राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट वर्तमान सरकारमा सहभागी भएका चारजना मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चिठी लेखेर आफ्नो र आफ्ना परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरका छन्।

यसरी चिठी लेख्नेमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ छन्।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई छुट्टाछुट्टै चिठी लेखेर आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वभौम नेपाली जनता र सञ्चार माध्यमलाई सार्वजनिक गरिदिन आग्रह गर्दै चिठी लेखेको रास्वपाका नेता मुकुल ढकालले जानकारी गराए।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पद बहाल भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

ऐनको यो प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको दाबी गरिए पनि त्यसलाई सार्वजनिक भने गरिएको छैन।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्र्वजनिक गर्ने परम्परालाई २०७८ मा बनेको शेरबहादुर सरकार र २०७९ पुसमा बनेको पुष्पकमल दाहाल सरकारले तोडेका छन्। अहिले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण देखिन्न।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०८१ ०८:३९ मंगलबार