नहरको पानी पुनः नदीमै फालियो
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले प्रारम्भिक परीक्षणका क्रममा नहरमा बगाएको पानी पुनः कर्णाली नदीमै फालेको छ।
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले प्रारम्भिक परीक्षणका क्रममा नहरमा बगाएको पानी पुनः कर्णाली नदीमै फालेको छ।
पर्वतमा निर्माणाधिन २० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी जलजविद्युत् आयोजनामा कर्मचारी र आयोजनाबीच फेरी विवाद शुरु भएको छ । सहमति विपरीत आयोजना प्रवद्र्धक मोदी इनर्जी लिमिटेडले नयाँ विज्ञापन खुलाएपछि कर्मचारी र आयोजनाका बीचमा विवाद शुरु भएको हो । कर्मचारी स्थायी गर्ने विषयमा असार ९ गते दुवै पक्षबीचमा भएको सहमति उल्लङ्घन गर्दै व्यवस्थापनले नयाँ विज्ञापन गरेपछि कर्मचारीले आन्दोलनको घोषणा गर्दै काम बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पहिलो खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको छ। सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गरेको छ।
नियमतः सरकारी निकायले अघिल्लो मंगलबार अर्थात (असार २४ गते) पछि कुनै पनि शीर्षकमा रकम निकासा गर्ने चेक काट्न÷जारी गर्न नहुने हो। आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा ठीक एक साताअघि चेक काट्न÷जारी गर्न कानुनले रोक लगाएको छ। तर, प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी मंगलबार होटलमा बसेर योजना मूल्यांकन र चेक वितरणमा व्यस्त रहे।
प्रदेश ३ को नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले राजीनामा दिएका छन्। असार २५ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई राजीनामा दिएको भए पनि दुवैजनाले यसबारे गोप्य राख्दै आएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ दिन लगातार २२ मन्त्रालयको प्रगति विवरण सुनेर प्रस्ट शब्दमा निर्देशन दिएका छन्– ‘अब तर वा यदि सह्य हुने छैन।’ प्रधानमन्त्रीको यति प्रतिक्रियाबाटै बुझिन्छ– हाम्रो सरकारले राखेका लक्ष्यअनुसार काम किन हुन सकेनन् ? अन्तरमन्त्रालय, विभाग र कार्यालयबीच समन्वय अभाव विकास निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो। कुनै एउटा मन्त्रालय मातहतको आयोजनाले विकासका काम अघि बढाउन खोज्दा अरू मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले त्यही मात्रामा सहयोग पु¥याएको देखिँदैन।
अघिल्लो असारमा संसद्बाट बजेट पारित भएपछि कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला निकै प्रफुल्लित थिए।
काठमाडौं महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा महानगरमा प्लास्टिकजन्य झोला बिक्री वितरण तथा प्रयोग निषेध गर्ने नीति ल्यायो। महानगर क्षेत्रमा ३० माइक्रोनभन्दा कम तौलका झोला उत्पादन र प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउन जनचेतना, प्रचारप्रसार, पत्राचार तथा अनुगमन र कारवाही गर्ने कार्ययोजना बनाइयो। र, महानगरपालिकाले यसका लागि पाँच लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन पनि गरियो। तर, योजना कार्यान्वयन भएन।
रोल्पालगायत पाँच नम्बर प्रदेशका आधा दर्जन जिल्ला हेर्ने गरी दाङको लमहीमा स्थापना गरिएको ‘जनतासँग तटबन्धन’ फिल्ड कार्यालयका योजनाहरू कार्यकर्तालाई पाल्नका लागि प्रयोग भएको गुनासो सुनिन थालेको छ।
स्थानीय तहले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि भर्खरै बजेटसँगै योजना बनाए। विभिन्न शीर्षकमा लाखांैका योजना र त्यसमा खर्च गरिने अनुमानित बजेट पनि छुट्ट्याए। तर दुर्भाग्य रोल्पाका कुनै पनि स्थानीय तहले शैक्षिक योजना बनाउँदा विद्यार्थिको अधिकारका लागि क्रियाशील भनिएका विभिन्न दलनिकट विद्यार्थी संगठनलाई सम्झिएनन्। स्थानीय सरकारले कुनै चासो नदिए जस्तै विद्यार्थी संगठनले समेत एकपटक पनि यस विषयमा सरकार प्रमुखसँग छलफल गरेनन्।
सरकारले उच्च महत्व दिएर करिब दुई दर्जन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा घोषणा गरी त्यसअनुरुप निर्माण कार्य अघि बढाउन खोजे पनि सफल नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिधै अनुगमन गर्ने भएका छन्।
दैलेखको नौमूलेमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको पदमखोला जलविद्युत् आयोजनाको पाइप पुर्ने क्रममा एक किलोमिटर खोला बगर बनेको छ।
जिल्लाभित्र सञ्चालित एक सडक मर्मत योजनामा डेढ करोड बढि घोटाला भएको पाइएको छ। गमगढी–नाग्म सडक खण्ड छायानाथ रारा नगरपालिका–८ झ्यारी खोलादेखि गमगढी शुन्य विन्दुसम्मको सडक मर्मतका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लामा ३ करोड २३ लाख ९ हजारमा सम्झौंता गरेको रकममा डेढ करोड रुपैयाँ घोटला भएको हो।
एक सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको बाँधलगायत अन्य संरचना निर्माणका लागि चारवटा कम्पनीले आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव पेस गरेका छन्। आयोजनाको प्रवद्र्धक तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले आइतबारसम्म बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम समय तोकेको थियो।
२७ मेगावाटको दोर्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाले आगामी पुसदेखि परीक्षण उत्पादन गर्ने भएको छ। आयोजनाको निर्माण ८५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ।
