निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको रिक्त तनहुँ क्षेत्र नं १ र बारा क्षेत्र नं २ को आगामी वैशाख १० गते आइतबार हुने उपनिर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दल दर्ताका लागि यही चैत १२ गतेसम्मको समय उपलब्ध गराएको छ।
निर्वाचन आयोगले यही चैत ३ गते हुने उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि प्रचारप्रसार निषेधका अवधिमा राजनीतिक दलको बैठकबाट उम्मेदवारलाई मत दिने वा नदिने निर्णय नगर्न/नगराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ।
निर्वाचन आयोगले संवैधानिक सीमा, व्यवस्था र अधिकारविपरीत राजनीतिक निर्णय लिएर मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास थालेको छ।
निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि राष्ट्रपतिको भन्दा फरक लिङ्ग वा समूदायको उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि यही फागुन १७ गतेदेखि चैत ५ गतेसम्म कायम रहने गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ जारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
आगामी वैशाख १० गते चितवन क्षेत्र नं २ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले यही फागुन ७ गते सातौँ निर्वाचन दिवस मनाउने तयारी गरेको छ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले २०७४ सालको भन्दा कम खर्चमा यस पटकको निर्वाचन सम्पन्न गरेको बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले फागुन २५ गते बिहीवार राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएपछि उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन प्रक्रिया शुरु हुने बताए। उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आयोगले सातै प्रदेशमा मतदान गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्ने प्रयास गरेपनि तत्काल सम्भव नदेखिएको भन्दै मतदान काठमाडौंमा नै हुने बताए।
आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउँदो फागुन २५ गते बिहीबार र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी चैत ३ गते शुक्रबार हुनेगरी आज मिति तोकेको हो।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धि ऐन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र चुनाव खर्च नबुझाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जरिवाना मिनाहा गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
सोमबार निर्वाचन आयोगले विज्ञेप्ति जारी गर्दै आगामी माघ २ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्ने कार्य सुरु गर्ने जनाएको हो।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री प्रचन्डसँगको छलफलका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले माघ २५ गते राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेको एक सिटका लाथि उपनिर्वाचन गर्न सुझाव दिएका हुन्।
सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले सो सभाको उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्थअनुसार मिति तोक्न आयोगले सरकारलाई आज लिखित परामर्श दिएको हो।
