२०७५ साउन ५ गते संसद्को लगभग दुईतिहाइ मताधिकार पाएको र हाल ठूलो पार्टीसमेत रहेकोे नेकपाको सरकारले आफ्नोे नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित ग¥यो। उक्त कार्यक्रमले नेपालमा बेरोजगारी अन्त्य गर्न आफ्नै शैलीले विभिन्न नवीन अस्त्रहरूको प्रक्षेपणसमेत ग¥यो। साथै अस्त्रहरू सर्वस्वीकार्य हुन आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, माध्यम तथा दरो योजनाहरूको उचित व्यवस्थासमेत गर्ने जमर्को भयो। एक÷दुई गर्दै १२ महिना तथा थप समय व्यतीत भए। सरकारले बेरोजगारीको मूल चूरो त भेट्टाउन सक्यो, तर २०७६ असार मसान्तसम्म बेरोजगारी अन्त्य गर्नेगरी विभिन्न स्थानीय तहमार्फत बजेट निकासा भई कति स्थानमा कार्यान्वयन भइसकेको र कतिमा हुने क्रममा रहेको देखियो। स्थानीय तहले संकलन गरेका तथ्यांक र अल्पकालीन रोजगारी प्रदानपश्चात् कार्यक्रम सफल भएको देखियो।

जसका कारण बेरोजगारी संख्या पनि घटेको र गरिबी निवारण (तथ्यांकरहित भए तापनि) हुँदै गएकामा सरकारप्रति नतमस्तक हुन चाहन्छु। उदाहरणका लागि काठमाडौँ महानगरमा समेत त्यति थोरै जम्मा ३ सय १९ जना बेरोजगार रहेछन् (त्यो पनि स्थानीयका लागि टुरिस्टहरू) जसमा मेरा वल्ला–पल्ला घरका दाइ, काका, भतिजी, बुहारी तथा कुनै छिमेकी जो आज पनि पूर्णतः बेरोजगार भई रोजगारका लागि प्रतिस्पर्धा गरी भएको रकमसमेत सरकारलाई राजस्व भनी बुझाउँदै छन्, चाहिँ परेनछन्। कति दुर्भाग्य ! क्षणिक समयको ज्यालादारीले बेरोजगारलाई रोजगारमा परिर्वतन गराउँदा कसैले उनीहरूको सिफारिस गरेनछन्। यस्ता टापटिपे कार्यक्रमले सरकारले लिएको नीतिगत विषय कतिको संवेदनशीलता कायम गर्ने खालको रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ।

रोजगारी अन्त्य गर्न सरकारले खर्च गर्न सक्नुपर्छ, त्यो पनि उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने विशेषतः उद्योग, कलकारखानाहरूमा। जसले १–२ वर्षमा कायापलट हुने होइन। सरकार गठन भएलगत्तै कार्यक्रम सुरु गरेको भए आज डेढ वर्षसम्म कुनै भौतिक प्रगति भइसकेको हुन्थ्यो। केही जनताले रोजगारी पाइसकेका हुन सक्थे। अनि गरिबको संख्या घट्ने क्रम सुरु हुन्थ्यो। निरन्तर कार्य गर्नाले भौतिक आवश्यकता पूर्ति हुँदै जाने, श्रम खपत हुने, व्यस्तता बढ्दै जाने हुन्छ। अनि आय बढेपछि बरोजगारी तथा गरिबी घट्दै जाने हुँदा सरकार आफँै अलमलियो कि अलमलाइयो ? त्यो राजनीति गर्ने लाई नै थाहा होला। म एक आम नागरिक मात्र हँु। मेरा परिवारमा पनि शैक्षिक बेरोजगार होलान तर ज्यालादारी वा ३—६ महिने जिल्ला संयोजकको रोजगारीले प्रधानमन्त्रीको ‘सुखी नेपाली, समृद्घ नेपाल’ नारा पूर्ण कार्यकालमा पूरा होला त ? समृद्ध हुनुको अर्थ नवरोजगारी सिर्जना भई उपलब्ध बेरोजगार जनशक्तिलाई दीर्घकालिन रोजगार क्षेत्रमा लगाउनु हैन र ? विज्ञका रूपमा कार्यरत अर्थमन्त्रीले समेत यस पाटोमा दीर्घकालिन रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिने आधार, आवश्यकता, उपलब्ध साधन तथा स्रोतको परिचालन गर्ने विषयमा भेउ पाउन नसकिरहेको देख्न सकिन्छ, बाध्यता बेग्लै होला। विगतमा सञ्चालन हुदै रहेका महŒवपूर्ण आयोजनाहरूलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरी सञ्चालन गराउन सके मात्र क्रमशः बेरोजगारी अन्त्य हुने र गरिबी हट्ने क्रममा प्रवेश गर्न सकिने देखिन्छ। उदाहरणका लाग बहुचर्चित बूढीगण्डकी, नलसिंह गाड आदिजस्ता जलविद्युत् आयोजनाहरू तत्काल सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने त्यसमा समेत आफ्नो क्षेत्रमा रहेका बेरोजगारहरूलाई आय आर्जन गर्न सक्षम बनाउन सकिन्छ। जसबाट ३—६ महिने रोजगारी हुने नभई न्यूनतम ४—५ वर्षसम्म रोजगारी प्राप्त हुने तथा उक्त रोजगारीले एक प्रकारको अनुभव तथा आय आर्जन गर्न सक्षम बनाउने काम गर्छ। तब त सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुग्छ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गत २०७६ असार १५—१६ गते राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन तामझामका साथ सम्पन्न ग¥यो। आफू सहभागी हुने मौका नपाइए तापनि उपस्थित केही मित्रका विचार, अनुभव आदि भिडियोमार्फत देख्न÷सुन्न पाइयो।उद्योगीहरूले नयाँ लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, सकभर उक्त क्षेत्रकै स्थानीयलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी प्रतिबद्घता गरेता पनि वर्तमान अवस्थामा चुलिएको लगानीयोग्य रकम अभाव र राष्ट्रले आत्मसात् गरेको आर्थिक छलाङको अपेक्षित गतिमा कसरी तालमेल गर्न सक्छ ? रोजगारी प्रदान गर्नुअघि प्रदेशगत रूपमा दीर्घकालीन रोजगार केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, स्थानीय माटो सुहाउँदो क्षेत्रमा लगानी गर्न अवसरहरू पहिचान गर्ने तथा अधिक गरिबकेन्द्रित स्थानहरू (२०६८ को जनगणनाअनुसार हाल प्रदेश २, ६ तथा ७ का दुर्गम पहाडी स्थान) मा रोजगार तथा सिपमूलक तालिम प्रदान गर्न र शीघ्र स्वरोजगार बनाई गरिबी कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित नहुन नै मुख्य चुनौती हुने देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई स्वदेशमै सिकेको सिप प्रयोग गर्न र स्वरोगजार बन्न ऋण प्रवाह गर्ने आदि नवीन कार्यक्रम ल्याई सुखी तथा समृद्घ बनाउन गरेको प्रयास केही सकारात्मक देखिए तापनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अन्य कुनै रोजगार बढाउने कार्यक्रममा उचित लगानी भएको पाउन सकिएको छैन। सर्टिफिकेट धितो राखी ऋण प्रवाह गर्ने र बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रममा बंैक तथा वित्तीय संस्थाको पूर्णतः असहयोगले कार्यक्रम फेल हुन गएको देखिएबाट आगामी दिनमा कसरी छोटो समयमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, कस्ता कार्यक्रम गर्ने जसबाट आय बढाइ नारालाई सार्थक रूपमा उतार्न सकिने योजनासहितको रणनीतिक कार्य गर्न सक्नुपर्छ।

सरकारी निकायहरूले आफ्नोे मातहतको जिम्मामा रहेका काम समन्वयपूर्वक सम्पन्न गर्न सघाउने, जनताले तिरेको कर आदिको सदुपयोग गर्ने र गराउन प्रेरित गर्ने, जसबाट नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने क्रममा आइपर्ने चुनौती, अवसर तथा अप्ठेराहरूलाई निर्णय गर्ने निकायबाट शीघ्र हल गर्ने, सरकारी सम्पत्तिहरूको आफ्नोेसरह उचित मर्मत–सम्भार गर्ने गराउने गरेमा खाडल भएका स्थानमा समेत थप रोजगारी सिर्जना हुन जाने देखिन्छ। जसका लागि मात्र सरकार, मातहतका निकाय, तथा सराकारवालाहरूको इमान्दारिता खाँचो टड्कारो देखिन्छ।

भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र तह लगाउने काममा सरकारसमेत उदासीन रहन गएको प्रस्ट छ। अन्यथा साना माछाहरू मात्र बल्छीमा पर्ने, कारबाही तथा कानुन सानालाई मात्र लाग्ने कारणले सरकारले लिएको सदाचारको लक्ष्य पूरा हुन निश्चय पनि कठिन छ। स्रोत साधन समान वितरण गर्नुसाटो आफ्नोे क्षेत्रमा बढी बजेट पार्ने प्रवृत्तिले कार्यक्रम केवल आफ्नोे क्षेत्रको समृद्घितर्फ मात्र लागू हुने हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त गर्ने स्थान रहन्छ।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७६ ०३:०४ सोमबार