नेपालमा ११३ वर्षअघि अर्थात् १९६८ साल जेठ ९ गते नेपालको पहिलो र एसियाकै दोस्रो पाँच सय किलोवाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको थियो। एसियाकै पहिलो भने दार्जिलिङमा सन् १८९७ मा १३० किलोवाटको आयोजना निर्माण भएको थियो। छिमेकी मुलुक भारतका भन्दा १४ वर्षपछि अर्थात् सन् १९११ मा नेपालले पहिलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो।

अहिले भारतसँग जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ४७ हजार मेगावाट छ भने नेपालको क्षमता मुस्किलले तीन हजार मेगावाट पुगेको छ। अझ जलविद्युत्, वायु, सौर्यलगायतका नवीकरणीय ऊर्जामार्फत एक लाख ८३ हजार पाँच मेगावाट तथा कोल, कोइला, ग्यास, डिजेल, न्यूनक्लियरसहित भारतको कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता चार लाख ३४ हजार दुई सय मेगावाट पुगिसकेको छ तर नेपालको उत्पादन क्षमता तीन हजार मेगावाटको हाराहारीमा छ।

नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको स्रोत हेर्ने हो भने जलविद्युत् र सौर्य मात्र छ। विश्व मञ्चमा गफ दिनका लागि नेपालसँग शत प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन छ भनेर गर्व गर्न त पाएका छौं तर जुनसुकै देशको आर्थिक समृद्धिका लागि न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा उत्पादनको अवस्था यस्तो दयनीय छ। अझ पिक आवरको माग दुई हजार मेगावाट पनि पुगेको छैन।

नेपालको ऊर्जा उत्पादन क्षमता कम भएर उत्पादन कमजोर भएको होइन। जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययनले क्यु ४० मा आयोजना बनाउँदा ४८ हजार जलाशययुक्त आयोजनासहित एक लाख २० हजार मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने देखाएको छ।

नेपालको पानीको अधिकतम उपयोग गर्नका लागि सरकारले क्यु २५ मा आयोजना डिजाइन गर्न दिने हो भने उत्पादन क्षमता दुई लाख मेगावाटभन्दा माथि हुन्छ। यसमा सौर्य ऊर्जाको क्षमता पनि ४२ हजार मेगावाट रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।

नेपालमा पेट्रोल र ग्यास खानी रहेको भनेर विभिन्न अध्ययन भइरहेका हुन्छन् तर यसको उत्खनन हालसम्म गरिएको छैन। पेट्रोल र ग्यासको उत्पादन नेपालमा शून्य जस्तै छ। भारतसँग जलविद्युत्को उत्पादन क्षमता एक लाख ४८ हजार मेगावाट रहेकोमा उसले ३१ प्रतिशत उत्पादन गरिसकेको छ।

नेपालले भने हालसम्म आफ्नो उत्पादन क्षमताको १.५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकेको छ। भारत व्यवसाय, उद्योग र उत्पादनमार्फत विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा दर्ज हुन लाग्दा नेपालको अवस्था अझै कम विकसित राष्ट्रमै सीमित छ। बल्ल विकासोन्मुख राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने तरखरमा छ।

सबै क्षेत्रका लागि आधारभूत आवश्यकताका रूपमा ऊर्जाको उपलब्धतालाई लिइन्छ। अधिकतम ऊर्जा उपलब्धताले त्यो देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध मात्र बनाउँदैन, आत्मनिर्भर र शक्तिशाली पनि बनाउँछ।

नेपालसँग आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने प्राकृतिक स्रोत छ तर यसको विकासको चरण धेरै सुस्त छ। यद्यपि विश्वमा औद्योगिकीकरण सुरु भएको ४० वर्षपछि नेपालमा आएको बहुदलीय प्रजातन्त्रले अपनाएको उदार अर्थनीति र निजीकरणले पछिल्लो तीन दशकमा ऊर्जा उत्पादनमा छलाङ नै मार्‍यो।

बहुदलीय प्रजातन्त्र आउनुअघिसम्म नेपालको उत्पादन क्षमता १७६ मेगावाट मात्र थियो। नेपालको निजी क्षेत्रले उत्पादन सुरु गरेको वर्ष अर्थात् २०५७ सालमा बल्ल २८० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको थियो। आज नेपालको उत्पादन क्षमता तीन हजार मेगावाट पुग्न लागेको छ। यो सफलतासँग देश र नेपालीको खुसी र भविष्य जोडिएको छ।

समृद्ध बनाउने आधार

धेरैले ऊर्जा उत्पादनभन्दा पानीको उपयोगमा जोड दिइरहेका हुन्छन्। पानीको संरक्षण र उपयोग अति महत्वपूर्ण मुद्दा हो तर योसँगै ऊर्जा उत्पादनलाई जोड्नु र यसबाट देशले ठुलो आम्दानी र रोजगारी सिर्जना गर्नु झनै महत्वपूर्ण मुद्दा हो। यसले देशलाई आमूल परिवर्तन गर्छ।

एक अनौपचारिक अध्ययनले नेपालबाट प्रत्येक वर्ष ६० अर्ब बराबरको बालुवा बगेर जाने देखाएको थियो। त्यहाँ बालुवा मात्र बगिरहेको छैन, पानीलाई बिजुलीका रूपमा परिणत गर्न नसकिएको कारण सुन पानीसँगै अर्बौ ऊर्जा बगिरहेको छ।

अहिले नेपालमा ३५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् भने १० हजार मेगावाट अध्ययन सकेर विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को तयारीमा छन्। पिपिए गरेर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने आयोजनाको संख्या चार हजार मेगावाट पुग्न लागेको छ।

यति मात्र होइन, सर्भे अनुमतिपत्र लिएर अध्ययन गरिरहेका र अध्ययन सकेका आयोजनाको क्षमता २० हजार मेगावाटभन्दा बढी छ। २०७२ सालमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट र २०७५ सालमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी ११ वर्षभित्र साढे १३ हजार मेगावाट देशभित्र तथा १५ हजार भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्ने गरी साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादनको मार्गचित्र तयार गरेको छ।

हालै नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने गरी दीर्घकालीन सम्झौता पनि भएको छ। बंगलादेशले समेत आगामी १५ वर्षभित्र नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने योजना बनाएको छ।

अहिले पनि नेपालको बिजुलीलाई व्यापारिक वस्तु होइन, रणनीतिक वस्तुका रूपमा परिभाषित गरेकाले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। रणनीतिक वस्तु बनाउनमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा सरकार र यसमा निकायहरूले भूमिका खेलिरहेका छन्।

अन्तरदेशीय व्यापारमा नेपाल र भारत दुवैतिरका निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी नगराउँदा र यसका लागि आवश्यक नीति निर्माण र खुला पहुँचको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारले गम्भीर नहुँदाको कारण यो रणनीतिक वस्तुका रूपमा रहिरहने अवस्था देखिएको छ।

राजनीतिक कारणले बिग्रिएको नेपाल–भारत सम्बन्धको चेपुवामा देशको एक मात्र आर्थिक समृद्धिको आधार मानिने ऊर्जाव्यापार परेको छ। नेपालको बिजुली व्यापारका लागि भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुको विकल्प छैन।

भारतले बिजुलीलाई रणनीतिक वस्तुका रूपमा लिइसकेपछि अब पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू भारतले विरोध र समर्थन गरेको आधारमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने विगतको प्रवृत्तिमै रहिरहने हो भने बिजुलीको व्यापार असम्भव छ।

बिजुली व्यापारसँग ऊर्जामा लगानी भएको खर्बौं जोडिएकाले बलियो कुटनीतिमार्फत सम्बन्ध सुधार गरेर बिजुलीको व्यापारलाई बढावा दिन आवश्यक छ। यद्यपि अहिले पनि वर्षामा नेपालले भारतलाई ६ सय मेगावाट बिक्री गरिरहेको छ तर रणनीतिक वस्तुका रूपमा लिएपछि यसमाथि खतरा बढ्दो छ।

अन्तरदेशीय व्यापार मात्र होइन, आन्तरिक खपत बढाउनु पनि आवश्यक छ तर आन्तरिक खपतको वृद्धि सन्तोषजनक छैन। विद्युत् प्राधिकरणको पहिलाको प्रक्षेपण हेर्ने हो भने आजको दिन तीन हजार मेगावाट पुग्नुपर्ने हो तर दुई हजार मेगावाटभन्दा कम छ।

ठुलाठुला उद्योग स्थापना हुन नसक्नु, विद्युत् खपतका लागि सरकारको उच्च प्राथमिकता नहुनु तथा वितरण र प्रसारण लाइनमा देखिएको साँघुरोपनका कारण खपत गर्ने केन्द्रसम्म बिजुली नपुग्नु पनि खपत वृद्धि हुन नसक्नुको कारण हुन्। बिजुली खपत ऊर्जा मन्त्रालयको मात्र दायित्व होइन, धेरै मन्त्रालयको दायित्व र जिम्मेवारीभित्र पर्छ। तर यसको महत्त्वलाई सरकार र सरकारका नेतृत्वमा जानेहरूले कहिल्यै बुझेनन्।

देशभित्र विद्युत् खपत नभएर अर्बौंको बिजुली खेर जाने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ किनकि आगामी वर्ष मात्र करिब १५ सय मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था छ भने त्यसको आधा बिजुली व्यापार गर्न पनि प्रसारण लाइनदेखि अन्य कारणबाट तत्कालका लागि असम्भव छ।

कतिपय सरकारमा रहेका र समाजमा राम्रो पहुँच भएका राजनीतिक दलका नेताहरू नै व्यापार होइन, आन्तरिक खपत भनिरहेका छन्। यो अन्धराष्ट्रवादको कुरा मात्र होइन। बिजुली खपत गर्न नसकेर खेर जाने अवस्थालाई विश्लेषण गरेर खपत वृद्धिलाई पनि ध्यान नदिने र व्यापार गर्न नदिने हो भने अर्बौंको बिजुली खेर गएर भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ।

साँघुरो प्रसारण लाइन र बिजुली खपत नभएकै कारण आकस्मिकता (कन्टेजेन्सी)का रूपमा खरिदकर्ताले जलविद्युत् प्रवर्धकको २५ प्रतिशतसम्म मात्र बिजुली खरिद गरेको उदाहरण पनि छन्। यस्तो अवस्था रह्यो भने नेपालको अवस्था के होला?

यसकारण नेपालले व्यापार गर्न सक्ने, यसमार्फत देशलाई समृद्ध बनाउन सक्ने, निर्यात बढाउने, आयात कम गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने ऊर्जा व्यापारको विरोध गर्नु राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादलाई देखाएर नेपाल र नेपालीलाई गरिब बनाउने प्रपञ्च मात्र हो।

विद्युत् व्यापार गर्नुहुन्न भन्ने तथा भारतलगायतका देशबाट खर्बौं सामान ल्याउन अनि नेपालको बिजुली बेच्ने कुरा संसद्बाट पारित हुनुपर्छ भनेर लोकप्रियताको पछाडि लाग्ने हो भने स्वच्छ र हरित ऊर्जाका रूपमा रहेको तथा छिमेकी देशहरूमा बेच्न सक्ने आधार रहेको ऊर्जाको उल्टो यात्रा सुरु हुन्छ।

यसले जलविद्युत् प्रवर्धकहरूलाई मात्र डुबाउँदैन, बैकसँगै सर्वसाधारणको अर्बौं डुब्छ र समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई टाट पल्टाउन सक्छ भन्ने यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्नु मूर्खता हुन्छ। सायद दुई सय मेगावाट पनि बिजुली नभएको तथा बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछिको उदारीकरण र निजीकरणसँगै उद्योग स्थापनाको व्यापक लहर आएको बेला अरूण तेस्रोको अवसान नभएको भए, नेपालको आर्थिक अवस्था धेरै मजबुद बन्ने थियो। त्यो अवसर नेपालले गुमाउनुहुँदैन। अहिले धेरै अवसरहरू छन्। यसलाई गुमाउनु हुँदैन।

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्दा होस् वा ११ वर्षमा २८ हजार मेगावाट निर्माण गर्दा होस्, यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दिने योगदानलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालकै कायापलट हुने निश्चित छ।

अनौपचारिक अध्ययनले १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदा रोयल्टीमार्फत मात्र २५ वर्षभित्र साढे ७० अर्ब, कर र राजस्वबाट तीन खर्ब ५० अर्ब, बिजुली बेचेर साढे चार खर्ब योगदान गर्ने देखाएको छ।

यति मात्र होइन, निर्माण अवधिमा ४५ लाख तथा सञ्चालनको समयमा डेढ लाखले स्वदेशमै रोजगारी पाउनेछन्। गत वर्षको समयमा विद्युत् प्राधिकरणले ६ सय मेगावाट बराबर सीमित समयमा व्यापार गर्दा १५ अर्ब कमाएको थियो। यसले पनि अनौपचारिक अध्ययन यथार्थताको नजिक छ भन्न सकिन्छ। यति मात्र होइन, आन्तरिक खपत वृद्धि भएमा र विद्युत् व्यापारको वातावरण बनेमा देशको व्यापार घाटा ५० प्रतिशत कम हुने निश्चित छ।

विगतको पाठ, भविष्यको मार्ग

विगतमा निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा आयोजना लगानीका लागि बाटो खुलेपछि नेपालको उत्पादनको क्षमता चामत्कारिक ढंगले बढेको हो तर आगामी बाटो कठिनपूर्ण बन्दै गएको छ।

पछिल्लो समयमा समयमै पिपिए नहुने, ऊर्जा उत्पादनले समग्रमा वन र वातावरण संरक्षण गर्ने भए पनि रुख कटान र वातावरण प्रभाव अध्ययनको नाममा लामो समय लाग्ने र यसले आयोजनाको लागत र समय वृद्धि गर्ने, सम्झौताअनुसारको बिजुली खरिद नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। अहिले पनि एउटा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि १४ मन्त्रालय, ४० भन्दा बढी विभाग र दुई सयभन्दा बढी टेबुलमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।

सरकारले ल्याएको २०४९ सालमा विद्युत् ऐन, २०५८ सालको जलविद्युत् नीति, त्यसपछि आएका विभिन्न योजना र कार्ययोजनाकै कारण नेपाल ऊर्जा विकासमा अग्रपक्तिमा देखिन थालेको हो।

अहिले पनि साढे २८ हजार मेगावाटको उत्पादन लक्ष्य लिएर अघि बढेको छ। यसमा एकलव्यताका साथ लागेर यो लक्ष्य पूरा गर्न लाग्नुपर्छ। यसमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ। अझ पछिल्लो समयमा ऊर्जाको व्यवसाय सरकारले गर्ने होइन, निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा बलियो बन्दै गएको छ।

सरकारका धेरै दायित्व हुने हुनाले नेपालजस्तो अर्थतन्त्र सानो भएको मुलुकमा ऊर्जा परियोजनामा निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि वातावरण दिएर बढी सहभागी गराउनुपर्छ। विगतमा सरकारले गरेको सहजीकरणकै कारण ऊर्जा उत्पादन बढ्दै गएको हो तर पछिल्लो समयमा एकपछि अर्को नीति आउँदै गर्दा वातावरण अध्ययन, रुख कटान, विष्फोटक पदार्थ, स्थानीय सरकारले नीति विपरीत कर तोक्ने र असुल गर्ने, स्थानीयस्तरमा आयोजनाले सर्वसाधारणका हरेक माग पूरा गर्नुपर्नेजस्ता समस्याहरू छन्।

ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउन, निर्यात र व्यापार घाटा कम गर्न, नयाँ नयाँ उद्योगहरू स्थापना गरी स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गरी समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि विद्युत् व्यापारमा खुला पहुँचका साथै उत्पादन मात्र होइन, व्यापार, प्रसारण, वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई खुला गर्नु आवश्यक छ।

बढीभन्दा बढी पुँजी परिचालन गरी धेरै ऊर्जा आयोजनाहरू निर्माण भए मात्र देशले समृद्धि हासिल हुने तथ्यलाई हृदयमगम गरी सरकारले निजी क्षेत्रप्रति अझ उदार र फराकिलो नीति लिनुपर्छ। यसका साथै स्वदेशी, विदेशी, सरकारी, निजी सबैका लागि साझा र समान खालको व्यवहार गर्ने विद्युत् ऐन आजको आवश्यकता हो।

पुरानो विद्युत् ऐनको सफलतालाई निरन्तरता हुने गरी भविष्यमा समेत ऊर्जा आयोजना निर्माण, लगानी र उत्पादनमा कुनै असहज नहुने गरी ऊर्जा आयोजनाका लागि उचित वातावरण निर्माणमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ।

सरकार नियन्त्रण र नियमनको सोचबाट माथि उठेर निजी क्षेत्रलाई सक्षम, सबल र बलियो बनाई सरकारको योजना र लक्ष्य हासिल गर्ने प्रमुख क्षेत्रका रूपमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर परिचालन गर्नु आवश्यक छ। अनि निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई व्यावसायिक रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र यसको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ।

उचित नाफासहितको सुशासनमा दृढता भएको निजी क्षेत्र तथा नियन्त्रण र कडा नियमनसहितको सहजकर्ता सरकार र सरकारी निकायको साझा जोडबलले मात्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास र देशको समृद्धिको सपना साकार हुन्छ। भविष्यको ऊर्जा क्षेत्र सामाजिक, वातावरण, सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने प्रमुख क्षेत्र बन्छ।

सबैभन्दा ठुलो स्रोतको सम्भावना तथा विश्वकै ठुला दुई मुलुक भारत र चीनको बजारसम्मका सहज पहुँचका कारण भविष्यमा ऊर्जा देशको समृद्धिका लागि एउटा निर्विकल्प बन्ने यथार्थलाई बुझेरै यसको अधिकतम उपयोग गर्नु नेपालका लागि सबैभन्दा उत्तम बाटो हो। यो बाटोमा हिँड्नका लागि सबै सरोकारवालाको दृढ प्रतिबद्धता आवश्यक छ।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०८१ ०८:०५ शनिबार