राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट वर्तमान सरकारमा सहभागी भएका चारजना मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चिठी लेखेर आफ्नो र आफ्ना परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरका छन्।
मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आगलागीबाट विगत १० महिनामा ४६ करोडभन्दा बढी मूल्य बराबरको धनसम्पत्ति नष्ट भएको छ।
पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी सुशासनका मुख्य आधार हुन्। यिनको अभावमा लोकतन्त्र समृद्ध हुनै सक्दैन। अझ शासन सञ्चालन गर्ने ठाउँमा बसेका व्यक्तिका लागि त यी विषय अनिवार्य नै हुन्छन्।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलले सिंगापुरको बैंकमा राखेको घुसबापतको रकम नेपालले प्रमाणसहित पहल गरे फिर्ता ल्याउन सकिने बताइएको छ।
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई दोषी ठहर गरेको छ।
दक्षिण अफ्रिकाकी पूर्व सभामुखमाथि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लगाइएको छ।
गुठी ऐन २०३३ जारी भएको ४७ वर्ष भएको छ तरसोही ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको गुठी संस्थानलाई मुलुकभरगुठीको सम्पत्ति कति छ भन्नेसमेत जानकारी छैन।
नेपालमा पछिल्लोपटक अनेकखालका घटनाक्रम विकास भइरहेका देख्न पाइन्छ। जसलाई जे गर्न भनेर स्थापना गरिएको छ वा जे जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यसैका लागि पनि निर्देशन दिनुपर्ने भएको छ।
विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको आरोपमा पक्राउ परेका दुई व्यक्तिलाई थप अनुसन्धानका लागि २१ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ।
आमाको दाइजो र बाबुको बिर्ता। यी दुवै शब्द परापूर्वकालदेखिकै लालमोहरिया बपौती हुन् नेपाली समाजका।
त्यस्तै आ.व.२०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि पनि आजको बैठकमा छलफल जारी रहने छ।
विशेषगरी बिहेपछि पतिको घरमा जान लागेकी छोरीको दैनिकी सहज होस् र उनले त्यसको प्रयोगमार्फत जीवनलाई थप सुखदायी बनाउन सकून् भन्ने दाइजो दिनुको उद्देश्य देखिन्छ।
पुरुषबिनाको जिन्दगीलाई अपुरै ठान्छ समाज। त्यसैले उनका लागि पनि आफ्ना पुरुषप्रधान समाजले भनेको र चाहेको मान्नु बाध्यता हो, अरू लाखौँ महिला जस्तै। त्यसैले ‘बाँझी’ को दागबाट बच्न उनलाई यस्तो बाध्यता परेको हुन्छ।
राष्ट्रियसभाले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ पारित गरेको छ।
सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ।
