सजिलो गरी धान रोप्न पाएका छैनन्। स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका तीनवटा वडाका साढे सात सय घरधुरीको १२ सय हेक्टरबढी जग्गामा सिँचाइ पुग्ने यो आयोजना अलपत्र परेको जानकारी पाएकाहरूसमेत मौन बसेको स्थानीयको गुनासो छ।
२० मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भएको २२ वर्ष बितिसक्यो। निर्धारित समयमै आयोजनाको काम सकिएको भए नाफा कमाइसक्थ्यो।
चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा मलेसियामा निर्माण हुन लागेको रेल परियोजना बिहीबारदेखि पुनः सुरु भएको छ। मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले उक्त परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको र मुलुक ऋणको चपेटामा पर्ने बताउँदै छ सय ४० किलोमिटर लामो यो रेल परियोजना स्थगित गरका थिए।
स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले एक साताअघि शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिए पनि अधिकार सीमित पारिएको छ।
तोकिएको समयभन्दा छिटो सुरुङ निर्माणको काम सकाएर प्रशंसा बटुलेको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स र पावर हाउस निर्माणलगायतको कामको ठेक्का अनुमानित लागतभन्दा करिब ३३ प्रतिशत कममा लागेको छ।
स्वदेशी लगानीमा निर्धाणाधीन चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको ठाडो सुरुङमा २७.५ मिटर पेनस्टक पाइप जडान गरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्राप्त गरेको झन्डै एक चौथाइ रकम खर्च हुन सकेन्। सरकारले उक्त आयोजनाका लागि चालु र पुँजीगत गरी कुल एक अर्ब ९१ करोड ५६ लाख ८६ हजार तीन सय आठ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
संघीय संसद, राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले वार्षिक कार्ययोजना बनाउन पनि उपसमिति गठन गर्ने भएको छ।
२०७५ साउन ५ गते संसद्को लगभग दुईतिहाइ मताधिकार पाएको र हाल ठूलो पार्टीसमेत रहेकोे नेकपाको सरकारले आफ्नोे नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित ग¥यो। उक्त कार्यक्रमले नेपालमा बेरोजगारी अन्त्य गर्न आफ्नै शैलीले विभिन्न नवीन अस्त्रहरूको प्रक्षेपणसमेत ग¥यो। साथै अस्त्रहरू सर्वस्वीकार्य हुन आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, माध्यम तथा दरो योजनाहरूको उचित व्यवस्थासमेत गर्ने जमर्को भयो। एक÷दुई गर्दै १२ महिना तथा थप समय व्यतीत भए। सरकारले बेरोजगारीको मूल चूरो त भेट्टाउन सक्यो, तर २०७६ असार मसान्तसम्म बेरोजगारी अन्त्य गर्नेगरी विभिन्न स्थानीय तहमार्फत बजेट निकासा भई कति स्थानमा कार्यान्वयन भइसकेको र कतिमा हुने क्रममा रहेको देखियो। स्थानीय तहले संकलन गरेका तथ्यांक र अल्पकालीन रोजगारी प्रदानपश्चात् कार्यक्रम सफल भएको देखियो।
पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्यका साथ गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव समूह) ले अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म चन्दा असुल गर्न तयार पारेको गोप्य दस्तावेज प्रहरीले बरामद गरेको छ । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको सो समूहले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, ठूला, मझौला तथा साना उद्योग, चल्तीका शैक्षिक संस्था, विकास निर्माणसम्बन्धी अन्य आयोजनालगायतबाट चन्दा असुल गर्न तयार पारेको गोप्य सूची प्रहरीले बरामद गरेको हो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना नेपाली कांग्रेसको सरकारले ल्याएको हो। यसलाई फेरि वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तामझामका साथ भड्किलो प्रचारप्रसार गर्दै नयाँ युगको सुरुवात भन्दै आफ्नो पोस्टर काठमाडौँका पोलपोलमा टाँस्न लगाएर २०७५ मंसिर ११ गते लागू भएको घोषण गर्नुभयो, तर यसको कार्यान्वयन भने यही साउन १ गतेदेखि भएको छ। तर उक्त कार्यक्रममा १ प्रतिशत पनि रोजगारदाता सामेल हुन सकेका छैनन्। सरकारको पटकपटकको निर्देशन हुँदा पनि रोजगारदाता कार्यक्रमप्रति इच्छुक देखिन्नन्।
