ऊर्जामार्फत समृद्धिको सपना
राजनीतिक कारणले बिग्रिएको नेपाल–भारत सम्बन्धको चेपुवामा देशको एक मात्र आर्थिक समृद्धिको आधार मानिने ऊर्जाव्यापार परेको छ। नेपालको बिजुली व्यापारका लागि भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुको विकल्प छैन।
राजनीतिक कारणले बिग्रिएको नेपाल–भारत सम्बन्धको चेपुवामा देशको एक मात्र आर्थिक समृद्धिको आधार मानिने ऊर्जाव्यापार परेको छ। नेपालको बिजुली व्यापारका लागि भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुको विकल्प छैन।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुने सबैलाई यही चैत मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरण गर्न आह्वान गरेको छ।
नेपाल र भारतबीचको विद्युत् आयात सम्झौता तीन महिनाका लागि नवीकरण समेत भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
नेपालमा रहेका एम्बुलेन्समध्ये ९० प्रतिशतको नवीकरण हुन सकेको छैन। सरकारले ल्याएको एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशिका, २०७८ अनुसार स्तरोन्नति हुन नसकेपछि एम्बुलेन्स नवीकरण हुन नसकेका हुन्।
सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान अन्तर्गत पार्टी सदस्यता नवीकरण, अद्यावधि तथा विस्तार, राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधिको अभिलेखीकरण, प्रशिक्षणलगायत कार्यक्रम गरिने छन्।
दर्ता हुँदा कुनै न कुनै शुल्क÷कर तिर्नुपर्ने भएपछि त्यसबाट उम्किन एक तिहाइ व्यापारिक प्रतिष्ठान दर्तै नगरी सञ्चालन भएका हुन्।
सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ग्रिन हाइड्रोजन नीति, २०८० ल्याएको छ।
भारतसँगको वाणिज्य सन्धि स्वतःनवीकरण भएको छ। संशोधनसहित सन्धि नवीकरण हुनुपर्ने भन्दै नेपालले लामो समयदेखि कुरा उठाइरहे पनि अन्ततः संशोधनबिनै नवीकरण भएको हो।
ग्लोबल आइएमई बैंक तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीच केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषमार्फतको कर्जाको नोक्सान सुनिश्चितताका लागि एकआपसमा सम्झौता सम्पन्न गरेको छ।
टाटा पावर नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड (टीटीआरइएल) र दुगड पावरबीच सम्झौता भएको छ। मुलुकको नवीकरणीय ऊर्जा पहललाई बढावा दिन उक्त सहमति भएको हो।
धरानमा सञ्चालनमा रहेका ल्याबहरूले साउन मसान्तसम्म दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने भएको छ।अनुगमनको क्रममा दर्ता पोलिक्लिनक तथा ल्याबहरू नवीकरण र दर्ता विना सञ्चालनमा रहेको खुलेको थियो।
नेपाली कांग्रेस चितवन शाखाले गत निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने क्रियाशील सदस्यहरुको सदस्यता नवीकरण नगर्ने भएको छ।
काठमाडौँ तथा अन्य सहरमा पेट्रोलियम खपत शून्यमा झार्न निकै गाह्रो तथा समय लाग्नेछ तर भर्खर बाटो खुल्न थालेको हुम्लामा सुरुबाटै पेट्रोलियम युग भित्रनै नदिइ बिजुली युगमा लैजान सम्भव छ।
नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनमा झार्ने लक्ष्य प्रथामिकतासहित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्।
