सो विधेयकलाई देखाएर आगामी मंसीर ४ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन निर्वाध ढंगले अघि बढाउने काममा सहयोग गर्न पनि बुद्धिजीवि, नागरिक समाज र सचेत नेपाली जनतालाई आह्वान गरिन्।
‘अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भनेको छ भने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँड्दाखेरी जिल्ला सभालाई पनि तिमीले बाँड है भनेर भनिएको छ ऐनमा। तर हामीले त्यो बाँडेका छैनौ अहिलेसम्म। त्यसैले ऐन पालना नगरेको भनेर महाअभियोग लगाउने हो भने त्यसको लागि ठाउँ छ। मैले क्लू नै दिएँ।'
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकलाई अनिर्णयमै छाडिदिनुलाई संविधान अनुकूल मान्न सकिन्न।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहेको छ। सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद बेल्बासेले संविधान संशोधन गरी त्यसलाई सात सदस्यीय बनाउन उपयुक्त हुने तर्क गरिन्।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायहरूमा ५२ जना पदाधिकारीलाई नियुक्त गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अझै लम्बिने देखिएको छ।
केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामाथि आजको सुनुवाइ फेरि स्थगित भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा नयाँ सदस्य आउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि प्रश्नचिह्न उठाउँदै असोजदेखि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन।
नेपालको संविधानको धारा १ र धारा ७ मा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई नजरअन्दाज गरी कानूनी सिद्धान्त विपरीत गएर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गाडीमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिको साटो अङ्ग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगलाई अनुमति दिएर गम्भीर संवैधानिक त्रुटि गरेको हो।
यतिबेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। उनी संसद्को कार्यकारी अधिकार आफूमा निहित रहेको प्रतीत हुनेगरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीको प्रस्ताव सदनमा राख्न खोज्दा सबैभन्दा बढी बाधक सभामुख देखिएका छन्।
नेकपा (एमाले)ले असंवैधानिक प्रक्रियाबाट जन्मिएको सरकारलाई एमालेले समर्थन नगर्ने बताएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक निकाय र सरकारमा मात्र नभई राजदूतमा पनि भाग खोजेका छन्। उनले आफ्ना सम्धी डा. तिलक रावललाई भारतका लागि नेपाली राजदूत बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। मुलुकका संस्थाहरूले संविधानका अक्षर र भावनाअनुसार आफूलाई सञ्चालन गरेका भए निश्चितरूपमा सर्वोच्चले परमादेश गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने थिएन।
यसअघि छिटो सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गर्दै तीनवटा निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश भने बदर गरिसकेको छ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश विना गरिरहेकोले अब यसो नगर्न आदेश दिएको हो।
