७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
विचार

स्वर्गद्वारी गुठीपीडितको बकपत्र

गुठी ऐन, २०३३ जारी भएको ४७ वर्ष भएको छ। तर, सोही ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको गुठी संस्थानलाई मुलुकभर गुठीको सम्पत्ति कति छ भन्ने समेत जानकारी छैन। न आम्दानीको यकीन तथ्यांक छ न त कुनै खर्चकै हिसाबकिताब। यस्तो अवस्थामा विभिन्न गुठीको जमिन कमाउनेहरू आन्दोलित भइरहेका छन्। हामी पनि पुस्तौँदेखि स्वर्गद्वारी गुठीको जमिन कमाउने जोताहाका हिसाबले यतिबेला आन्दोलित हुन बाध्य छौँ।

हामीले राखेका माग खासै ठूलो छैन। २०२१ सालमा भूमि ऐन जारी हुँदा प्राप्त गरेको मोही पुर्जामा उल्लिखित अधिकार खोजेका हौँ। यो समस्या म रमेरो परिवारको मात्र पनि हैन, करिब तीन हजारमोही किसानको हो। यत्ति अधिकारपाउनका लागि हाम्रा जिजुबाजेदेखि बाजे रबाउ हुँदै आज हाम्रो पुस्तासम्म लडाइँमा उत्रनुपरेको छ। केही सिप नलागेरगएको फागुन ८ गतेदेखि त दाङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको चौरमा धर्नारत रह्यौँ।

चैत ८ गतेसम्म अर्थात् एक महिला चलेको उक्त धर्नाका क्रममा घरबाटै ल्याएका सामलतुमल मिलाएर चौरमै खोलेफाँडो उमालेर खायौँ। एकसरो पाल हालेर त्यहीँ रात बितायौँ। नौ महिने बच्चा बोकेका सुत्केरीदेखि ६०–७० वर्षका ज्येष्ठ नागरिकसम्म सामेल रहे त्यस क्रममा।

यसपछि सरकारले वार्ता समिति गठन गर्‍यो। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा छलफल पनि भयो। तत्काल गुठी विधेयक जारी गर्ने सहमति भएपछि हामी घर फर्क्यौँ। तर यसरी सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार हामीले आन्दोलन तत्काल स्थगित गर्‍यौँ। तर, सरकारले गर्नुपर्ने काम भने एक इन्च पनि अघि सरेको छैन।

हामी यतिबेला सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्छ भनेर नियालिरहेका छौँ। हामी किसानलाई धेरैपटक धोका दिइएको छ, सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने। त्यसैले हामीले सम्झौता गर्न पनि ढुक्कचाहिँ थिएनौँ तरपनि भइहाल्छ कि भन्ने थियो। यदि फेरि पनि धोका भयो भने हामी बरु मर्न तयार हुन्छौँ तर चूप लागेर बस्दैनौँ । किनकि खाने जग्गामै स्वामित्व नभएपछि बाँचेरै पनि के अर्थ र ?  

खासमा हाम्रा पुर्खाले जंगल र खोरिया फाँडेर पसिना बगाउँदै आएका जमिनलाई पछि जबर्जस्ती गुठीमा राखिएको हो। विशेषगरी सोझो जातका थारूलाई षडयन्त्र गरियो त्यतिबेला। हामीले अहिले त्यही जालझेल गरेर अन्यत्रै छिराइएको जमिनको स्वामित्व मात्र मागेका हौँ। आखिर न हामीले सत्ता मागेका छौँ न त राज्यको कुनै अंश नै। पुस्तौँदेखि पसिना बगाएर परिवार पालिँदै आएको हाम्रै जग्गाको स्वामित्व देऊभन्दा हामीले के अपराध गर्‍यौँ रु मुलुकमा वास्तवमै जिम्मेवार र विवेकयुक्त शासक छन् भने तिनले यति सरल कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हैन र ?  

हाम्रा पुर्खा रमेरै दाजु पुस्ताले समेत लामो समय कमैयाका रूपमा अन्याय सहनुपर्‍यो। हाम्रा मलिला जमिन षडयन्त्र गरेरै खाए धेरैले। अब कतिन्जेल अन्याय सहिरहने ? हाम्रो प्रश्न यत्ति हो। के थारू समुदायमा जन्मेकै कारण हामीले सधैँ अन्यायकै जालोमा रुमल्लिनुपर्ने हो ? हामीले खोजेको उत्तरयति हो। के गुठीको जमिन कमाएकै कारण हामी दोस्रो दर्जाको नागरिक बनिरहनुपर्ने हो ? हामीले चाहेको यत्ति जान्न हो। किन हाम्रा माग कहिल्यै सुनिन्न ? किन हामीलाई सधैँ कमजोरमात्र ठानिन्छ ? जो यही मुलुकका भूमिपुत्र हुन् उनीहरूलाई नै भूमिको स्वामित्वबाट वञ्चित गराएर कस्तो न्यायिक समाज निर्माण गर्न खोजिएको हो ? हामीले सत्तासँग थाहा पाउन खोजेको यत्ति हो।

एकातर्फ हुनेखाने र सत्तामा पहुँच हुनेले गुठीको जमिन पनि आफ्नो बनाएर बेचिवरी खाइसके। हामी जो उक्त जमिनमा खेती गरिरहेका छौँ, त्यसबाट आफू खाएर गुठीलाई कुत पनि बुझाइरहेका छौँ र त्यही कुतबाट मन्दिरका पूजाआजा र जात्रा, पर्व चलिरहेका छन् भने हामीले के अन्याय गर्‍यौँ र सजायस्वरूप सधैँ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य पारियो ? हामी गल्ती छौँ भने भनिदिनुपर्‍यो हैन भने हामीले उठाएका जायज माग पूरा गर्न केले छेक्यो ?

हाम्रो एउटै अनुरोध छ–कृपया हामीलाई कमजोर नठानियोस् किनकि कुनै विकल्प बाँकी नराखी एकोहोरो खेदेपछि बिरालोसँग पनि प्रत्याक्रमणमा उत्रन बाध्य हुन्छ।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०८० ०७:१० शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App