सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकिरहेको अवस्थामा करिब डेढ लाखभन्दा बढी व्यापारिक प्रतिष्ठान करको दायराबाहिर रहेको पाइएको छ। सरकारी निकायमा दर्ता हुँदा दर्ता, नवीकरण, करलगायत शुल्क/कर तिर्नुपर्छ।

दर्ता हुँदा कुनै न कुनै शुल्क/कर तिर्नुपर्ने भएपछि त्यसबाट उम्किन एक तिहाइ व्यापारिक प्रतिष्ठान बिनादर्ता सञ्चालन भएका हुन्। अहिले एक लाख ५९ हजार ३७८ व्यापारिक प्रतिष्ठान सरकारी निकायमा दर्ता नभई सञ्चालनमा छन्।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नेपाल व्यापार सर्वेक्षण–२०७८ अनुसार करिब एक तिहाइ व्यापारिक फर्म सरकारी निकायमा दर्ता भएका छैनन्। अहिले यस्ता फर्मको संख्या अझै बढेको हुन सक्छ।

करिब ६८ प्रतिशत व्यापारिक प्रतिष्ठान मात्र सरकारी निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको पाइएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीले बताए।

‘सरकारी निकायमा दर्ता नभएपछि करको दायरामा आउने कुरा भएन,’ रेग्मीले भने, ‘३२ प्रतिशत व्यापारिक प्रतिष्ठान सरकारी निकायमा दर्ता नभईकन सञ्चालन गरिएका छन्।’

सर्वेक्षणअनुसार मुलुकमा थोक तथा खुद्रा व्यापार गर्ने चार लाख ९८ हजार ५८ प्रतिष्ठान छन्। जसमध्ये ३२ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ५९ हजार ३७८ व्यापारिक प्रतिष्ठान सरकारका कुनै पनि निकायमा दर्ता छैनन्।

सरकारले करको दायरा बढाउने नीति लिएको भए पनि मुलुकमा सञ्चालित सबै व्यापारिक प्रतिष्ठान भने सरकारी निकायमा दर्ता छैनन्। दर्ता भएपछि वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने, अडिट गर्नुपर्ने, राज्यलाई शुल्क/कर तिर्नुपर्ने भएकाले यसबाट उम्किन व्यापारीले आफ्ना प्रतिष्ठान दर्ता नगरेका हुन्।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा व्यापार क्षेत्रको महत्वपूर्ण हिस्सा छ। थोक तथा खुद्रा व्यापारले सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्मको अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउँछ।

सर्वेक्षणअनुसार व्यापारिक प्रतिष्ठानको सञ्चालन खर्च एक खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ छ। ती प्रतिष्ठानले आफ्नो मुख्य कार्यबाहेक अन्य क्रियाकलापबाट २.४ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गरेका छन्।

सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानमध्ये ७४ प्रतिशतमा पुरुष र २६ प्रतिशतमा महिलाको स्वामित्व छ। व्यापारिक प्रतिष्ठानमा ११ लाख ३० हजार ६४५ जना संलग्न छन्। जसमध्ये चार लाख तीन हजार ९६४ महिला र सात लाख २६ हजार ६८१ महिला छन्। प्रतिष्ठानमा तलब पाउने गरी दुई लाख १९ हजार ५ ५१ जनाले काम गर्छन्।

सर्वेक्षणमा तलब, ज्याला र अन्य सुविधा नलिईकन प्रतिष्ठानमा संलग्नको संख्या तलब, ज्याला र अन्य सुविधा लिई काम गर्नेको भन्दा निकै धेरै रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

यसरी दर्ता नभएका व्यापारिक प्रतिष्ठानलगायत अन्य क्षेत्र करको दायरामा आएका छैनन्। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ठुलो भएको हो। नेपालको ५३ खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँको अर्थतन्त्रमा करिब २२ खर्ब रूपैयाँ अनौपचारिक छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले गरेको अध्ययनले नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र करिब ४१ प्रतिशत रहेको देखाएको छ। यसमा दर्ता नभएका व्यापारिक प्रष्ठिानलगायत पनि पर्छन्। कुनै पनि व्यापार व्यवसाय दर्ता नगरी सञ्चालन गर्दा राज्यलाई घाटा हुन्छ। अनौपचारिक रूपमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय आर्थिक अध्ययनका क्रममा छायामा पर्छन्। 

प्रकाशित: २७ माघ २०८० ०६:१५ शनिबार