बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकको सूचिबाट हटाउन माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।  

निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउँदा समेत बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकको सूचिबाट हटाउने निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता केदार लुइँटेलले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन। सर्वोच्च अदालतमा सो रिटमा आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ। रिट निवेदनमा बहुविवाह गरी समानुपातिकको सूचिमा परेका व्यक्तिहरू, निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाहलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता लुइँटेलले अझैपनि राजनीतिक दलले कानुन निर्माण गर्ने विधायकमा सजाय पाउने कसूरदारलाई सिफारिस गरेबाट मुलुकमा विधिको शासनमाथिको चुनौती कायमै रहेको जिकिर गरेका छन्। कानुनले कसूरदार मानेका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकको सूचिबाट तत्कालै हटाउन र उनीहरुमाथि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।  

राप्रपाका प्रेमराज थाम्सुहाङलाई प्रदेश १ को समानुपातिकको पहिलो सूचिमा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) का कृष्ण बहादुर आले लाई छैटौँ नम्बरमा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९मार्क्सवादी लेनिनवादी९ ले प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सूचिको एकसठ्ठीऔं नम्बरमा चयन भएका चिरञ्जीविराम थारु बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरू हुन।  

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सूचिको सत्ताइसौ नम्बरमा चयन भएका अकवाल कविराज, लोकतान्त्रिक संघीय मञ्चबाट ज्ञान बहादुर इबुङ लिम्बु र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट समानुपातिक प्रदेश सभा लुम्बिनीको लागि समानुपातिकको सूचिमा १२ औ नम्बरमा चयन भएका चक्रपाणी शर्मा समेत बहुविवाह गरेका व्यक्ति हुन।

बहुविवाहको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एकबर्षदेखि पांचबर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयांदेखि पचास हजार रुपैयांसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको र सरकारी निकायले बहुविवाह गरेको थाहा जानकारी पाएपछि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा कानुनले कसूरदार मानिएका  व्यक्तिलाई विधायिकामा पु¥याउने कार्यले विधिको शासनको खिल्ली उडेको पनि रिट निवेदक लुइँटेलको दाबी छ।  

सर्वोच्च अदालतबाट बहुविवाहको कसुरमा प्रतिपादित नजिरले सरकारी निकायलाई बहुविवाह गरेको थाहा पाएमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ। सर्वोच्च अदालत निर्णय नं. ७८८४ ९ने.का.पा. २०६४ पुस अंक ९ मा बहुविवाहको कसूरलाई एउटा गम्भीर कसूर मानी कुनैपनि अवस्थामा कानुनको पालना नगर्ने छुट नहुने बोलिएको छ भने निर्णय नं. १०१७८ ९ने.का.प. २०७६ बैशाख अंक १ मा बहुविवाहको कसूर सरकारी निकायले थाहा जानकारी पाएको मितिबाट थाहा जानकारी पाएको मानिने नजिर कायम भएको छ।  

विपक्षीहरुको मिलेमतोमा बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरुले समानुपातिकको सूचिमा प्रकाशित गरेको नाम प्रकाशित भएको थाहा जानकारी पाएको मिति कायम गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो कर्तव्य बमोजिम समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न विपक्षी निकायहरुको नाममा आदेश जारी गरी कानुनको शासन कायम गर्न समेत निवेदकले माग गरेका छन्।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७९ ०९:१५ शुक्रबार