डा. डिला संग्रौला
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना नेपाली कांग्रेसको सरकारले ल्याएको हो। यसलाई फेरि वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तामझामका साथ भड्किलो प्रचारप्रसार गर्दै नयाँ युगको सुरुवात भन्दै आफ्नो पोस्टर काठमाडौँका पोलपोलमा टाँस्न लगाएर २०७५ मंसिर ११ गते लागू भएको घोषण गर्नुभयो, तर यसको कार्यान्वयन भने यही साउन १ गतेदेखि भएको छ। तर उक्त कार्यक्रममा १ प्रतिशत पनि रोजगारदाता सामेल हुन सकेका छैनन्। सरकारको पटकपटकको निर्देशन हुँदा पनि रोजगारदाता कार्यक्रमप्रति इच्छुक देखिन्नन्।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। ती प्रतिष्ठानमा ३२ लाख २८ हजारभन्दा बढी श्रमिक काम गर्छन्। तीमध्ये २० हजार श्रमिक मात्रै यस कार्यक्रममा सामेल भएका छन्। अधिकतर रोजगारदाता तथा श्रमिक सामेल हुन उदासीन देखिएपछि यसको कार्यान्वयनमा अझै पनि जटिलता देखिन्छ, किनभने सरकारले प्रतिष्ठानका श्रमिकलाई समेटेपछि अनौपचारिक हुँदै स्वरोजगारका श्रमिकलाई समेत यसको दायरामा ल्याउने कार्ययोजना बनाएको छ।
निजी क्षेत्र आबद्धताका लागि यो ऐन आएको हो, तर निजी क्षेत्रका रोजगारदाता श्रमिकलाई सेवा÷सुविधा दिन तयार छैनन्।
यसमा आजसम्म सूचीकृत रोजगारदाता र श्रमिक सूची हेर्ने हो भने निकै न्यून प्रतिशतमा सहभागिता देखिन्छ। मन्त्रालयको आँकडा हेर्ने हो भने २०७५ देखि हालसम्म यस योजनामा रोजगारदाता ३ हजार ८ सय सूचीकृत छन् भने श्रमिक ३० हजारभन्दा बढी सूचीकृत देखिन्छ। तर श्रमिक हालसम्म करिब ३४÷३५ लाख जना देखिएका छन्। त्यसअनुसार सूचीकृत भएको पाइँदैन। यो अवस्थामा श्रमिकले विगतमा पाइरहेका सुरक्षा योजनामा पनि जान नपाउने र नयाँ योजनामा पनि जान नसक्ने अवस्थाले थप जटिलता सिर्जना भएको देखिन्छ। कार्यान्वयन क्रममा रहेको सुरक्षा योजनाले केवल संगठित क्षेत्रलाई मात्र समेट्छ, तर कुनै पनि सुरक्षा योजनाको छाताभित्र नरहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई यसले छुन सकेको छैन।
यो सुरक्षा कोष सरकारले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण श्रमिकको सेवा, सुविधा, उपदान अन्य कर्मचारीसरह पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो योजना ल्याएको देखिन्छ। वास्तवमा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको पेन्सन, बिमाजस्ता सुविधा व्यवस्था गरिएको थिएन। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र श्रम ऐनले व्यक्तिका लागि तोकेका सुविधा व्यवस्थापन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको हो। किनभने अहिले जसरी विभिन्न रोजगारदाताले छुट्टाछुट्टै आफ्ना कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाबारे व्यवस्था गरेका छन्, तिनको त्यो दायित्व पूरा गर्न सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरेको देखिन्छ।
सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालको संविधानको धारा ३४ उपधारा २ अनुसार सामाजिक सुरक्षा पाउने मौलिक हक सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ। अर्कातर्फ सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस कोषमा पहिला रोजगारदाता सूचीकृत हुने र आफू सूचीकृत भएको ३ महिनाभित्र श्रमिकलाई सूचीकृत गराइसक्नुपर्नेछ। यस कोषमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकम कट्टा गरी रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम थप गरी मासिक ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। श्रमिकले योगदान गर्ने १० प्रतिशत सञ्चय कोषको रकम हो, जुन रकम श्रमिकले जागिर छाड्दा उपदान पाउने भए फिर्ता पाउने र पेन्सन पाउने भए सोही रकमबाट कोषले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। बाँकी १ प्रतिशत कोष सञ्चालनका लागि श्रमिकको योगदानमा रहनेछ।
कार्यान्वयन क्रममा रहेको सुरक्षा योजनाले केवल संगठित क्षेत्र मात्र समेट्छ तर कुनै पनि सुरक्षा योजनाको छाताभित्र नरहेका अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकलाई यसले छुन सकेको छैन।
यस्तै रोजगारदाताले बुझाउने २० प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत श्रमिकको कोषमा जम्मा हुनेछ। यसैगरी ८।३३ प्रतिशत उपदान कोषमा जम्मा हुने भएकाले श्रमिकले नै पाउने छन्। बाँकी २।६७ प्रतिशत कोषको अन्य योजना सञ्चालनका लागि खर्च हुनेछ। तर रोजगारदाताहरूले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन आनकानी गरेकाले प्रतिष्ठानहरूले यसमा आबद्ध हुन चाहिरहेका छैनन्। यस योजनामा सबैभन्दा बढी वित्तीय संस्था, सेक्युरिटी कम्पनी, स्वास्थ्य संस्था, विभिन्न सामाजिक संसंस्था, उद्योग, शिक्षण संस्था पनि आबद्ध भई केही मात्रामा सूचीकृत भए तापनि समग्रमा हेर्दा यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ।
निजी क्षेत्रका श्रमिकले पेन्सन र उपदान अनि बिरामी हुँदा उपचार सुविधा पाउनेछन्। कोषमार्फत आउने सुविधा प्राप्त गर्न कम्तीमा ६ महिना रोजगारी गरी कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्नेछ। सञ्चय कोषमा समाहित भएकालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन ऐच्छिक बनाइएको छ भने नयाँ भर्ना हुने श्रमिकलाई अनिवार्य गरिएको छ। यस योजना कार्यान्वयनमा विभिन्न शंका देखिन्छन्:
- सामाजिक सुरक्षा योजना प्रचारप्रसारमा तामझाम, तर कार्यान्वयनमा कमजोर देखिन्छ। किनभने यस योजनामा निजी क्षेत्रका संघसंस्था उद्योगधन्दाहरूको आकर्षण देखिएको छैन। त्यसैले यसमा सूचीकृत हुनेको संख्या पनि न्यून देखिन्छ।
- निजी क्षेत्र आबद्धताका लागि यो ऐन आएको हो, तर निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरू श्रमिकलाई सेवा÷सुविधा दिन तयार छैनन्। त्यसैले यसको कार्यान्वयन पनि फितलो देखिन्छ। किनभने रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम श्रमिकका लागि यस कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कम्पनीहरूले यसबापत सरकारले केही छुट दिनुपर्ने हो, त्यो दिन नसक्दा सबै क्षेत्रबाट यसमा आबद्ध हुन इच्छुक देखिँदैनन्।
- यो योजना श्रमिक हकहितका लागि हो वा उद्योगी व्यवसायीका लागि भन्ने कुरामा पनि चुनौती देखिएको छ। त्यसैले सरकार अब कसका पक्षमा उभिन्छ वा उद्योगी व्यवसायीको प्रभावमा परेर यसको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ कि हुन्न भन्ने शंका उब्जिएको छ।
- सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकले जम्मा गरेका रकमको १ प्रतिशत योगदानमा खर्च गर्ने भनिएको छ। त्यो कहाँ र कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सुनिश्चित नहुँदा कोषको सुरक्षा देखिँदैन। जुन ठाउँमा लगानी गर्ने हो, त्यसको ग्यारेन्टी नहुँदा यसको हिनामिना पनि हुन सक्छ।
- त्यसैले यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। जसरी तामझामसाथ प्रधानमन्त्रीले यसको शुभारम्भ गर्नुभयो, त्यसैगरी कार्यान्वयनका लागि पनि सक्रियतापूर्वक सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न सकेन भने प्रचारप्रसारका नारामा मात्र सीमित हुने सम्भावना देखिन्छ।
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य
प्रकाशित: ५ श्रावण २०७६ ०३:१६ आइतबार
