काठमाडौं – २० मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भएको २२ वर्ष बितिसक्यो। निर्धारित समयमै आयोजनाको काम सकिएको भए नाफा कमाइसक्थ्यो। तर, बिजुली उत्पादन त टाढाको कुरा अहिलेसम्म आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अर्थात डिपिआर समेत तयार हुन सकेको छैन।

सन् १९९७ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले क्यानेडियन इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इनर्जी कन्सल्टेन्टद्वारा मेटकन कन्सल्टेन्ट प्रालिको सहयोगमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न गरेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्व, सरकारी ढिलासुस्ती र अनेक बहानाबाजीले आयोजनाको काम अघि बढेन। अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र नेपालको उदय कन्सल्टेन्सीले बूढीगंगाको डिपिआर निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए। तर, तिनीहरुले समयमा काम गर्न सकेनन्। उनीहरुकै कारण आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको हो।

बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाका कायम मुकायम प्रमुख सूर्यप्रसाद रिजाल डिपिआर निर्माणको अन्तिम संघारमा पुगेको बताउँछन्। ‘बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआरको ड्राफ्ट आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले बूढीगंगा आयोजनाको डिपिआर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर क्रस चेकिङको काम भइरहेको छ। अब छिट्टै निर्माण कम्पनीले बुझाउनेछ।’

मंसिरमा टेन्डर
आयोजनाका कायम मुकायम प्रमुख रिजालले यो आयोजनाको आगामी मसिंरसम्म टेन्डर आह्वान गरिने दाबी गरे। ‘आगामी मंसिरसम्म टेन्डरका सम्पूर्ण डकुमेन्ट तयार पारेर ठेक्का आह्वान गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘आयोजनाको ठेक्काको मोडल तय गरेर टेन्डर आह्वान गर्नेछौं।’

‘इआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिको वा पुनरावलोकलनको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ,’ आयोजनाका कायम मुकायम प्रमुख रिजालले भने, ‘हाइड्रोलिक फिजिकल मोडेलिङबाट डिटेल्स डिजाइनको परीक्षण गर्ने कार्य भारतको पञ्जाब विश्वविद्यालयमा भइरहेको छ।’

अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र नेपालको उदय कन्सल्टेन्सीले बूढीगंगाको डिपिआर निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए। तर, तिनीहरुले समयमा काम गर्न सकेनन्। उनीहरुकै कारण आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको हो।

उनका अनुसार अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने म्याद सन् २०१९ सेप्टेम्बर २५ सम्म छ। कायम मुकायम प्रमुख रिजालले आयोजना निर्माण ठेक्काको ढाँचा अझैसम्म निक्र्योल गर्न नसकेको बताए। ‘कुन मोडेलमा ठेक्का लगाउने हो, अहिलेसम्म टुंगो लगाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘समयभित्र विस्तृत डिजाइन तथा वातावरणीय अध्ययन पूरा गरी निर्माण कार्यको ठेक्का बन्दोवस्त गर्नेछौं।’

नेपाल सरकार र साउदी विकास कोष तथा कुवेती फन्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्टबीच २० मेगावाटको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनामा फन्डले लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो। कुवेती फन्ड र सरकारबीच २०१२ जुलाई ४ मा भएको सम्झौतामा फन्डले १.८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी, साउदी विकास कोष र नेपाल सरकारबीच सन् २०१४ जुन १८ मा यसैमा साउदी विकास कोषले ३.३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो। अपुग रकम नेपाल सरकार आफैंले लगानी गर्ने योजना छ।

जग्गा अधिग्रहण भइसक्यो
आयोजनाको बाँधस्थल, विद्युत्गृह, क्यापसाइट, बूढीगंगा सबस्टेसन तथा कार्यालय भवनको लागि अछाम जिल्लामा दुई सय ५७ रोपनी जग्गा, जलाशयको लागि बाजुरामा २० रोपनी तथा चपरतोला सबस्टेसनको लागि डडेलधुरा जिल्लामा ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। विद्युत्गृह पहुँचमार्ग, बाँधस्थल पहुँचमार्ग, सर्ज ट्र्याक पहुँचमार्ग, तथा सोका लागि आवश्यक पुलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ। ‘आयोजनाको लागि साइट कार्यालय भवन तथा आवासगृह तथा आवश्यक क्याम्प फ्यासिलिटिजको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ,’ आयोजनाको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ। बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न लागत (प्रसारण लाइनसहित) संशोधित अनुमान ७.७ अर्ब लाग्ने भएको छ।

चालु आवमा २०२ करोड बजेट
सरकारले बूढीगंगा आयोजनालाई निर्माण चरणमा पु¥याउन आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा दुई अर्ब दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आयोजनाको फिजिकल मोडेलिङ एन्ड हेडवक्र्स र बेसिनको लागि, इआइईको अध्ययनको लागि, टेन्डर डकुमेन्ट, इलोक्ट्रो मेकानिकलको कार्य, ट्रान्सफर्मर लाइन लगायतको लागि उक्त बजेट खर्चिने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनास्थलदेखि लम्की वा पहलमानपुरसम्म १३२ केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ति क्षतिपूर्ति लगायत स्थानीयको समस्या समाधान गर्न पनि बाँकी छ।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७६ ०२:३१ शुक्रबार