बेरोजगारी अन्त्यमा शंका
२०७५ साउन ५ गते संसद्को लगभग दुईतिहाइ मताधिकार पाएको र हाल ठूलो पार्टीसमेत रहेकोे नेकपाको सरकारले आफ्नोे नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित ग¥यो। उक्त कार्यक्रमले नेपालमा बेरोजगारी अन्त्य गर्न आफ्नै शैलीले विभिन्न नवीन अस्त्रहरूको प्रक्षेपणसमेत ग¥यो। साथै अस्त्रहरू सर्वस्वीकार्य हुन आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, माध्यम तथा दरो योजनाहरूको उचित व्यवस्थासमेत गर्ने जमर्को भयो। एक÷दुई गर्दै १२ महिना तथा थप समय व्यतीत भए। सरकारले बेरोजगारीको मूल चूरो त भेट्टाउन सक्यो, तर २०७६ असार मसान्तसम्म बेरोजगारी अन्त्य गर्नेगरी विभिन्न स्थानीय तहमार्फत बजेट निकासा भई कति स्थानमा कार्यान्वयन भइसकेको र कतिमा हुने क्रममा रहेको देखियो। स्थानीय तहले संकलन गरेका तथ्यांक र अल्पकालीन रोजगारी प्रदानपश्चात् कार्यक्रम सफल भएको देखियो।