कानुनी अधिकारबाट महिलालाई वञ्चित गर्न हुँदैनः प्रमुख आयुक्त थपलिया
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र कानूनले दिएको अधिकार र अवसरबाट महिलालाई राजनीतिमा वञ्चित गर्न नहुने बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र कानूनले दिएको अधिकार र अवसरबाट महिलालाई राजनीतिमा वञ्चित गर्न नहुने बताएका छन्।
बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकको सूचिबाट हटाउन माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
नेपाल प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी टेकप्रसाद राई भन्छन्– केही दुःखद् घटनाबाहेक निर्वाचन सुरक्षा सन्तोषजनक रूपमा सम्पन्न भएको छ। एक फायर चलाउनु नपरोस् र कुनै हताहती नहोस्। त्यति त हुन सकेन तर पनि विगतका निर्वाचनभन्दा यसपटक निकै सहज सुरक्षा देखिएको छ।
निर्वाचनको सबै मतगणना मङ्गलबार सम्पन्न भए लगतै प्रतिवदेन तयारीका लागि खटिने कर्मचारी बाहेक अन्य कर्मचारीको काज विभिन्न चरणमा फिर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत ढाकाराम पौडेलले नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई आधिकारीक निर्वाचित प्रमाण पत्र हस्तान्त्रण गरेका हुन्।
डडेलधुराबाट काठमाडौँको लागि यात्रा सुरु गरेको र ८ सय किलोमिटर पार गरेर बुधबार साँझसम्म आइपुग्नेसमेत उनले जनाएका छन्।
प्रत्यक्ष तर्फ सबै दल र स्वतन्त्र गरी १६५ क्षेत्रकै निर्वाचीत उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक भई सके पनि समानुपातिक तर्फ दलले प्राप्त गरेको मतलाई हिसाव गरेर अन्तिम टुंगो लगाउन बाँकी रहेको जानकारी पनि प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी गराउनु भयो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक भएको छ।
कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसकेकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार गठनको बाटो बन्द भएको छ । अब धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्छ। धारा ७६ (२) अनुसार पनि कुनकुन दल मिलेर सरकार गठन हुन्छ भन्ने स्पष्ट चित्र देखिएको छैन।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी पहिलो साढे दुई वर्षका लागि प्रधानमन्त्री दाबी गरेका छन्। नेकपा एसले सकेसम्म राष्ट्रपति, त्यो नभए सभामुख दाबी गर्ने भएको छ। माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला गरी कसरी पार्टी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको छ।
कांग्रेसले अहिले पाएको सिट र मत संख्या पनि लोकतान्त्रिक मतदाता विकल्पहीन बनेकाले हो। भरपर्दो विकल्प प्रस्तुत भएको भए कांग्रेस अहिलेको भारतीय कांग्रेस जस्तै हालतमा पुग्ने थियो।
निर्वाचन आयोगले पूर्ण रुपमा निर्वाचनको प्रक्रिया नटुंगिएसम्म आचारसंहीता लागू हुने बताएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा जुम्लामा १३ जना प्रतिस्पर्धी रहेकोमा अहिलेसम्म १० जनाले मात्र निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाएका छन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सामुदायिक रेडियोहरुको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि विज्ञापन बजार बिस्तार हुनुपर्ने बताएका छन्।
सरकार विघटन भैरहने स्थिति रहिरह्यो भने त्यसले देश र जनता कसैको पनि भलाइ गर्दैन। सबैतिर अस्थिरता बढ्दै जानेछ। यस स्थितिमा भरपर्दा, महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन कार्यहरू कार्यान्वयन हुन सक्ने छैनन्। यसप्रति सबैले समयमा नै सचेत हुन आवश्यक छ।