जाँचबुझ आयोगले हिंसात्मक घटना र महत्त्वपूर्ण सरकारी संरचनामा भएको आगजनीका क्रममा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। सुरुमा जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको आयोगको प्रतिवेदनले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) ले सहयोग माग्दा समेत सेना समयमै परिचालित नभएको र ऐतिहासिक धरोहरहरूको सुरक्षामा ‘निष्क्रिय’ रहेको उल्लेख छ।

भदौ २३ गते काठमाडौंको सुरक्षा स्थिति बिग्रिएपछि प्रजिअले सेनाको सहयोग मागेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम सेनाको मद्दत मागिएको भए पनि सेनाले सहयोग नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सेनाले १२ः४५ बजे नै सिंहदरबारबाट टोली ‘मुभ’ भएको दाबी गरे पनि प्रदर्शनकारीहरू ट्रकको चक्कामुनि सुतेका कारण दिउँसो ३ बजे मात्र संघीय संसद् भवन पुगेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। यस विषयमा प्रहरीले सेनाले प्रदर्शनकारीलाई हटाएर वा पैदलै गएर पनि सुरक्षा नदिएको भन्दै भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको हो। ‘करिब ३ बजे दिउँसोको समयमा मात्र संघीय संसद् भवन प्रवेश गरेको देखिन्छ। सेनाको टुकडी संसद् भवन परिसरमा पुगी राति त्यही रहेको र दोस्रो दिन भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले संघीय संसद भवनमा आगजनी गर्न थालेपछि संसद भवनबाट निस्की गएको भनी प्रहरी र प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले सिसिटिभी फुटेज र प्रत्यक्षदर्शीको बयानलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबारमा दोस्रो पटक प्रदर्शनकारी प्रवेश गर्दा नेपाली सेना गृह मन्त्रालयको भवनतर्फ जाने बाटोमा निष्क्रिय अवस्थामा उभिएको देखिन्छ।’

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा प्रदर्शनकारीहरू मूल गेटबाट भित्र पसेर तोडफोड र आगजनी गरिरहँदा सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी लिएको सेना ‘मौन’ बसेको र कमान्डरहरूले कर्तव्य निर्वाह नगरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। आयोगसमक्ष बयान दिने क्रममा सैनिक अधिकारीहरू सम्पत्तिभन्दा जीवन महत्त्वपूर्ण रहेको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको बताएर आफ्नो बचाउ गर्दै उम्केका छन्।

नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति भएको स्मरण गराउँदै आयोगले राष्ट्रको धरोहर राष्ट्रपति र शीतल निवासको सुरक्षा सेनाको जिम्मामा रहे पनि प्रदर्शनकारी पूर्वपट्टिको मूल गेटबाट भित्र छिर्दा सकल दर्जाका अफिसर र जवानले प्रभावकारी प्रतिरोध नगर्दा ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको पुरातात्त्विक भवनमा आगजनी भई भवनसँगै दस्तावेज जलेको उल्लेख गरेको छ।

‘सिंहदरबार र शीतल निवासका भवनहरू मात्र होइनन्, ती त पुरातात्विक महŒवका सामग्रीहरू र जनताको आस्थाका केन्द्रबिन्दु पनि हुन्। यी भवनहरूमाथिको आक्रमणले नेपाली सेनाप्रति नेपाली नागरिकहरुको आस्था र विश्वास डगमगाएको छ। सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासजस्ता महत्त्वपूर्ण भवनहरूमा चारैतर्फ नेपाली सेनाको बख्तरबन्द गाडीसहित नेपाली सेनाको तैनाथी समयमा नै परिचालन भएको भए प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीलेभित्र प्रवेश गर्न नदिई बाहिर नै रोकी उक्त धरोहरहरू सुरक्षित राख्न गर्न सक्ने बलियो सम्भावना थियो,’ भनिएको छ तर प्रधानसेनापतिले यसलाई संवैधानिक दायारामा बसेर दायित्व पूरा गरेको बताएका छन्। नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भदौ २३÷२४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा सेनाले संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र रहेर दायित्व पूरा गरेको बयान दिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित आयोगलाई बयान दिँदै सिग्देलले भदौ २४ गते बिहान प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षा निकायको समन्वय र सेना परिचालनको संवैधानिक बाध्यताका विषयमा छलफल भएको बताए। प्रधानसेनापतिले भदौ २३ गते संसद् भवन क्षेत्रको सुरक्षा जटिल बन्दै गएपछि नेपाली सेनालाई आवश्यक सुरक्षा तयारीका लागि निर्देशित गरिएको र तत्कालै सडकमा परिचालन नगरिएको बताएका छन्। सेनाको परिचालन नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयबाट मात्र सम्भव हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। भदौ २४ गते बिहान प्रधानमन्त्रीले दुई विकल्प दिएको, जसमा राजनीतिक समाधानतर्फ जान वा संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएसँगै सेनालाई परिचालन गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

उक्त दिन नेपाली सेनाले क्रमशः विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्ति बहाल गर्न सक्रिय भूमिका खेलेको र राति १० बजेदेखि पूर्ण रूपमा तैनाथ भएको बताएका छन्। प्रधानसेनापतिले सुरक्षा निकायबिच समन्वय अभाव भएको भन्दै सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, इन्धन डिपो, कारागारलगायत संवेदनशील संरचनाहरू जोगाउन सेनाले अग्रसर भूमिका निभाएको बताएका छन्। साथै मानवीय क्षति न्यून राख्न विशेष संयमता अपनाइएको बयानमा उल्लेख गरेका छन्।